कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले सत्मार्ग समाउन सरकारका प्रमुख तीन निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयकाबीच सन्तुलित समन्वय खाँचो पर्छ। लोकतन्त्रले सकारात्मक गति लिन तीन अड्गबीच शक्ति पृथकीकरण र ऊर्जाको समतोल आवश्यक हुन्छ। व्यवस्थापिकाले नियम कानुन बनाउने, संसद्ले लेखेको कानुनको परिधिमा बसेर सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अनि संसदले बनाएका ऐन देशको संविधान अनुकूल रहे/नरहेको ठहर गर्नु तथा व्यवस्थापिका निर्मित कानुनको परिधिमा सरकार चले/नचलेको निर्क्योल गर्ने काम न्यायालयको हो।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीलाको हजारौँ खराबी खोज्न सकिन्छ तर उनलाई कसैले पनि आर्थिकरूपले भ्रष्ट भन्न सक्दैन। निरपेक्ष जनताको नजरमा उनी महाभियोग खेप्नुपर्ने खराब आचरणकी न्यायमूर्ति हुँदै होइनन्।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले प्रत्यक्ष मतदानमार्फत चुनेका प्रतिनिधिको संसद् गठन हुन्छ। नेपालजस्तो बेलायती ढाँचाको प्रजातन्त्रमा संसद्मा बहुमत कायम गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्छन्। त्यस्तै कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको संयुक्त बनोटमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले उचित ठहर्‍याएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्छन्, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्छन्। प्रहरी, प्रशासन, राज्यका स्रोतसाधन कार्यपालिकाको शक्ति हो, प्रधानमन्त्रीको तागत हो। देशभरका जनताले प्रत्यक्ष मतदानमार्फत गठन गरेको व्यवस्थापिका शक्तिशाली हुनुका कारण नागरिक तागत नै हो। प्रहरी प्रशासन तथा जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री तथा सभामुख शक्तिशाली हुनु अस्वाभाविक रहेन।

तर डण्डा बर्साउन र जनभेला पनि गर्न नसक्ने न्यायालय किन शक्तिशाली हुन्छ? संसारका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा न्यायालय तागतिलो हुनुको एकमात्र कारण जनभरोसा हो। अदालतमा गए न्याय पाइन्छ भन्ने जनविश्वास न्यायालयको शक्ति हो। मुद्दा हार्ने पक्षले फैसलाको विरोध गर्नु स्वाभाविक रहन्छ। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सन् १९९५ मा गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले निस्तेज बनाएपछि लाखाँै मानिस सडकमा उत्रिए तर उक्त समूह एमालेका कार्यकर्ता भएकाले फैसलाले अदालतको साख खस्किएन। एमाले कार्यकर्ताको बदला उक्त अदालती निर्णयविरुद्ध हजार जना पनि स्वतन्त्र नागरिक सडक आन्दोलनमा समाहित भएका भए अदालतको तागत क्षीण हुन्थ्यो। तसर्थ, अन्य दुई निकायभन्दा फरक अदालतको शक्ति देखिने होइन अनुभव गरिने तागत हो।

अमेरिकी जनता प्रत्यक्ष मतदानमार्फत राष्ट्रपति चुन्छन्। शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई चार वर्षे पदावधिका लागि निर्वाचित राजा पनि भनिन्छ। त्यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रपतिले चाहेको व्यक्ति अमेरिकी सिनेटको सुनुवाइ कमिटीले अनुमोदन गरेपछि सिधै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्छ। अमेरिकाका प्रधानन्यायाधीश बाँचुन्जेल उक्त पदमा कायम रहन्छन्। अमेरिकाको अढाई सय वर्षको इतिहासमा कुनै पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश अपदस्थ भएका छैनन्। सन् १८०४ मा न्यायमूर्ति सामुयल चेसलाई पदीय आचरणअनुकूलको काम नगरेकाले संसद्ले हटाउने कारबाही चलायो तर नागरिक बहसका क्रममा उनले गरेको कार्य गम्भीर प्रकृतिको अपराध नभएकाले अपदस्थ गर्न आवश्यक ठानिएन। जनमत न्यायमूर्तिको विपरित नभएको ठहर गर्दै संसद्ले उनलाई पुनः बेन्चमा फर्काउने निर्णय गर्‍यो। उनले मृत्युपर्यन्त अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरे। महाभियोगको छिनोफानो गर्ने निकाय संसद् भए पनि आमनागरिकको नजरमा व्यक्ति दोषी  नहुन्जेल महाभियोग लगाउनु नहुने मान्यता स्थापित गरे अमेरिकीहरूले।

दोस्रो पदावधि राष्ट्रपति बन्न रिचर्ड निक्सनले प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक पार्टीको मुख्यालय रहेको वाटरगेट भवनबाट महत्वपूर्ण कागजात चोरी गरी चुनावी वातावरण आफ्नो पक्षमा पार्न भूमिका खेलेको देखियो। राष्ट्रपतिले अर्को दलको मुख्यालयमा धावा बोल्नु जघन्य अपराध रहेको ठहर गर्‍यो नागरिक समूहले। निक्सनको विरुद्धमा जनलहर सिर्जना भएपछि अमेरिकी संसद्ले उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउने भयो। नैतिक तागत गुमाएका निक्सनले अन्ततः राष्ट्रपतिको पदबाट राजीनामा गरे। अमेरिकी इतिहासमा तल्लो सदनले राष्ट्रपति एन्ड्रयु जोन्सन तथा बिल क्लिन्टनलाई आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न अक्षम रहेको ठहर गर्दै अपदस्थ गर्न मतदानमार्फत स्वीकृति दियो। तर उनीहरूको आचरण समकालीन नागरिक समाजको नजरमा गम्भीर अपराध नरहेको ठहर भएपछि अमेरिकी सिनेटमा उक्त महाभियोग प्रस्ताव विफल भयो। बिल क्लिन्टनले परस्त्रीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेर पदीय मर्यादा स्खलित गरेका कारण पदच्युत गर्नुपर्छ भन्ने संसद्को मागलाई यौनको मामलामा खुला अमेरिकी समाजले उचित ठानेन। अन्ततः संसद् जनमतको पक्षमा उभिन बाध्य भयो। तसर्थ, संवैधानिकरूपले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्ने संसद्को कार्यक्षेत्र भए पनि स्वतन्त्ररूपले गरिएका मत सर्वेक्षणले अधिकांश नागरिकसमेत उक्त महाभियोगको पक्षमा रहेको नदेखिउन्जेल कुनै पनि पदाधिकारीलाई पदच्युत गरिनुहँुदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएकाले जोन्सन तथा क्लिन्टन राष्ट्रपतिका रूपमा कायम हुन सके।   

अहिले संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हुन् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। मुसलमान आप्रवासीको आगमनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सुरक्षामा चुनौती देखापरेको ठहर गर्दै उनले केही देशबाट आएका बासिन्दालाई अमेरिका प्रवेशमा बन्देज लगाउने गरी अध्यादेश जारी गरे। राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश अमेरिकाको मझ्यौला स्तरको अदालत 'सर्किट कोर्ट' का न्यायाधीशले गैरसंवैधानिक रहेको ठहर गरेपछि आप्रवासी रोक्ने अभियान निस्तेज भयो। आफूले गरेको चुनावी प्रतिबद्धताविरुद्ध अदालती आदेश आएपछि राष्ट्रपतिले रिस पोखे तर आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताए। सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्याय दिने भरोसा व्यक्त गरे उनले। 

बिपी कोइराला केबल राजनेता थिएनन्, राजनीतिक मार्गदर्शक थिए। तत्कालीन फाइदामा रमेर दीर्घकालीन रडाकोमा शासन पद्धति होम्नुहँुदैन भन्नेमा उनी सचेत थिए। जनमत संग्रहमा नियोजितरूपले पञ्चायतलाई जिताउन गरिएको षडयन्त्रबारे पूर्ण जानकार हँुदाहँुदै पनि चुनावी परिणाम स्वीकार गर्नु सानो चुनौती होइन। खुला हृदयका साथ मेलमिलापको नीति लिएर देश फर्कंदा पञ्चायती शासकले आफूप्रति लगाएका अभियोग सम्बन्धमा राजाको इच्छामुताविक नियुक्ति हुने न्यायाधीशले आफूलाई न्याय दिनेमा सन्देह हँुदाहँुदै पनि अदालतमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्न हिच्किचाएनन्। जनताले अदालतप्रतिको विश्वासको झिनो त्यान्द्रो पनि टुटेको महसुस गरे समाज अझ विक्रान्त हुने डरका कारण उनले न्यायालयप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेनन्। उनको असहमति थियो भने केवल पञ्चायतले निश्पक्ष न्यायालयको विकास हुने बाटो थुन्यो भन्ने थियो। पञ्चहरूले भनेको टेर्न न्यायमूर्तिलाई बाध्य पारियो भन्ने चिन्ता थियो बिपीमा। पञ्चायती कालमा झुटो आरोपमा सजाय भोगेका कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता न्यायमूर्तिको आदेशमा रिहा नभएका होइनन्। माओवादी आन्दोलनका समयमा सशस्त्र विद्रोहमा पक्राउ परेका हजारौँ कार्यकर्ता अदालतको आदेशमा रिहा हँुदाका बखत कमान्डर प्रचण्डलाई पनि न्यायालयप्रति भरोसा थियो होला। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगलाई त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पुलकित भएकै हुन्। जनताको नजरमा अदालतको कामकारबाही अब्बल रहँदारहँदै पनि सर्वोच्चले आफ्नो मिसनमा ब्रेक लगाएको आवेगमा प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै सार्वजनिक बहसबिनै रातारात महाभियोग लगाइन्छ भने नेताले स्थापना गर्न खोजेको न्यायप्रणाली वहस हुने नै भयो।

०००

कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीकी श्रीमती भएका कारणले अधिवक्ता सुशीला कार्कीलाई तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरेको हो। अन्यथा दर्जनौं महिला वकिलमा सुशीला नै किन सर्वोच्च पुगिन्? पार्टीको सिफारिसमा न्यायमूर्ति बनेको व्यक्तिले आफ्नो पक्षमा फैसला दिउन् भन्ने कांग्रेसी चाह अन्यथा रहेन तर सुशीलाको हकमा परिणाम विपरित आयो। कार्की स्वयम् तथा उनले तोकेको इजलासले चिरन्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता, खुमबहादुर खड्कालगायतका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको लालमोहर लगायो, न्यायिक पुनरवलोकनको ढोका बन्द गर्‍यो। सूर्यनाथका पालामा अख्तियारको पासोमा कांग्रेसी मात्र परेकाले इजलासले अन्य दलका नेतालाई भ्रष्टाचारमा डाम्ने कुरा भएन। त्यसैले पनि सुशीलाको इजलासको बदला अन्यको बेन्चमा मुद्दा परे आफ्नो पक्षमा फैसला हुने सोच देखियो कांग्रेसीको। आफूले नियुक्त गरेका कारण फैसलाका लागि सुरुसुरुमा पैरवी गर्ने नेताहरू के/कसो गर्दा सुशीलाको बेन्चमा मुद्दा नपार्न सकिन्छ भन्ने सोचमा देखिए। त्यसले गर्दा समष्ठिगतरूपमै कांग्रेसीहरू सुशीलाको विरोधी थिए।

कांग्रेसीले नियुक्त गरेको व्यक्ति त्यसै दलका कार्यकर्ताप्रति आक्रामक हँुदा अदालत पूर्वाग्रही भयो भन्ने अवस्था रहेन। हावार्ड बिजनेस रिभ्युले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई खास प्रकृतिको काम गरेबापत गरिने प्रशंसाले उक्त मानिसलाई त्यस्तै किसिमको काम गर्न उक्साउँछ। कांग्रेसलाई दहन गर्दा पाउने स्याबासीले सुशीला श्रीमान्लाई थप कांग्रेस विरोधी बनायो। सरकारी कागज किर्ते गरेकोे सम्बन्धमा अख्तियारवाला अधिकारीले छानबिन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै फलानो व्यक्तिसँग कुनै पनि प्रकृति सोधपुछ नगर्नू भन्ने आदेश गर्छ भने हाम्रो उच्च अदालतले द्रुत न्याय सेवा सुरु गरेको वा कुनै व्यक्तिप्रति अदालती झुकाव रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ।  तारणिदत्त चटौत सम्मिलित लाउडा काण्डको मुद्दामा फैसला दिन २० वर्ष लगाउने अदालतले कुनै निश्चित व्यक्ति सोधपुछका लागि ल्याउँदा एक घण्टाभित्रै रिहा गर भन्ने आदेश दिन्छ भने त्यसमा जनताले सर्वोच्चको नेतृत्वको नियतमा शंका गर्न मिल्ने कि नमिल्ने?

जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशका बीचमा मुद्दा बाँडफाँट गर्दा गोलाप्रथा अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। बारम्बारका पेशी तथा लामो सुनुवाइ प्रक्रिया तथा अदालती बन्दोबस्तका कारण सर्वोच्च अदालतमा आएका मुद्दा हेर्न सबै न्यायमूर्ति समानरूपले योग्य हँुदैनन्। तसर्थ, उपल्लो अदालतमा पेशी हुने मुद्दा के/कसरी वितरण गर्ने भन्ने एकाधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहेको देखिन्छ। विगतमा अदालतको मुखियाले मुद्दाको वितरण गर्नु उचित रहे पनि कम्प्युटरको विकासपछि त्यसको उपयोगमार्फत पक्षपातरहितरूपले मिसिल वितरण गर्न सकिने भएकाले त्यस्तो प्रबन्धले अदालतको मर्यादा उचो बनाउँथ्यो। प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशलाई काखापाखा गरिन् भन्ने आरोप लाग्ने थिएन्।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीलाको हजारौँ खराबी खोज्न सकिन्छ तर उनलाई कसैले पनि आर्थिकरूपले भ्रष्ट भन्न सक्दैन। निरपेक्ष जनताको नजरमा उनी महाभियोग खेप्नुपर्ने खराब आचरणकी न्यायमूर्ति हुँदै होइनन्। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको नजरमा उच्च नैतिक धरातलमा उभिएको व्यक्तिलाई अपदस्थ गर्न बिना प्रमाण आरोप लगाइन्छ भने अदालतप्रति जनताको भरोसा रहला र? न्यायालयप्रति जनअपेक्षा कुण्ठित भए प्रजातन्त्र अपूर्ण हुन्छ। तसर्थ, सुशीला कार्कीको झिनामसिना कमीकमजोरीको जगमा बुनिएको तानाबानाको महाभियोगको भासबाट दलहरूले आफूलाई परस्थ राख्नुपर्छ। साथै, भविष्यदर्शी न्यायमूर्तिले भीमसेन जस्तो सबै काम आफैँ छोटो समयमा सम्पन्न गर्न उद्यत हुनुहँुदैन बरु पद्धति सुधारमार्फत कसरी बाह्य प्रभाबबाट न्यायसम्पादनलाई निरपेक्ष राख्ने त्यता ध्यान दिन आवश्यक देखियो। व्यक्ति परिवर्तन गर्नेभन्दा पद्धति सुधारमा सबैको ध्यान जान जरुरी देखियो।        

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ०३:०८ मंगलबार