६ वैशाख २०८१ बिहीबार
राजनीति

पार्टीलाई जिताउन केन्द्रीय नेता गाउँमा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउन जिल्लाहरुमा पुगेका छन्। वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको निर्णय अनुसोर सबै केन्द्रीय सदस्यहरु पहिलो चरणको निर्वाचन हुने ३४ जिल्लामा पुगेका हुन्।

पहिलो चरणको निर्वाचन आउन एक साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा कांग्रेस नेताहरु स्थानीय तहमा पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा सक्रिय भएका छन् । खटीएका केन्द्रीय नेतालाई चुनाव सम्पन्न नहुन्जेल सम्बन्धित जिल्लामै रहेर सहयोग गर्न पार्टीले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३४ जिल्लामा ३५ नेतालाई खटाएको कांग्रेसले काठमाडौंबाहेकका जिल्लामा एक/एक केन्द्रीय सदस्य खटाएको छ।

कांग्रेसले पहिलो चरणमा निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा चुनावीलहर आएको बताएक छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समन्वय उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले पार्टीले चुनाव जित्ने दाबी गरेका हुन।

‘कांग्रेसका सबै तहका नेताहरु अत्यन्त क्रियाशीलतापूर्वक निर्वाचनमा खटिइरहेको छ,’ लेखकले भने, ‘पार्टी तलदेखि माथिसम्म एक ढिक्का भएर लागेको छ ।’

कांग्रेसले संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानप्रति सबैले स्वामित्व स्थापीत गराउन सरकार र सत्तारुढ दलहरु सक्रिय रहेको जनाएको छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई कांग्रेसले सुरु देखि नै पहल गरेको दाबी गर्दै लेखकले भने, ‘तराई–मधेश,पहाड,हिमालसहित देशको सबैभागमा बस्नेको भावना समेट्न सकियोस भनेर नै संशोधनद्वारा सुधार गर्न खोजेका हौ । हामी त्यसका लागि सक्रिय छौ ।’

असन्तुष्ट पक्षसँगलाई समेटर सबैको स्वामित्व स्थापीत गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधनलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने लेखकले दाबी गरे।

प्रधान न्यायाधशी सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा विचाराधिन महाअभियोगका विषयमा पहिलो चरणको निर्वाचनपछि टुंगोमा पुग्ने जनाएको छ । ‘अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान र बल निर्वाचनमा केन्द्रित छ,’ लेखकले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘निर्वाचनपछि संविधानसम्मत ढंगले निष्कर्षमा पुग्नेछौ ।’

कांग्रेस विधिको शासन र कानुनी राज्यको पक्षमा दृढ रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्चका केही फैसला र आदेशले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको हामीले महशूस गरेका छौ।’

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ १२:५० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App