प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रकरण सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि थप अन्योलमा परेको छ। अदालको आदेशलगत्तै निलम्वित प्रधानन्यायाधीश काममा फर्किनुभएको छ भने महाभियोगका प्रस्तावक र समर्थक अदालतको यो आदेशले संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेकाले त्यसको रक्षार्थ संसद्को अवहेलनामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गर्दैछन्। यसबाट राज्यका प्रमुख तीन अंगबीचको शक्ति संघर्षको अवस्था सिर्जना भई मुलुक गम्भीर संवैधानिक संकटतर्फ जानसक्ने खतरा बढेको छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बिनान्यायिक छानबिन सिधै संसद्ले महाभियोग लगाउन नमिल्ने बन्दोबस्त छ। र, यो सिद्धान्त प्रायः सबै आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा अंगीकार गरेको पाइन्छ।
 

शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्त

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको दार्शनिक पक्ष राज्यको सबै शक्ति एउटै व्यक्ति वा संस्थाले नभई पृथक पृथक निकाय र संयत्रले प्रयोग गर्दा शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने हो। बेलायती शाही अदालतका मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कुकले सन् १६०७ मा न्यायपालिकीय अधिकार राजाले नभई न्यायालयबाट प्रयोग हुनुपर्ने भनी गरेको व्याख्यालाई सन् १७४८ मा मन्टेस्क्युले राज्यको शक्तिको प्रयोग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले फरक फरक सन्दर्भ र अर्थमा गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विकसित गरे। र, यसलाई नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्न थालियो।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानले पनि आत्मसात गरेको छ। संविधानले राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्दै राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी नै व्यवस्थापिकाले तर्जुमा गरेको कानुनको कार्यान्वयन गर्न कार्यकारिणी अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषद् तथा प्रान्तीय सरकार तथा स्थानीय तहमा गाँउपालिका र नगरपालिकामा निहित रहने वन्दोबस्त मिलाएको छ। त्यसरी नै संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार र व्यक्ति–व्यक्ति वा राज्य र व्यक्तिबीचको विवाद निरोपण गर्ने अभिभारा न्यापालिकालाई सुम्पेको छ। संविधानप्रदत्त यी अधिकारको प्रयोग गर्दा सबैले आआफ्नो सीमा र परिधिभित्र रही संविधान र कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कुरा पनि संविधानमा अन्तर्निहित छ।

राज्यले यी अङ्गमा विन्यास भएको शक्तिको कसैले दुरुपयोग नगरोस् र एउटाको अधिकारमा अर्कोले अतिक्रमण पनि नगरोस् भनेर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत अपनाएको हुन्छ। शक्ति सन्तुलनका लागि कार्यपालिकालाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार, संसद्लाई महाभियोग लगाउने अधिकार र अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकन र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ तर यी अश्त्रको प्रयोग अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र गर्नुपर्छ।

महाभियोगको पूर्वसर्त

महाभियोग संसद्को विशेषाधिकारको विषय भएकोमा विवाद छैन। तर प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय कारबाही चल्नुपूर्व उनीहरूविरुद्धका आरोपको न्यायिक अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्छ। यो कुरा न्यायिक स्वतन्त्रताको अनिवार्य सर्त मानिन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बिनान्यायिक छानबिन सिधै संसद्ले महाभियोग लगाउन नमिल्ने बन्दोबस्त छ। र, यो सिद्धान्त प्रायः सबै आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा अंगीकार गरेको पाइन्छ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायाधीशविरुद्ध पहिलो पटक संसद्मा दर्ता भएको न्यायाधीश रणबहादुर वमविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा लानुपूर्व उनीविरुद्धका आरोपको न्यायपरिषद्ले २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको अध्यक्षतामा जाँचवुझ समिति गठन गरी न्यायिक जाँच गरेको थियो। २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुरेन्›बहादुर सिंहविरुद्ध संसद्मा दर्ता गर्न लगिएको महाभियोगको प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्› पौडेलले औचित्य प्रमाणित नभएको भनी अस्वीकार गरेका थिए।

तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध ल्याइएको महाभियोगको न्यायिक छानबिन त कता हो कता, कसैलाई सुइँकोसम्म नदिई छापामार शैलीमा दर्ता गर्ने, प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ प्रधानन्यायाधीशलाई पदवाट निलम्बन गर्ने काम गरियो। यसले न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगसम्वन्धी प्रक्रियागत संरक्षणको सिद्धान्त मिचिएको निष्कर्ष निक्लन्छ। त्यसैले नै संयुक्त राष्ट्र संघ, आइसिजेलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले यो महाभियोगलाई कडा शब्दमा आलोचना गरे।

महाभियोगका आधार र कारण

न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो। अदालतका न्यायाधीशले न्यायिक मन प्रयोग गर्न उनीहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रहन पाउनुपर्छ। त्यसैले जे पायो त्यही विषयमा भने महाभियोग लगाउन नपाइने कुराको सुनिश्चितता संविधानको धारा १०१ ले गरेको छ। जसअनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई महाभियोग ल्याउन सकिन्छ।

हाल संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोगको मुख्य आधार प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय अदालतले बदर गरेर कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने रहेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा गर्ने अधिकार प्रहरी नियमावलीअनुसार सरकारको भएको कुरामा विवाद छैन। तर सरकारले गरेको उक्त निर्णयमा संविधान र कानुनको त्रुटि भएको भनी अदालतसमक्ष उजुरी आउँदा अदालतले सो विषयमा उठेका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्नु अदालतको संविधानको धारा १३३ अन्तर्गतको दायित्व हो। संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार अदालतले कार्यकारी निर्णयको वैधानिकताको जाँच गर्न पाउँछ र यो कुरा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत अदालतलाई प्राप्त अधिकार हो। न्यायिक पुनरावलोकनको यो अधिकार संसारका सबैजसो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाअन्तर्गतका अदालतले प्रयोग गरिआएका छन्। अतः अदालतले संविधानअनुरूप नै प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा बदर गर्ने गरी गरेको आदेश महाभियोगको  विषय बन्न सक्दैन।

अन्तरिम आदेश र संसद्को अवहेलना

महाभियोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशले गत शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशले महाभियोगसम्बन्धी संसदीय विशेषाधिकारको हनन् भयो वा भएन भन्ने अर्को विवाद रहेको छ। महाभियोग संसद्को अधिकार भए तापनि माथि चर्चा गरिएजस्तै यसका केही विधि र प्रक्रिया छन्। महाभियोगसम्बन्धी स्थापित मान्यता पूर्वअभ्यास र परम्परा बाहिर न्यायालय जस्तो संवेदनशील अंगमा छापामार शैलीमा महाभियोग लगी न्यायिक नेतृत्वलाई निलम्बन गर्ने कार्यले कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको उपहास गरेपछि यसमा अदालतको हस्तक्षेप स्वाभाविक हुन्छ। यस्तो हस्तक्षेप यहाँमात्र नभई छिमेकी देश भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा भएका छन्। अतः अदालतको अन्तरिम आदेश महाभियोगले निम्त्याएको अनिवार्य न्यायिक हस्तक्षेप हो। यो अदालतले संसद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको रूपमा भन्दा पनि न्यायिक स्वतन्त्राउपरको राजनीतिक प्रहारको दुष्परिणाम रोक्न अदालतले प्रयोग गरेको संवैधानिक हस्तक्षेप हो।

जहाँसम्म संसद्को विशेषाधिकारको विषय महाभियोग हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ, यो संविधानको धारा १०३ ले नै स्पष्ट गर्छ। जसअनुसार संसद्को विशेषाधिकारभित्र सांसदलाई संसद्मा बोलेबापत कारबाही गर्न नपाइने, सदनको कामकारबाहीको नियमितताका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने, सदनको कामकारबाहीको विषयमा भ्रामक प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, सदन चलेको अवधिभित्र सांसदलाई पक्राउ गर्न नपाइनेलगायत विषय पर्छन्। र, संसद्को विशेषाधिकारको हननलाई संसद्को अवहेलना मानिने र त्यसरी कसैले संसद्को अवहेलना गरेको कुरा सम्बन्धित संसद्ले ठहर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।

निष्कर्षमा भन्दा महाभियोग संसद्को क्षेत्राधिकार त हो तर संसद्को विशेषाधिकार भने होइन। अदालतले संसद्को विशेषाधिकारबाहेक अरु संसदीय कामकारबाहीको वैधानिकता र औचित्यतता जाँच गर्न सक्छ। त्यसैले महाभियोगसम्बन्धी संसदीय कामकारबाहीको पुनरावलोकन गर्न संविधानतः अदालत सक्षम छ। यो कुरा हाम्रो सन्दर्भमा मात्र नभई भारत, श्रीलङ्का र पश्चिमा मुलुकको अभ्यासले समेत देखाएको छ। त्यसैले संविधानले तोकेको सर्तविपरित महाभियोग दर्ता भएको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने कुराको संवैधानिक आधार छैन।

अन्त्यमा

यो मुद्दाले शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन, संसद्को विशेषाधिकार र अदालतको क्षेत्राधिकारको सीमाबारे नयाँ बहस प्रारम्भ गराएको छ। यो बहसले नेपालको संवैधानिक कानुनको विकासमा निकै ठूलो योगदान गर्नेछ। तर यो बहसले प्राज्ञिक रूपभन्दा पनि राजनीतिक रूप धारण गर्दै गएकाले हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति अझै पूर्ण तयार भइनसकेको हो कि भन्ने पनि अनुभूत हुन्छ। तर जेसुकै भए पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि अब यसलाई राज्यका शक्तिकेन्›हरूले जुँगाको लडाइँ नबनाई यसको स्वीकार्य निकास दिन अनिवार्य देखिन्छ। अन्यथा यो लडाइँले नेपालका राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रको अभ्यासका निम्ति योग्य भइनसकेको संकेत गर्नेछ र त्यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ ०६:०१ सोमबार