सत्तारुढ दलका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध ल्याएको महाभियोग प्रस्तावको विपक्षमा उभिनेहरू अहिले विजयी मुद्रामा छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशलाई काममा फर्कन आदेश दिएको छ र उनी आदेश पालन गर्दै फिर्ता भएकी छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले यसमा खुशी मनाउनु वा दुःखमनाउ नगर्नुको बेग्लै अर्थ छ। न्यायालयको सम्मान गर्ने अहिलेको नम्बर एक पार्टी एमाले २०५२ भदौमा त्यही न्यायालयविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने पार्टी हो। त्यही अदालतले महाकाली सम्झौता होइन, सन्धि हो भनिदिँदा न्यायालयको आरति गर्ने पनि एमाले नै हो। ती दुवै फैसला गर्ने एउटै प्रधानन्यायाधीश थिए– विश्वनाथ उपाध्याय। एमालेले उनको देव र दानव रूप झण्डै एकै समयमा देख्यो। यतिबेला अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको ठान्ने एमाले प्रतिपक्षमा छ भन्ने सबैले जाने/बुझेका छन्, त्यसकारण ऊ आदर्श, सिद्धान्त र नैतिकता अरुलाई पढाउँदै हिँड्ने हैसियत राख्छ। अहिले न्यायालयको सम्मानको प्रश्न भन्दा पनि सुशीलामाथि अन्याय भएकामा एमालेको चित्त दुखेको छ। त्यसकारण खड्ग ओलीलाई अदालतको अन्तरिम आदेशले सुशीलालाई आधा न्याय दिएको भन्ने लागेको छ।

अदालतको सम्मान गर्न सकिएन भने न्याय बाँकी रहँदैन। यो ध्रुवसत्य हो। यसमा विवाद हुनै सक्दैन।

महाभियोगलाई राजनीतीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसकारण राजनीतिक प्रतिशोध लिएको भनेर विद्वान् र बुद्धिजीवीहरु सुशीलाको बचाउमा लागेका छन्। सर्वोच्चका पूर्वप्रधान तथा न्यायाधीशहरूसमेत यो राजनीतिमा अग्रसर भए। प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री एउटै हुँदा शक्ति पृथकीकरण लागु हुनु परेन। त्यसकाविरुद्ध बोल्ने साहस ती पूर्वश्रीमान्मा रहेन। उसबेला दुवै एकै हुँदा आफ्नो अवसरको सपना पनि देखे होलान्। त्यसकारण पेशागत प्रतिबद्धता जनाए र अहिले पनि उही पेशागत ऐक्यबद्धताका लागि वक्तव्यबाजी गरिएका छन्। श्रीमान्हरूको पेन्सन शायद यही पेशागत एकताका लागि हो। अरु आचारसंहिता उहाँहरूले पालन गर्नुपर्ने विषय होइन। अदालत बचाउ अभियानका अभियन्ताहरू शायद राजनीतिक अवसर सकिएको ठान्नेहरू वा प्रतिपक्षका सहधर्मीहरू हुन्। हिजो राजनीति उनीहरूको आवश्यकता थियो, अवसरको सदुपयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् र आज त्यसमा पश्चातापको अग्नि जगाउँदैछन्।

अदालतको सम्मान गर्न सकिएन भने न्याय बाँकी रहँदैन। यो ध्रुवसत्य हो। यसमा विवाद हुनै सक्दैन। मानिस मन्दिरमा भगवानको दर्शन गर्न जान्छन्, पुजारीको टीका थाप्नमात्र होइन। मन्दिरका भगवान बोल्दैनन्। वर पाउने आशा बोकेर भक्तजन फर्कन्छन्। अदालत मन्दिर हो, त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास भगवानले वर दिन्छन् भन्ने विश्वासजस्तै हो। न्यायाधीश अदालतरूपी मन्दिरका पुजारीमात्र हुन्। उनले भगवानप्रति दत्तचित्त भएर भक्तजनमाथि व्यवहार गर्छन् भन्ने हो। तर कतिबेला नैवेद्यका रूपमा मिष्ठान्न र दक्षिणाका रूपमा नगद चढाउँछन् भनेर कुनै पुजारी पनि त्यही मन्दिरमा भेटिन्छन्। हाम्रो अदालती न्याय पनि उस्तै उस्तै छ। भ्रष्टाचारीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागियो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनेमध्येकै स्वनामधन्यहरू आज चोलेन्द्रशमशेर नाममा देव अवतार देख्दैछन्। जयगानमा आतुर देखिएका छन्।

सुशीला कार्कीले नेपाली न्याय इतिहासमा नाम लेखाएकै हुन्। मुलुकका सर्वोच्च निकायमा महिला प्रमुख नियुक्त हुँदै गर्दा यो अवसर सुशीला कार्कीलाई पनि मिल्यो। नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर सुशीलाले नै पाइन्। सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकी सुशीलाले न्यायाधीशका रूपमा चर्चा नै कमाएकी हुन्। यो कीर्ति धान्न सुशीलालाई कठीन भएको त्यतिबेला अनुभव हुन लाग्यो, जब उनी कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न र कसैमाथि प्रतिशोधमै उत्रन थालिन्। उनले कायम गरेका नजीरका फेहरिस्त दैनिकरूपमा उनका व्यवहार भोग्ने कुनै वकील वा न्यायाधीशले कुनै समय उतार्लान्। तर पछिल्लो जुन घटना जोडेर उनीविरुद्ध महाभियोग लगाइयो, त्यसमा उनले नियुक्त नहुँदै नियुक्ति रोकिपाउँ भन्ने रिटबाट न्याय दिने प्रक्रिया सुरु गरेकै हुन्। बिहान मुद्दा दर्ता भयो, साँझमात्र सरकारले नियुक्ति गर्‍यो। नवराज सिलवाललाई न्याय दिनु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा सुशीलाको कर्तव्य थियो। न्यायको अर्थ नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने होइन, अन्याय भए वा नभएको निरुपण गरिदिने हो। तर सुशीला न्याय होइन, नियुक्ति दिन लागिन्। प्रहरी महानिरीक्षक सरकारले नियुक्त गर्ने हो। अदालतले नियुक्त गर्ने त होइन। यो हेक्का उनले राख्न सकिनन्।

जब अदालतको आदेशपछि अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने अवस्था देखियो, अर्थात प्रकाश अर्याल नियुक्त भए, नवराजले अदालत जाने अधिकार राख्ने नै भए। तर अदालतमा पेश गरिएको डकुमेन्टका बारेमा प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित निकायले सोध्नैपर्ने अवस्था आयो। सोधखोजका लागि वकिलका साथ प्रहरी कार्यालय लगिएका नवराज लुकाइएका …बन्दी' मानिए। बिहान ११ बजे बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता भयो। केही घण्टाका बीच ती …बन्दी' लाई अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश दिइयो। आज अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई अन्याय भयो भन्ने मुद्दा त अदालतले नै हेर्दोरहेछ। नागरिक समाजका विद्वान् जम्मा गरेर न्याय मिल्ने होइन रहेछ। तर त्यही अदालतलाई सहयोग गर्ने अनुसन्धानको काम प्रहरीले गर्न पाउँदैन भनेर प्रहरीको कर्तव्यमाथि नै हस्तक्षेप गर्दा नागरिक समाज खुशी नै देखियो। अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी होइन भने अर्को कुन निकाय हो? अब न्यायमूर्तिमा पुनर्स्थापित श्रीमान्बाट अर्को आदेश पक्कै आउनेछ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका मुद्दामा प्रत्येक पटक प्रधानन्यायाधीशले इजलाश छाड्नुभएन। पटकपटक आफैं हेर्नुभयो। आफैं आदेश गर्नुभयो। प्रधानन्यायाधीशको न्याय दिलाउने यो तरिका प्रंशसनीय भनेर पनि मान्न सकिन्छ। सँगसँगै उहाँको नियत के थियो भनेर नागरिकले प्रश्न पनि गर्न पाउँछ। नियुक्तिको सम्भावना उहिल्यै टरिसकेर पनि आजसम्म न्याय पाउन नसकेकी पार्वती थापाको मुद्दाको फाइल पल्टाउने चासो सुशीला कार्कीले किन नदेखाएको भन्ने प्रश्न नागरिकले गर्न पाउने कि नपाउने? पार्वती थापाले यो प्रश्न उठाउन फेरि अदालतलाई सोध्नुपर्ने हो?

महाभियोग र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अब सरकारमात्र प्रतिवादी छैन, सशीला आफू पनि प्रतिवादी बनेकी छन्। उनले अब सरकार प्रतिवादी भएको नवराज सिलवालको मुद्दा कसरी अघि बढाउँछिन्? यो अबको रोमाञ्चक पखाई भएको छ। सांसदहरू वा सरकार आफैं संसद्को अवहेलनामा आउने ढोका सुशीलालाई …न्याय' गर्ने अन्तरिम आदेशले खोलिदिएको छ। यो आदेशले अर्को कुन रूप लिन्छ, यो पनि प्रतीक्षाकै विषय भएको छ। आज प्रतिशोधको राजनीतिमा सत्य स्वीकार नगर्ने जुन प्रवृत्ति विकास भएको छ, त्यसले भोलि संसद् र मन्त्रिपरिषद् न्यायपालिकाको परिसरबाटै चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सत्ताको भर्‍याङ चढ्ने आकांक्षा राख्ने दलहरूमा यो हेक्का हुन जरुरी छ। जुन घटनामा जोडिएर अहिले प्रतिपक्षी एमालेले काखी बजाएको छ, यसको इतिहास निर्माता एमाले आफैं हो। पहिलो वरिष्ठतामा रहेका अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने राप्रपा–एमाले सरकार नै पहिलो हो। संयोगले उनै लोकेन्द्रबहादुर चन्द र ध्रुवबहादुर प्रधानको पार्टी राप्रपा र एमाले अहिले एउटै मोर्चामा छन्। इतिहास मानिसले बिर्सन सक्छ तर मेटिँदैन।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ ०५:५६ सोमबार