माघ २८ गते संसद्बाट प्रमाणीकरण गरी जारी गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा समितिमा दुई महिलामध्ये एकजना अनिवार्य दलित हुने प्रावधान छ। यो सिंगो महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर यो नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै यस्तो व्यवस्था गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेतृ नै यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गर्न थालेका छन्। त्यतिमात्र हैन, महिला समावेशीकरणको मुद्दालाई चर्कोरूपमा उठाउने महिलासमेत यसविरुद्ध बोल्दैछन्। उनीहरूको तर्क छ कि नेपालको धेरै क्षेत्रमा दलित महिला छैनन्, त्यसैले २० प्रतिशत महिला कोटा खेर जाने भो। हुँदाहुँदा केही दलित पुुरुषसमेत यही पक्षमा देख्दा अचम्म लाग्न थालेको छ।

अहिले राज्यले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा दलित महिलालाई सहभागी गराउने उद्देश्यले जे कानुन ल्याएको छ त्यसले आगामी दस वर्षभित्र दलित महिलाको उपस्थितिलाई गुणात्मकरूपले विकास गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।

नेपाली समाजमा जातीय, वर्गीय र लिड०्गीय विभेदको तेहरो मारमा परेका दलित महिलालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याई उनीहरु माथि हजारौ वर्ष देखि भई रहेको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने सोचले गरीएको यस निर्णय आफैमा ऐतिहासिक छ। तर जब निर्णय कार्यान्वयको सन्दर्भ आएको छ यसलाई कार्यान्वय तिर लगेर निर्णयलाई संस्थागत गर्नुको साटो यस्तो ऐतिहासिक र दूूरगामी प्रवाह पार्ने निर्णयको विपक्षमा आवाज उठ्नु भनेको नेपाली समाजको चरित्रलाई सही ढंगले विश्लेषण गर्न नसक्नु हो। र धरातलीय यथार्थलाई बुझ्न नसक्नु हो।

दलित महिला : जनसंख्या र बसोबास

वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दलितको संख्या कुल जनसंख्याको १३.१ प्रतिशत छ। जसमा स्वतः आधा महिला हुने नै भए। यति धेरै संख्या भनेको सामान्य होइन। बसोबासको स्थिति पनि उस्तै छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म जहाँ पनि दलितको बसोबास छ। यो समुदाय जनजाति जस्तो एउटै भूगोलमा मात्र केन्द्रित छैनन्। परम्परागतरूपमा पेशागत समुदाय भएको र हिन्दु समाजमा दलितले गर्ने पेशा कथित सवर्णहरूले नगर्ने परम्परा रहेकाले सवर्ण हिन्दुहरूको बसोबास रहेका सबै भूगोलमा दलितको बसोबास छ। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा समेत दलितको बसोबास छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुुसार ७५ जिल्लामै दलितको बसोबास देखिन्छ। ३९७३ गाविस र नगरपालिकामध्ये तीनवटा नगरपालिका र ३५ वटा गाविसका ९२ वडामा मात्र दलितको बसोबास देखिँदैन। यो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ कि नेपालको लगभग सबै क्षेत्रमा दलितको बसोबास छ। जहाँ महिला नहुने कुरै भएन। यही तथ्यांक काफी छ कि दलित महिलाको क्षेत्रगत हिसाबले प्रतिनिधित्वको कुनै समस्या छैन। अहिले गरिएको २० प्रतिशत आरक्षणलाई आधार मान्ने हो भने केवल ६६९० को संख्यामा दलित महिला चाहिने हो। यति धेरै जनसंख्याबाट यति थोरैको संख्यामा प्रतिनिधि निकाल्न सकिँदैन् र?

पर्दैन डराउन

बहिष्करणमा परेका जात/जाति, लिंग, क्षेत्र र समुदायको समाबवशीकरणको मुद्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। यसलाई स्थापित गर्न दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूूमिका छ र दलित महिलाको दुवै आन्दोलनमा अतुलनीय योगदानसमेत छ । नेपाली समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेको कुनै पक्ष छ भने त्यो दलित महिला नै हो। दलित महिलाको राजनीतिमा पहँुच नभएकोमात्र होइन, यो आर्थिक सामाजिक हरेक दृष्टिले पछाडि परेको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पनि हो। र, जबसम्म यो हिस्साको राजनीतिमा समावेशीकरण हुँंदैन तबसम्म समग्र राष्ट्र नै अगाडि बढ्न सक्दैन। जब यी महिलाले प्रगति गर्छन्, पूरै समाज मौलाउने छ। आरक्षण दलित महिलाले भोगेका असमानता र विभेद अन्त्य गर्ने  मूल आधार हो। त्यसैले दलित महिलाको राजनीतिमा समावेशीकरण र सहभागिता अनि शिक्षामा पहँुच यस्तो समृद्धिका लागि सहायकसिद्ध पक्ष हुन्। दलित महिला सक्षम हुुनु, सवल हुनु र उनीहरूले समाजमा हैसियत बनाउनु भनेको दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलन दुवैका लागि गर्वको विषय हो।

कुरा दलका

जब राजनीतिक पार्टीहरू आफँैले स्थानीय निकायमा दलित महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न वडा सदस्य पदमा आरक्षणको व्यवस्था गरेर ऐन पारित गरे त्यतिबेला कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला आज यो स्थिति आउँछ भनेर, अहिले पढे/लेखेका, बोल्न सक्ने टाठाबाठा महिला घरघरमा गएर खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर। तर अहिले स्थिति बडो जटिल बनेर आयो। शायद राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी संगठन बिस्तार गर्दा दलितहरू पनि यो राज्यका एउटा अंग हुन र जबसम्म उनीहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति राजनीतिमा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन तबसम्म राष्ट्रको उन्नति र प्रगति सम्भव छैन् भन्ने सोच बनाएर संगठन विस्तार गर्दा उनीहरूलाई पनि व्यापकरूपमा समेट्ने प्रयत्न गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन।

आरक्षणको महत्व

स्थानीय निकायमा दलित महिलाको उपस्थितिको दूरगामी महत्व छ। दलितहरू हजारौं वर्षदेखि राज्यसत्ता सञ्चालनको प्रक्रियाबाट बाहिर छन्। लोकतन्त्रको बहालीपछि राज्यसत्तामा दलितको उपस्थिति अर्थपूूर्ण नभए तापनि प्रतिनिधिमूूूलक भने भएको छ। तर गुणात्मक हिसाबले नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउन भने स्थानीयस्तरबाटै राजनीतिक प्रतिनिधित्व बलियो बनाउन जरुरी छ। जति धेरै संख्यामा स्थानीयस्तरमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सकियो त्यति धेरै राष्ट्रिय नेतृत्वको विकास तीव्र गतिमा गराउन सकिन्छ। दलितभित्र पनि दलित महिलाको हैसियतलाई माथि उठाउन अझै धेरै पहल गर्न जरुरी छ।  अहिले राज्यले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा दलित महिलालाई सहभागी गराउने उद्देश्यले जे कानुन ल्याएको छ त्यसले आगामी दस वर्षभित्र दलित महिलाको उपस्थितिलाई गुणात्मकरूपले विकास गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ ०५:५५ सोमबार