वैशाख १७

सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की चर्चित सुडान काण्डका दोषीहरूलाई सजाय दिलाउने इजलासमा ब्यस्त थिइन्। ठीक त्यति नै बेला नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको पत्र कुन बेला इजलासबाट निक्लेलिन् र बुझाउँला भनेर ढोकैमा ढुकिरहेको थियो।

संशोधन अब छिमेकीलाई मन्त्री बनाउन हैन, संविधानमा व्यवस्था भएको महाभियोगको धारामा गर्नुपर्छ। जसमा भनिनुपर्छ– आरोप पुष्टि भएन वा महाभियोग पारित भएन भने हस्ताक्षरकर्तालाई नै महाभियोग लगाइनेछ।

वैशाख २२

व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि टेबुल गर्न सत्ता गठबन्धन आतुर थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको ११ दलीय गठबन्धन उक्त महाभियोग अनुचित भएको र न्यायालयमाथि आक्रमण गर्न ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा नाराबाजी गरिरहेका थिए। त्यही नाराबाजीबीच नै सरकारी पक्ष महाभियोग प्रस्ताव टेबुल गरिरहेको थियो। यति नै बेला सर्वोच्च अदालत भने यो प्रस्ताव संविधानको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै अघि नबढाउन संसद् सचिवालयलाई आदेश दिँदै थियो। अनि भन्दै थियो– सुशीला काममा फर्क।

यी दुई घटनाबीचका ६ दिन मुलुकका लागि निकै चिन्ताजनक रहे। एकातिर दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको आंशिक चुनावको रौनक मुलुकका केही भागमा देखिँदै थिए भने अर्कोतिर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवशान भएको चिन्ताले उक्त रौनकमा ग्रहणको काम गरेको थियो। अनि कतै यही चुनाव पनि रोक्ने सत्ता गठबन्धनको चाल त हैन यो 'बेला न कुबेलाको' चाल भन्ने प्रश्न पनि मडाइरिरहे। यही कारण पनि उम्मेदवारी दर्ता भइसक्दासमेत मतदाता 'चुनाव त हुन्छ?' भन्ने प्रश्न गरिरहन बाध्य भए।

सामान्य मानिसलाई पनि थाहा छ कि हुँदै गरेको निर्णय आफ्नो पक्षमा नआउने भयका कारण सत्ता गठबन्धन प्रधान न्यायाधीशमाथि 'महा' जस्तो गम्भीर अभियोग दर्ता गराउन पुगेको थियो। केही दिनअघिमात्र सत्ताधारी दलका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नु, सभापति शेरबहादुर देउवाले 'हेर्दै जाउँ' भनेर अप्रत्यक्षरूपमा धम्क्याएर अदालतप्रतिको कुदृष्टि पुष्टि गरिसकेका थिए। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पनि पटकपटक सत्ताधारी दलका नेताले भेटेर प्रभावित पार्न खोजेको बताउनुले पनि न्यायालयप्रति उनीहरूको आक्रमण तयारी नियोजित थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

न्यायालयमाथि बोल्नै पाइन्न भन्ने कहीँ पनि हुन्न। धेरै देशमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकालाई सीमा नाघ्न खोजेमा सुमार्गमा ल्याउने उद्देश्यले व्यवस्थापिकालाई अधिकार दिइएको हुन्छ। तर त्यसको मर्म र भावना बुझ्ने क्षमता भएन भनेचाहिँ त्यो प्रतिशोधमा परिणत हुन्छ। जस्तो– सन् २०१३ मा श्रीलङ्काका प्रधान न्यायाधीश सिरानी बन्दरानायकेमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो। सिरानीको दोष दियो कि राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षेका भाइले पेश गरेका आर्थिक विधेयक पास हुन नदिनु। जुन विधेयक पास भएको भए केही सत्ताधारी र उनीहरूका सीमित आसेपासे व्यापारीले ठूलो फाइदा लुट्न सक्थे। यो महाभियोगको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विरोध भयो। परिणाम– राजपाक्षे त्यसपछिको निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिए।

हो, वर्तमान संविधानले न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार व्यवस्थापिकालाई दिएको छ। यस अर्थमा यो विशुद्ध व्यवस्थापिकाको स्वतन्त्र अधिकार हो। तर अहिले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग व्यवस्थापिकाको गातामा कार्यपालिकाबाट दर्ता गरियो। कार्यपालिकाको प्रभावबाट उठान भएकै कारण यो महाभियोग प्रस्ताव स्वतन्त्र र निश्पक्ष नभएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। शुक्रबारमात्र सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशले पनि यसैतर्फ सङ्केत गरेको छ।

संविधानमा महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार व्यवस्थापिकालाई दिइएको छ। दर्ता पनि व्यवस्थापिकाकै नाममा छ। तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको कारण र यसलाई पारित गराउनुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै हिँडेका दृश्य यो ६ दिनभरि देखापर्‍यो। जबकि केही वर्षपहिले महाभियोग लगाएर हटाइएका फिलिपिन्सका प्रधान न्यायाधीश रेनातो कोरोनाको बारेमा भएका बहसमा यस्तो अधिकार व्यवस्थापिकाको भएकाले कार्यपालिकाले बोल्न पाइन्न भन्ने सिद्धान्त उठाइएको थियो। तर सुशीला कार्कीको घटनामा भने व्यवस्थापिकाभन्दा बढी कार्यपालिका हावी भयो। त्यसैले पनि व्यवस्थापिकीय अधिकारमाथि कार्यपालिका हाबी भएको अनि यही कारण प्रस्ताव नै दूषित हुन पुगेको अनुमान गर्न सकिने प्रशस्तै आधार सत्ताधारीले नै उपलब्ध गराए।

सबैभन्दा दुःखको कुरा वैशाख २२ को सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू आफूबाट गल्ती भएको स्वीकारिरहेका छैनन्। चारजना पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश समाज, नागरिक समाजका नाम चलेका व्यक्तित्वले मात्र हैन, आइसिजे सेन्टर फर द इन्डिपेन्डेन्स अफ जज र लयर्स, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत 'तिमीहरू गलत छौ' भन्दा पनि सत्तासीनहरू यसलाई केपी ओलीको मात्र विरोधका रूपमा व्याख्या गरेर अट्टहाँसमा रमाइरहनुभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ? के संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार निकाय ओली निर्देशित संस्था हो? के आइसिजे सेन्टर ओलीको पार्टी एमालेको भातृ सङ्गठन हो? कृष्ण पहाडी एमाले कार्यकर्ता हुन्? यी त सत्ता उन्मादले उब्जाएका भ्रममात्र हुन्।

सत्तामा रहेका हामी दुई दल मिलेपछि यो मुलुकमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भ नै अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आक्रमण प्रयासको मुख्य कारण हो। जुन प्रयास सफल भएको भए कुनै पनि ठूला दलका जस्तासुकै कर्तुतविरुद्ध न्यायालयले कारबाहीको आदेश दिनै सक्दैनथ्यो। यस्तो अवस्था भनेको कङ्ग्रेस महामन्त्रीले चाहेको 'न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाअन्तर्गत ल्याउने' भन्दा पनि खतरनाक 'न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाअन्तर्गत ल्याउने' योजना फलिभूत हुनु हो। र, वर्तमान सरकारले चाहेको पनि आखिर घुमिफिरी यही अवस्था नै हो। त्यसैले न्यायपालिकालाई भुत्ते बनाएर आलोपालो दीर्घकालीन शासन चलाउने दुई भाइको योजना बेलैमा रोक्न सकेकामा सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।

अन्त्यमा,

दुई भाइ रातको समय गाउँ जाँदै थिए। बाटोमा जङ्गल पर्ने भएकाले बाघ–भालुको डर हुने भन्दै गाउँलेले अगाडि नबढ्न सुझाए। तर जिद्धी स्वभावका दुईमध्ये एकले भनेछ– आ...बाघ आइहालेमा दाइ छँदैछ नि। अनि अर्कोले पनि थपेछ– हो त नि, केही भइहालेमा भाइ छँदैछ नि।

नभन्दै जङ्गलको बीचमा पुगेपछि दुई भाइ र बाघको बथानबीच जम्काभेट भएछ। उसले सहयोग गरिहाल्छ नि भनेर एकअर्काको बाटो हेर्दाहेर्दै दुईटा बाघले दुई भाइलाई च्यापेर लगेछन्। अझै पनि चेत जागेन भने सत्ता उन्मादले विवेक गुमाएका दुई भाइको हालत पनि यस्तै हुनेमा शङ्का छैन।    

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७४ ०२:५६ आइतबार