काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलले व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख दलका दुई गठबन्धन नयाँ सरकारबारे आमनेसामने देखिएका छन्।

दुवै पक्ष संख्याको खेलमा भन्दा संवैधानिक प्रश्न उठाएर विभाजित छन्। प्रधानमन्त्री ओली र नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका कांग्रेस–माओवादी संविधानको धारा २९८ लाई आफूअनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन्। दुवै पक्ष आफ्नो पक्षमा परिणाम नआए अप्रिय बाटोतिर अग्रसर हुनेबारे कानुनविद्सँग परामर्शमा छन्।

स्रोतहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव पारित भए राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गर्नेसम्म विषयमा निकटस्थ र कानुनविद्सँग छलफलमा छन् भने कांग्रेस–माओवादीसमेत त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विकल्पबारे परामर्शमा छन्।

स्रोत भन्छ– अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि पनि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको प्रक्रिया अल्झाउन अदालतसँग राय लिनेजस्ता कदम चाले कांग्रेस–माओवादी उनीविरुद्ध नै महाभियोग लैजानेबारे छलफलमा छन्। 'पत्थरको जवाफ पत्थर' ले नै दिने गरी नयाँ गठबन्धन पक्षधरले तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।

कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताले शनिबार बिहान आफूनिकट डेढ दर्जन कानुनविद्सँग नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र कानुनी जटिलताबारे परामर्श गरे। प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा २९८ को अपव्याख्या गर्दै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने रणनीतिमा देखिएको भन्दै दुई दलका शीर्ष नेताले अब कसरी अघि बढ्ने भन्दै निकटस्थ कानुनविद्सँग राय मागेका हुन्।

कानुनविद्ले संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै बाधा नरहेको प्रस्ट पारिदिए। प्रधानमन्त्री ओली भने उक्त धारा संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार गठनका लागि मात्र भएको जिकिर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै छन्।

संविधानको धारा २९८ ले नयाँ सरकार गठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै संवैधानिक कानुनका जानकार सूर्य ढुंगेलले भने, 'उक्त धारा एकपटक मात्र प्रयोग हुन्छ भन्ने व्याख्या गलत हो। २९८ अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सोही धाराअनुसार नयाँ सरकार गठन हुन्छ।'

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा गरेर सोही धाराअनुसार ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको उनले उल्लेख गरे। तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताले भने उक्त व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै त्यसअनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्।

कानुनविद् बद्रीबहादुर कार्कीले कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेतालाई नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान बाधक नभएको स्पष्ट पारे। 'संविधानको कुनै पनि धारा एकपटक वा पटक–पटक प्रयोग हुने भनेर लेखिँदैन,' कार्कीले छलफलमा भने, 'राति त राति नै हो, त्यो दिन पनि हो भन्न पाइँदैन।'

संसद् नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्था संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि भएको जिकिर गर्दै कानुनविद्समेत रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, 'प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा आउन सक्छ भने संविधानको धारा २९८ को व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट छ।'

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने संविधानमा व्यवस्था नै छैन भन्ने हो भने नियमावलीको नियम ४९ मा धारा २९८ नै किन उल्लेख गरेको भन्ने प्रश्न गर्दै अधिकारीले भने, 'हामीले मात्र होइन, संसद्ले नै मानेकाले यसमा कुनै विरोध र विवाद छैन।'

संविधानको उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीको निधन भए, राजीनामा गरे, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसके, संसद्को सदस्य नरहे पदमुक्त हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ को दफा ४९ (१) मा सहमतीय सरकार बन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसके के गर्ने भन्नेबारे सोही दफाको उपनियम २ मा भनिएको छ, 'उपनियम १ बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ। त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्नेछन्।'

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान कहीँकतै बाधक नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री र निकटकाले भ्रम छर्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाए। संविधानको धारा २९८ अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको जनाउँदै लेखकले भने, 'सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन्छ।'

संसद् बैठक सञ्चालन नियमावलीको नियम ४९ मा संविधानको धारा २९८ अनुसार प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्वाचन हुने उल्लेख रहेको जनाउँदै लेखकले भने, 'संविधानको धारा ७६ अनुसार होइन, धारा २९८ र नियमावलीको नियम ४९ र १६० अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्न कुनै अस्पष्टता छैन।'

माओवादी सांसदसमेत रहेका कानुनविद् रामनारायण बिडारीले अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुको साटो संवैधानिक जटिलता भएको भ्रम छरेर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाए। 'प्रधानमन्त्री भ्रम सृजना गर्ने र केही कानुनविद्ले संविधानको उल्टो व्याख्या गर्ने काम गरेका छन्,' उनले भने, 'संविधान र नियमावलीमा नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट व्यवस्था छ। हामीले अस्पष्ट भएर होइन, भ्रम छर्ने काम भएकाले त्यसलाई चिर्न खोजेका मात्र हौं।'

संविधानले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था नगरेको भन्दै ओली संसद्बाट अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि पनि संसद् विघटनको रणनीतिमा रहेको दलहरुको बुझाइ छ।

एमालेे सचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटन गर्ने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग नहुने बताएका छन्। जननिर्वाचित संस्था नहुने उत्पन्न हुन सक्ने रिक्तताबारे जानकार रहेको भन्दै प्रेस चौतारी नेपालले राजधानीमा शनिबार आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा सचिव ज्ञवालीले भने, 'जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्दैनौं।'

कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले भने प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएलगत्तै सरकार 'कामचलाउ' बन्ने बताए। 'अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि त नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन।'

प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उपयोग गरेर सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा रहेको कांग्रेस र माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ। संविधानको स्पष्ट व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपति अघि बढे कांग्रेस र माओवादी चुप लागेर नबस्ने दाबी गर्दै एक नेताले भने, 'संसद्को सिफारिस कार्यान्वयन नगरी दायाँ/बायाँ लागे हामी पनि चुप लागेर बस्दैनौं।' 

एमालेको इशारामा राष्ट्रपति अघि बढे कांग्रेस र माओवादीसहितका नेता उनीविरुद्धै महाभियोग लगाएर अघि बढ्ने रणनीतिमा छन्। 'राष्ट्रपतिले निष्पक्ष रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसके हामीले मात्र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने होइन,' एक नेताले भने, 'उहाँले आफ्नो सीमा उल्लंघन गर्नुभयो भने हामी पनि महाभियोग दर्ता गर्छौं।'

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने र उपराष्ट्रपतिमार्फत सरकार गठनसहितको प्रक्रिया अघि बढाउने दुई दलीय रणनीति छ।

माओवादी सांसदसमेत रहेका कानुनविद् बिडारीले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिले अदालतको राय लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। 'आलंकारिक राष्ट्रपतिले संसद्को बहुमतले पारित गरेको प्रस्तावमा दायाँ/बायाँ गर्नु हुन्न,' उनले भने, 'उहाँले त्यसो गर्नुभयो भने त्यतिबेलै छलफल गरौंला।'

राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार कुन धाराअनुसार गठनका लागि आह्वान गर्ने भन्ने उल्लेख गर्नु पर्ने जनाउँदै कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले भने, 'राष्ट्रपतिले त्यस्तो अवस्थामा अदालतको राय लिन सक्नुहुन्छ।' उहाँले महान्यायाधिवक्ता र आफ्ना सल्लाहकारसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न सक्नुहुन्छ,' उनले थपे।

नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिलाई सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्ने व्यवस्था नै नरहेको भन्दै सभामुखले नै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने तर्क पनि गर्न थालेका छन्।

'संविधान र नियमावली दुवैमा राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका आह्वान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन,' कांग्रेसका एक नेताले भने, 'दलीय सहमति नजुटेकै कारण अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने हो, त्यसपछि सभामुखले बहुमतीय सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ।'

ढुंगेलले संसद्बाट अविश्वास प्रस्ताव पारित भएसँगै राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्ने बताए। 'संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि विगतको परम्पराअनुसार राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दिएर दलहरुलाई सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ,' ढुंगेलले भने, 'दलीय सहमति नजुटे मात्र संसद्ले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउने हो।' प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि संसद्मा रहेका अन्य बिजनेस रोकेर सोही प्रस्तावमा छलफल हुने परम्परा रहेको जानकारी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार कानुनविद्सँगको छलफलमा राखेका थिए। एमालेले भने बजेट पारित गर्न रोकेर अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शनिबार राति नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जनताको जवाफ दिँदै 'संसदीय प्रक्रियाविपरीत बजेट रोकेर अन्य विषय प्रवेश गराएको' भन्दै नाम नलिई सभामुख ओनसरी घर्तीको आलोचना गरेका थिए।

ओली परिर्वतनविरुद्ध :  दाहाल

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय, सिंहदरबारमा शनिबार कानुनविद्हरुसँगको परामर्शमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रवादको आवरणमा पूर्वराजावादीसँग मिलेर ओलीले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनामा पार्न खोजेको आरोप लगाए।

'पछिल्ला आठ महिनाको गतिविधिले उहाँ (ओली) संविधानले स्थापित गरेका मान्यता स्विकार्नु हुँदोरहेनछ भन्ने प्रस्टै देखियो,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'बहुदलीय परिपाटीमा आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरुले समर्थन फिर्ता लिँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा बाटो खोल्नु त कता हो कता, उल्टै सत्तामा जसरी पनि टिक्ने षड्यन्त्रमा देखिनुभयो।'

प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ ०१:४५ आइतबार