काठमाडौं- स्थानीय निर्वाचनका कारण सिंहदरबार परिसर सुनसान देखिन थालेको छ। सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालयमा विभिन्न कामका लागि आउने सेवाग्राही र सेवा दिने कर्मचारी दुवैलाई चुनाव लागेका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो।

कामका लागि आउने सेवाग्राही र सेवा दिने कर्मचारी दुवैलाई चुनाव लागेका कारण मुलुकको केन्द्रीय प्रशासन चलाउने सिंहदरबार परिसर सुनसान।

बिहीबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सुनसान देखिन्थ्यो। मन्त्रालयभित्र कर्मचारी थोरै देखिन्थे। उपस्थित कर्मचारी पनि फुर्सदमै देखिन्थे। मन्त्री कमल थापा सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ।

मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव चुनावका लागि खटिइसकेका छन्। त्यसैले मन्त्रालयमा भीड हटेको एक कर्मचारीले बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उपसचिव, सहसचिवहरू निर्वाचनका लागि खटिइसकेको बताए। सहसचिवलाई बुधबारदेखि अनुगमनका लागि जिल्लामा खटाइएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिका रुपमा खटाइएका सहसचिवहरूले निर्वाचन अधिकृतले गरेका काम, आचारसंहिता उल्लंघनलगायत विषयमा अनुगमन गर्ने उनले बताए।

'चुनावमा लागे पनि मन्त्रालयमा हुने दैनिक काम रोकिएको छैन। कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी चुनावका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ', प्रवक्ता शर्माले भने, 'सेवा लिन आउनेहरू चुनावमा केन्द्रित भएकाले मन्त्रालयहरू सुनसान देखिएका छन्।'

मन्त्रालयमा स्थानीय तह सञ्चालन नियमावली निर्माणलगायत काम भइरहेको उनले बताए। 'हामी मन्त्रालयमा स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि नियमावली तयार पार्दैछौं। काम ठप्प भएको छैन। सेवा लिन आउने कम भएकाले सुनसान देखिएको हो।'

वैशाख ३१ को चुनावका लागि विभिन्न मन्त्रालयका उपसचिव निर्वाचन अधिकृत बनेर खटिएका छन्। सहसचिवलाई पनि निर्वाचन अनुगमनमा खटाइएको छ।

उपसचिव निर्वाचन अधिकृत बनेर जिल्ला पुगिसकेका छन्। 

अधिकृतहरू मतदान अधिकृत, अनुगमन अधिकृतका रुपमा निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएकाले मन्त्रालयहरू सुनसान देखिए पनि आन्तरिक काम नरोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले बताए।  रेग्मीले भने, 'निर्वाचन आयोगले अनुगमनका लागि सहसचिव माग गरेको थियो। हामीले २६ जना सहसचिव पठाएका छौं। आयोगले जिम्मेवारी तोकेर बुधबारदेखि काममा खटाइसकेको छ।'

चुनावका लागि ३४ जिल्लामा २६ जना सहसचिवलाई आयोगले अनुगमनमा खटाएको छ। सहसचिवहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन आयोगबीच समन्वय गर्ने, निर्वाचन अवधिभर निम्तिने स्थानीय समस्या समन्वय गर्ने जिम्मा पाएका छन्। उनीहरूले चुनावका लागि स्थानीय रुपमा सुरक्षा संयन्त्र अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नेछन्। 'चुनावका सबै विषयमा अनुगमन गरी निर्वाचन आयोगसँग समन्वय हुनेछ। सहसचिवहरूले दिनदिनै रिर्पोटिङ गर्ने र केन्द्रसँग समन्वय गर्छन्,' रेग्मीले भने।

सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले काठमाडौं उपत्यकालगायत समग्र कर्मचारीसँग समवन्य, सर्वेक्षण गर्नेछन्। उनले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्ने रेग्मीले जानकारी दिए।

अनुगमनका लागि सहसचिव डण्डराज घिमिरे (हुम्ला),  देवराज ढकाल (डोल्पा), कृष्णजीवी घिमिरे (जुम्ला), इन्दिरा दाहाल (कालिकोट), अर्जुन पोख्रेल (मुगु), घनश्याम उपाध्याय (दैलेख), कृष्णबहादुर राउत (जाजरकोट), चक्रबहादुर बुढा (रुकुम), तीर्थराज ढकाल (सुर्खेत), किरण पौडेल (सल्यान), रामेश्वर दंगाल (नवलपरासी), केदारनाथ शर्मा (जुम्ला) तोकिएका छन्। त्यसैगरी बागलुङमा अर्जुन खड्का, म्याग्दी र पर्वतमा सुरेश अधिकारी, स्याङजामा भुवनहरि अर्याल, मनाङमा अनिलकुमार ठाकुर, तनहुँ र कास्कीमा दीपेन्द्र पौडेल, लमजुङमा शंकर खरेल, धादिङमा बाबुराम पौडेल, गोर्खामा शिवराम न्यौपाने, रसुवा र नुवाकोटमा महेश्वर न्यौपाने, मकवानपुरमा रमेश केसी, चितवनमा लोकनाथ पौडेल, दोलखा र रामेछापमाा रघुराम बिष्ट, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा देवबहादुर कार्की, सिन्धुलीमा झक्क आचार्यले अनुगमनको जिम्मा पाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडामा कर्मचारी नपुगेको अवस्थामा सुब्बासम्मका कर्मचारी खटाउन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७४ ०२:२४ आइतबार