काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन संसद्का नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित  वैशाख १७ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। सभामुख ओन्सरी घर्ती मगरले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सूचना शुक्रबारको संसद् बैठकमा दिएकी थिइन्। त्यसको केही घन्टामै सर्वोच्चले प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न र कार्कीलाई काममा फर्काउन आदेश दियो।

अदालतमा विचाराधीन नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा मुद्दालगायतलाई टेको बनाएर लगाइएको महाभियोग 'सुरु दृष्टिमै' गलत भएको अदालतको ठहर छ। 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई आधार बनाएर लगाएको महाभियोग संविधानको मर्म र भावनाअनुसार देखिँदैन,' सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'सुविधा र सन्तुलनको आधारमा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव र संसद्का महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्नू।'

सत्तासाझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको, पहिलो भएको व्यक्तिलाई दोस्रो र दोस्रो वरियतामा रहेकोलाई पहिलो भनी गलत फैसला गरेको, न्यायाधीशबीचमा गुटबन्दी र सबै न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न नसकेको लगायतका आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा र योसँग जोडिएका घटनाक्रम

प्रहरी महानिरीक्षको बढुवामा सरकारले पहिले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई सिफारिस गर्‍यो। सरकारको निर्णय आएको केही घन्टापछि सर्वोच्चले यो सिफारिस रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सार्‍यो।

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले अर्का डिआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजीमा सिफारिस गर्‍यो। अर्याललाई बढुवा गर्ने सरकारको निणर्यपछि आफू एक नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च पुगे। यो मुद्दामा अन्तिम फैसला आउनुभन्दा दुई दिनअघि कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

महाभियोगविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए। निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूविपरीत आदेश आउने अनुमान गर्दै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी थियो। 

के छ संवैधानिक व्यवस्था?

संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बहस गर्न नपाउने उल्लेख छ। 'नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन', बहस बन्देजसम्बन्धी धारामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, धारा १०३ मा संसद्का कारबाहीविषयमा अदालतम बहस नगरिने उल्लेख छ। उक्त धारामा 'यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम, कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ, यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन' भन्ने उल्लेख छ।

महाभियोगलगत्तै कार्कीको प्रतिक्रिया

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्य सम्हालेकी कार्कीको कार्यकाल एक महिनामात्र बाँकी हुँदा सांसद्ले महाभियोग प्रस्ताव ल्यायो। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कार्कीले आफू नडराएको र महाभियोग सामना गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।

सर्वोच्चको आदेश :  पूर्णपाठ

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो? आदेश जारी हुनुनपर्ने मनासिव आधार कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ ले आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी लिखित जबाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमअनुसार पेस गर्नू।

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेेश गर्दैगर्दा मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु। सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जाग्रत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नुनपर्ने? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि हैन र? आज यस महाभियोग प्रस्तावबाट राज्यका तिनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएको सरी अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिएको छ। के यस्तो अवस्थामा राज्यका तीनै अंग एकै ठाउँमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो र? यो देशलाई सतिको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो आदेशपश्चात् सबैले विचार गर्नै पर्छ। यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो यसका न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनसमेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होइन भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बौद्धिक रुपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत, प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ भने त्यस्तो प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशकाविरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यावहारिक र जायज मान्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न सकिन्न। संविधानको उक्त पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ, रहनेछ, मसमेत त्यसमा प्रतिबद्ध छु। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलबाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन। यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने म कल्पना नै गर्न सक्दिनँ। आज स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमाका लागि, संरक्षणका लागि, भविष्यका सन्ततिको लागि समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर अघि बढिरहन दिनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु नै मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु।

अतः प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको मिति २०७४/१/१७ को महाभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तो आधारमा आएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल उक्त महाभियोग प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा सुरु नजरमै देखिन आयो। सुविधा र सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवले जारी गरेको मिति २०७४/१/१७ को पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नू साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीलाई यथावत् रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू दिलाउनू भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

यसको सूचना आजै विपक्षीहरुलाई दिई निस्सा मिसिल सामेल राख्नू। 

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७४ ०२:३० शनिबार