महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चको अादेश

शुक्रबार, २२ बैशाख २०७४, १६ : २४ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

काठमाडौं—सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजालसले शुक्रबार संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन संसदलाई आदेश दिएको हो।

कार्कीको पदावधि एक महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीले शुक्रबारबाटै सर्वोच्चमा हाजिर हुन सक्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा छलफल गर्न नपाइने संविधानको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रस्ताव फैसला नआएसम्मका लागि रोकिने भएको छ।

कार्कीको पदावधि एक महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीले शुक्रबारबाटै सर्वोच्चमा हाजिर हुन सक्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि महाअभियोग प्रस्ताव संसद दर्ता गर्ने दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतामाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको निर्णयमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव लगिएको थियो। वैशाख १७ मा कांग्रेस-माओवादीका २४९ जना सांसदले संसदमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह र कन्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय, सभामुख, संसद सचिवालयका महासचिवलाई विपक्षी बनाइ बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता दायर गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चित्त नबुझी कपोल्कल्पित आरोप लगाइ महाभियोग लगाउनु न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप न्यायमूर्तीको मानमर्दन भएको अारोप रिटमा लगाइएको थियो।

अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा छलफल गर्न नपाइने संविधान विपरित प्रस्ताव दर्ता भइ छलफल हुन लागेकाले प्रतिषेध आदेशद्वारा सबै काम रोक्न माग रिटमार्फत गरिएको थियो। रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावतत रुपमा पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्न माग गरिएको थियो। महाभियोग प्रस्तावले न्यायलयमाथि स्वेच्छाचारी ढंगले निश्पक्ष गर्न खोजेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमा तत्काल खतरा परेकाले त्यसलाई रोक्न अादेश माग गरिएको थियो।

खुमबहादुर खड्काको भ्रष्ट्राचार मुद्दा, सुडान घोटाला कान्ड, नेपाल बैंक घटाला कान्ड, जेपी गुप्ताको भ्रष्ट्राचार मुद्दा, जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउने फैसलाका कारण कार्की चर्चित बनेकी थिइन्।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

लिनोभो, डेल र एचपीको बिक्रि बढ्ने क्रममा - एप्पलको बिक्रि तल खस्किदै ...

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

११०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले आफ्नो नयाँ आइफोन ११को डिस्प्ले खरिदको एक दुई दिन मै स्क्र्याच हुन थालेको भन्दै गुनासो गरेका...

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

Ncell Footer Ad