काठमाडौं- सरकारले राजधानीलाई तराई-मधेससँग जोड्ने बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वर्षौंदेखि अन्योलमा रहेको फास्ट  ट्र्याक परियोजना नेपाली सेनाको नेतृत्वमा 'विशेष संयन्त्र' बनाएर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।

चार वर्षभित्रमा फास्ट ट्र्याक बनाउने गरी सेनालाई दिने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले बताए। 'दशकौंदेखि अन्योलमा रहेको फास्ट ट्र्याकले अब गति लिने भएको छ,' मन्त्री लेखकले भने, 'सेनाको विशेष संयन्त्रको नेतृत्वमा नयाँ कार्यविधि बनाएर परियोजना कार्यान्वयन हुन्छ।'

नेपाली सेनाका जर्नेलको नेतृत्वमा रहने विशेष संयन्त्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सडक विभाग, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहने छन्।

काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्न सरकारले सन् १९७४ देखिनै फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि विदेशी या स्वदेशी कम्पनीले बनाउने अन्योलबीच करिब चार दशक गुजि्रएको थियो।

करिब एक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने अनुमान गरिएको सो परियोजनाको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। स्वदेशी लगानीमा बजेट विनियोजन गरे पनि कुन मोडलमा जाने अनिश्चित हुँदा काम सुरु हुन सकेको छैन।

काठमाडौ–बारा (निजगढ) फास्ट ट्र्याकको ७६ किलोमिटर ट्र्याक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ। सो ट्र्याक निर्माणको लागि सरकारले अहिलेसम्म करिब एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निर्माण र मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।  काठमाडौंबाट बारा एक घन्टामा पुग्न सकिने यो मार्ग निर्माण भएमा धेरै इन्धन र समय बचत हुन्छ।

यसलाई तराईका जनताको लाइफलाइन (जीवन रेखा)को रुपमा हेरिएको छ। फास्ट ट्र्याक कार्यान्वयन अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, अर्थ सचिव, रक्षा सचिव लगायत सदस्य रहेको अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। सो समितिले हरेक महिना अनुगमन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सेनाले आफूले गर्न सक्ने काम अघि बढाउन र नसक्नेमा परामर्शदाता नियुक्ति, टेन्डर लगायत प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सक्नेछ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको विस्तृत योजना तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले कम्पनी वा समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न सुझाए पनि सरकारले सेनालाई दिएको छ। 'समिति या कम्पनी बनाउँदा सरकार परिवर्तन हुनासाथ सिइओ परिवर्तनको खेल हुन सक्छ,' मन्त्री लेखकले भने, 'निर्धारित समयमै पूरा गर्न सेनालाई दिने निष्कर्षमा पुगेका हौं।'

सरकारले तोकेको चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न नगरे सो विषयमा पुनरावलोकन हुन सक्ने मन्त्री लेखकले बताए। 'वर्षौंदेखि अन्योलमा रहेको परियोजना भएकाले समयसीमा तोकेका छौं,' उनले भने, 'निर्धारित समयमा काम नभए सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्छ।'

निर्माणको लागि सेनाले कार्यदल (टास्क फोर्स) निर्माण गर्नेछ। फास्ट ट्र्याकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेको थियो। सो डिपिआरलाई प्रयोगमा ल्याई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले सुझाव दिएको छ। पुरानै डिपिआर अनुसार जग्गा अधिग्रहणसुरु भइसकेकोले भारतीय कम्पनीले नै तयार गरेको डिपिआर लिन उपयुक्त हुने समितिले ठहर गरेको थियो। 'तयार भएको डिपिआरमा सेनाले परामर्शदाता नियुक्त गरेर केही परिमार्जन गर्न सक्छ,' मन्त्री लेखकले भने, 'त्यसको आधारमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँछ।'

सरकारले आगामी वर्षदेखि हरेक वर्ष ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नेछ। भारतीय कम्पनीले बनाएकै डिपिआरलाई स्वामित्व लिएर अघि बढ्न आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सुझाव दिएका थिए।  चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि निकै कम बजेट खर्च भएको छ। यसअघि सरकारले उक्त आयोजना सरकारी¬–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलबाट बनाउने बताए पनि विदेशीलाई दिन नहुने चौतर्फी आवाज उठेपछि स्वदेशी लगानीमै गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अन्तर्गत 'बुट' (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडलमा निजी कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न दिने र उसले निश्चित अवधि सञ्चालन गरी लगानीको प्रतिफल निकालेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी अघि बढे पनि कार्यान्वयनमा नआई बीचमै तुहिएको थियो। सन् २०१४ मा सरकारले आह्वान गरेको बोलपत्रमा भारतका दुई कम्पनी आइएलन्डएफएस र ओएइले इच्छा जाहेर गर्दै आवेदन दिएका थिए। ती मध्ये आइएल एन्ड एफएसी कम्पनी छनोटमा परे पनि उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको थियो।

फास्ट ट्र्याक नेपाल सरकारले बनाउने निर्णय भएपछि डिपिआर तयार गरेकेा भारतीय आइएल एन्ड एफएसी कम्पनीले करिब ६० करोड रुपैयाँ (३८ करोड भारु) माग गर्दै आएको छ। बनाउने जिम्मा नपाएपछि भारतीय कम्पनीले लागत मागेको हो। ऊसँग छलफल गरेर कम मूल्यमा पनि डिपिआर लिन सकिने योजना आयोगले जनाएको छ।

अहिलेसम्म नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयको नेतृत्व नेपाली सेनाका सहायक रथी उद्धब विष्टले गर्दै आएका छन्। सेनाको नेतृत्वमा उत्तर–दक्षिण करिडोर अन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, राजधानीलाई चीनको सीमा जोड्ने काठमाडौं रसुवागढी जस्ता सडक निर्माण भइरहेको छ।

फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भए पनि ऊससँग यस्ता जटिल प्रकृतिका सडक निर्माणको अनुभव नभएकाले पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा सडक विभागका एक अधिकारीले आशंका व्यक्त गरे। सो सडक नेपाली निर्माण व्यवसायीले बनाउन नसक्ने र सेनाको नेतृत्व मातहत काम गर्न विदेशी निर्माण व्यवसायी नआउने उनको आशंका छ। 'राजनीतिक नेतृत्वले सोच–विचार गरेरै दिएको होला,' ती अधिकारीले भने, 'सेनासँग सडक निर्माणकेा विशेषज्ञता छैन। विदेशी निर्माण व्यवसायीले सेना माताहत काम गर्न नमान्न सक्छ।'

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७४ ०४:३१ शुक्रबार