काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट संविधान संशोधन गरी दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन्। संविधानअनुसार बजेट जेठ १५ भित्रै ल्याउनुपर्छ। सभामुख ओन्सरी घर्ती मगरको कार्यकक्षमा बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने अस्वीकार गरे।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरी बजेट ल्याउने प्रस्ताव प्रतिपक्षले अस्वीकार गरेपछि विकल्प खोजिएको बताए। 'संविधान संशोधन गरी दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको छ,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'एमालेले संविधान संशोधन गर्न नमानेपछि एकपटकका लागि बाधा अडकाउ फुकाऊ गरेर जाने कि भन्ने विकल्पमा पनि छलफल सुरु भएको छ।' उनका अनुसार सत्तासाझेदार दलसँग पुनः छलफल गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई सहज बनाइनेछ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले जेठ १५ मा नै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। 'संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर लेखेपछि अरु बेला मिल्छ र', बैठकपछि ओलीले छोटो प्रतिक्रिया दिए। नयाँ संविधानअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट तोकिएकै मितिमा ल्याएको थियो।

सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गतेका लागि तोकेपछि बजेटबारे अन्योल बढेको छ। प्रतिपक्षी एमालेले निर्वाचनअघि बजेट ल्याउँदा मतदातामा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै विरोध गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि दुई निर्वाचनको बीचमा बजेट नल्याउन सरकारलाई सचेत गराइसकेको छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले संविधानअनुसार तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। 'तर दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि बजेट ल्याउनुहुन्न भन्ने एमाले र निर्वाचन आयोग दुवैले बताइसकेका छन्,' नेम्बाङले भने, 'त्यसैले बजेट ल्याउनुअघि नै दोस्रो चरणको निर्वाचन गरिनुपर्छ, बजेटपछि निर्वाचन गर्न पाइँदैन भनेका छौं।' जेठ १२ अगाडि नै दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन एमालेले सुझाव दिएको उनले बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, ओलीसहित माओवादी नेता श्रेष्ठ र नेम्बाङ सहभागी थिए।  बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधन, बजेट र दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो।

'संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफलका लागि ल्याउनुहोस् भनेका छौं तर उहाँहरु ल्याउन किन डराइरहनुभएको छ, त्यो बुझन सकेका छैनौं', ओलीले बैठकपछि भने। प्रस्ताव असफल हुने भएपछि सत्तारुढ दलले प्रक्रिया अघि नबढाएको उनले बताए।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७४ ०२:५९ शुक्रबार