काठमाडौं- प्रमुख दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च स्थानीय तहबाटै परिचालन गर्नु पर्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। तैपनि निर्वाचन जित्ने सम्भावना बढी भएका उम्मेदवारलाई केन्द्रले 'टोकन मनी' पठाउने प्रायः प्रमुख दलको आन्तरिक गृहकार्य छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले जिल्ला तथा क्षेत्रीय तहलाई आफैं खर्च उठाउन निर्देशन दिइसकेका छन्। एमालेले चाहिँ स्थानीय उम्मेदवारलाई खर्च नपठाउने निर्णय गरिसकेको छ।

कांग्रेसले निर्वाचनका लागि सबै स्थानीय तहमा केन्द्रबाट प्रचारप्रसार सामग्री पठाउँदै छ। त्यस्तै, निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि कांग्रेसले कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति गठन गरेको छ। अर्को प्रमुख दल एमालेले चाहिँ स्थानीय तहमा केन्द्रबाट घोषणा पत्रमात्रै पठाउने भएको छ।

उता, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले निर्वाचनमा जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवारको आशिंक खर्च पठाइदिने नीति बनाएका छन्।

कांग्रेसले पहिलो चरणको निर्वाचन हुने प्रत्येक जिल्लामा पाँच सय झन्डा, चुनाव चिह्न छापिएको कार्ड र एक हजार घोषणा पत्र पठाउने तयारी गरेको पार्टीका प्रचार प्रसार समिति संयोजक रमेश लेखकले बताए। 'पारदर्शी रूपमा सबै खर्च म्यानेज गर्ने हामीले नीति बनाएका छौँ,' लेखकले भने।

उता, एमाले आर्थिक विभागका सह संयोजक कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पार्टीले स्थानीय तहबाटै खर्च जुटाउने नीति लिएको बताए। 'स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई यसपटक पार्टीले खर्च पठाउँदैन,' श्रेष्ठले भने, 'स्थानीय शुभचिन्तक र सहयोगीबाट स्थानीय उम्मेदवारले यसको व्यवस्थापन गर्ने छन्।'

माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई केन्द्रबाट केही रकम पठाउन थालिसकेको छ। माओवादी केन्द्रका पूर्वकोषाध्यक्ष हरिवोल गजुरेलले पहिलो चरणको निर्वाचन हुने जिल्लामा २० लाख रुपैयाँ आफ्नो पहलबाट पठाएको बताए। 'अवस्था हेरेर केन्द्रबाट पनि स्थानीय उम्मेदवारहरूलाई अलि अलि सहयोग गर्ने नीति छ,' उनले भने, 'हामी त संकटमा छौँ, पर्याप्त पैसा कहाँ छ र?'

स्थानीय तहको निर्वाचनका आर्थिक संकट भएको राप्रपाका नेताहरूले जनाएका छन्। राप्रपा कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलले स्थानीय तहको चुनावको लागि पार्टीमा अहिलेसम्म पैसा जम्मा हुन नसकेको बताए। 'पैसा जम्मा भएको छैन। शुभचिन्तक, पार्टीका सहयोगी तथा कार्यकर्ताहरूबाट पैसा उठाउँदैछौ,' पौडेलले भने।

उता, फोरम लोकतान्त्रिकले पनि आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई खर्च दिने भएकेा छ। कति खर्च दिने भन्नेबारे पार्टीले अहिलेसम्म निर्णय नलिएको फोरमका कोषाध्यक्ष शिवकुमार गुर्मछानले बताए। 'केन्द्रबाट खर्च दिने तयारी भइरहेको छ, तर कति भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,' उनले भने।

निर्वाचन आयोगको सिलिङ

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिलिङ तोकेको छ। आयोगले उम्मेदवारहरूले एक लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने जनाएको छ।

आयोगले प्रचारप्रसारमा महानगरपालिका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई सात लाख ५० हजारसम्म, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजारसम्म, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई चार लाख ५० हजारसम्म, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख पचास हजारसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान बनाएको छ। त्यस्तै, विभिन्न वडामा उम्मेदवारी दिएका सदस्यले एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७४ ०२:२३ शुक्रबार