कतिपय रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु उचित मानिँदैन। इन्धन, जलस्रोत, नदीनाला, प्राकृतिक सम्पदा आदिलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्ता क्षेत्रमा सकेसम्म स्वदेशी लगानीकर्तालाई स्थान दिनु नै राष्ट्रहितमा हुन्छ। अचेल सुरक्षाको प्रसंग आउँदा खाद्यान्नदेखि अन्य अत्यावश्यक वस्तुको सुरक्षामा समेत ध्यान दिइन्छ। खाद्यान्न, इन्धन आदि अत्यावश्यक वस्तुको स्वतन्त्र प्रवाह अवरुद्ध नहुने गरी अचेलका 'स्मार्ट' मुलुकहरूले रणनीति अवलम्बन गरेका हुन्छन्। हाम्रा निम्ति त इतिहासका अनेकन घटनाले समेत इन्धन विशेष रणनीतिक महŒवको क्षेत्र बन्न पुगेको छ। संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी लगाएर भारतले असन्तुष्टि प्रकट गरेको अनुभव हाम्रा निम्ति धेरै पुरानो छैन। त्यति मात्र होइन, २०४५ सालमा तत्कालीन सत्तासँगको असन्तुष्टिमा पनि इन्धन आपूर्तिमा रोक लगाएर भारतले प्रकट गरेको रोष भोग्ने पुस्ता अझै जीवित छ। भू–परिवेष्टित मुलुक नेपालले आफ्ना लागि अत्यावश्यक इन्धन व्यवस्था जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आधुनिक जीवनशैली र कार्यव्यस्तताले इन्धन हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग भइसकेको छ। २०४५ सालमा नाकाबन्दी हुँदा र पछि २०७२ मा फेरि त्यही परिस्थिति दोहोरिँदाको हाम्रो अनुभव भिन्न रह्यो। पहिले हामी इन्धनमा अहिलेजति निर्भर भइसकेका थिएनौं। पछिल्लोपटक भने हामीलाई निकै असजिलो अनुभव भयो। एक सिलिण्डर ग्यास र केही लिटर पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त गर्न हामीले भोगेको दुःखको कुनै हिसाब छैन।

त्यो विषम परिस्थितिलाई नेपालीले फारोतिनो गरेर, भारतले नाकाबन्दी गरे पनि अन्य खुला सीमाबाट महँगो मूल्य तिरेर र उत्तरतिरको छिमेकी चीनले अनुदानस्वरुप दिएको पेट्रोलियम पदार्थलाई उपयोगबाट सामना गरेका हुन्। त्यसयता पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउने र फेरिफेरि नाकाबन्दीजस्तो असजिलो परिस्थिति भोग्नु नपर्ने दिशातिर काम गर्न सरकारलाई नागरिकले प्रेरित गरिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा सरकारमा रहेकाहरूबाट नियमित काम भइरहेको होला भनी शंकाको सुविधा पनि दिइएको छ। नेपालमा इन्धन बिक्री गर्ने एकाधिकार भारतले लिएको छ। यसमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण हुनुपर्ने धारणा बनिरहेका बेला नेपाल आयल निगमले आन्तरिक बिक्रीमा भारतको सहभागिता गराउन पहल गरेकाले थप चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गरेको छ। नेपालभित्र पेट्रोल, डिजेलको खुद्रा व्यापार पनि भारतले कब्जा गरेमा नाकाबन्दीका बेला झनै छिटो यहाँ सरकार र सर्वसाधारणले घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपालका राजमार्ग एक सय आधुनिक पम्प सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा सहमति जनाउनुअघि हाम्रा अधिकारीहरूले यसका सम्भावित असरबारे अध्ययन गरेको देखिएको छैन। त्यति मात्र होइन इन्धन व्यापार लाभदायी क्षेत्र हो। त्यही लाभदायी क्षेत्र मानेर निजी क्षेत्रका सर्वसाधारण व्यापारीहरूले मुलुकभर १४ सय पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहेका छन्।

विदेशी लगानी ऐनले 'ट्रेडिङ विजिनेस'मा विदेशी लगानीलाई अनुमति दिएको छैन। नेपाली व्यापारीको पूँजी र श्रम खर्च भएको यो क्षेत्र पनि ट्रेडिङ विजिनेस हो। यसमा विदेशीलाई भिœयाउँदा हुनसक्ने फाइदाको आकलन सरकारले गरेको देखिएन। बरु यसले सिर्जना गरेको रोजगारी र लाभ विदेशीको पोल्टामा सहजै जाने मात्र छैन, भविश्यमा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा विदेशीले सञ्चालन गरेका पेट्रोल पम्पबाट सुविधा प्राप्त नहुन सक्छ। पेट्रोलियम व्यापारको एकाधिकार आयल निगमबाट खोस्ने र त्यसलाई प्रतिस्पर्धी गराउने चर्चा बेलाबेलामा हुने गर्छ। तर, त्यसमा निहित स्वार्थले काम गरिरहेका हुन्छन्। नाकाबन्दीका बेला यहाँ आफू अनुकूल व्यापारिक समूहलाई फाइदा दिलाउन विराट पेट्रोलियम नामक संस्था खडा गरेर तत्कालीन अख्तियार प्रमुख, आयल निगम प्रमुख र अन्य शक्ति दलाल समूह सक्रिय थिए। चौतर्फी विरोधले मात्र त्यो योजना सफल हुन सकेन। अहिले भिन्न रुपमा भारतलाई आन्तरिक बिक्रीको समेत जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया सुरु हुन लागेको देखिएको छ। यस क्षेत्रमा नेपाली व्यापारी आफैँ सक्षम छन्। तिनलाई आवश्यक पूर्वाधारका निम्ति प्रेरित गर्न सकिन्छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले समेत तेल व्यापार गरिरहेका छन्। खासमा उनीहरूले समेत यो कामको जिम्मा लिने होइन। सरकारको काम अनुगमन गर्ने र निजी क्षेत्रको काम व्यापार व्यवसाय गर्ने हुनुपर्छ। नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर चुनौती हुनेगरी भारतीय कम्पनीलाई आन्तरिक पेट्रोल व्यापारको जिम्मा दिने काम तत्काल रोकिनुपर्छ। अपारदर्शी ढंगले कुनै न कुनै बहानामा हुने यस्ता 'डिल' रोकिएनन् भने सीमित व्यक्ति र दलमात्र लाभान्वित हुन्छन्, मुलुकले चाहिँ हार्नेछ।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७४ ०३:५७ बिहीबार