प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग सर्वथा खराब नियतले, अनुपयुक्त समयमा, अनैतिक उपाय प्रयोग गरेर ल्याइएको हो भन्नेमा सहज विवेक नगुमाएको कुनै पनि व्यक्तिले विमति जनाउने छैन। यसका पछाडि रहेको खराब नियत भनेको त्यो महाभियोगको अस्त्र प्रयोग गरेर न्यायाधीश कार्कीको करीब डेढ महिना बाँकी रहेको कार्यकालमा उनलाई न्याय सम्पादन गर्नबाट रोक्नु हो। संवैधानिक पदमा आसीन कुनै व्यक्तिविरुद्ध संसद्का एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबित्तिकै सो व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक प्रावधानको चरम दुरुपयोग गरिएको दुःखदायी घटना हो यो। प्रस्तावकहरूलाई राम्ररी थाहा थियो, अहिलेको व्यवस्थापिका–संसद्मा मौजुद सांसदहरूको दलीय प्रतिनिधित्व र रुझानलाई हेर्दा त्यो महाभियोग प्रस्ताव दुई तिहाईबाट पारित हुन सम्भव छैन। तैपनि चारैतिरबाट कटु आलोचना हुने सम्भावना देख्दादेख्दै उनीहरूले प्रस्ताव दर्ता गरे र कार्कीलाई इजलासमा बस्नबाट बलात् रोकिदिए। संविधानको एउटा स्तम्भद्वारा अर्को स्तम्भविरुद्ध गरिएको घातक प्रहारको योभन्दा निकृष्ट दृष्टान्त अर्को हुन सक्दैन।

संवैधानिक पदमा आसीन कुनै व्यक्तिविरुद्ध संसद्का एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबित्तिकै सो व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक प्रावधानको चरम दुरुपयोग गरिएको दुःखदायी घटना हो यो।

महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कुल २४९ जना सांसदमा नेपाली कांग्रेसका १८९ जना छन्। तीमध्ये अधिकांशलाई आफ्नो हस्ताक्षर प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई निलम्बन गराउने प्रयोजनमा हतियार बनाइएको कुरा मिडियामा समाचार आएपछि मात्र थाहा भएको थियो। दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर सादा कागजमा गराएर राख्ने र आवश्यक ठानिएको बेलामा तिनको उपयोग मनोमानी ढंगबाट गर्ने प्रचलन नै चलाएका छन् यस देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले। दलका झण्डामुनि रहेका जतिको मत/अभिमत, बुद्धि/विवेक र इच्छा/अनिच्छा सबैको मालिक आफैँ भएको ठान्ने सामन्ती सोच व्याप्त छ आजको राजनीतिक नेतृत्व तहमा। चर्चित महाभियोग प्रकरणमा पनि त्यही सोचले काम गरेको देखिएको छ जसको सत्यापन उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा स्वयंले गरेका छन्। उनले भनेका छन्– दलको सदस्यका रूपमा चुनिएका सांसदहरूले दलको निर्णय मान्नु अनिवार्य हुन्छ। सोही अनिवार्यतालाई ध्यानमा राखेर नेकाका सांसदहरूको अर्कै प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षर कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न उपयोग गरिएको हो। दलीय पद्धतिमा हुने नेता र कार्यकर्ताबीचको कार्यगत सम्वन्धको योभन्दा निन्दनीय अपव्याख्या अर्को हुन सक्दैन।

न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको सर्वत्र निन्दा गरिएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासनका पक्षमा काम गरिरहेका प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि त्यो प्रस्ताव प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित भई आएको शंका गर्दै तुरुन्त फिर्ता लिन आह्वान गरेका छन्। देशभित्र पनि लोकतन्त्रको पक्षधर जनमत यसको विरोधमा उत्रिएको छ। फेसबुक, टि्वटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हजारौं जनाले यसका विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। संख्यामा धेरै ठूलो नभए पनि आआफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट हैसियत राख्ने बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको एउटा समूहले सडकमै उत्रेर एकजना इमानदार, निडर र कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवकमाथि गरिएको अन्यायको विरोध गरेका छन्। नेपाली पत्रकारिता जगतको एउटा ठूलो हिस्सा पनि संविधानको एउटा प्रावधानको आडमा लोकतन्त्रको मर्मका रूपमा रहेको राज्यका विभिन्न अंगका बीच रहनुपर्ने सन्तुलनलाई नै खल्बल्याउने त्यो असामान्य कदमको विरोधमा उत्रिएको छ। नागरिक दैनिकलगायत प्रमुख पत्रिकाहरूले त्यो प्रस्तावको भर्त्सना गर्दै सम्पादकीय लेखेका छन्। कतिपय पत्रपत्रिकाले यसका विषयमा छलफल चलाएर प्रस्तावका विरुद्ध जनमत बनाउने चेष्टा गरेका छन्। त्यस्ता छलफलमा भाग लिने अधिकांशले त्यो प्रस्तावको विरोध नै गरेका छन्। यसबाट अकाट्यरूपमा सिद्ध भएको छ– त्यो महाभियोग कुबेलामा बदनियतका साथ निहित स्वार्थपूर्तिका उद्देश्यले ल्याइएको हो।

महाभियोगको विरोधमा आएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको थियो। न्यायाधीशका रूपमा क्षमता र निष्ठा दुवैका हिसाबले अब्बल मानिएका उनीहरूको वक्तव्यमा 'सत्तासीनहरूले निहित स्वार्थबाट डोरिएर संवैधानिक अंगका पदधिकारीविरुद्ध  महाभियोग लगाउन सकिने प्रावधानको दुरुपयोग गर्न थाले भने त्यसले सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउन सक्ने' कुरातर्फ इंगित गरिएको छ। पूर्वन्यायाधीशहरूले संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावलाई पूर्णतः अनुपयुक्त भन्दै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन पनि प्रस्तावक पक्षसँग अनुरोध गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव पारित नभएका खण्डमा प्रस्तावका पक्षधर नेताहरूले नैतिकताका आधारमा राजनीतिक नेतृत्व तहबाट राजीनामा गरी अवकाश लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनको यो जिकिरमाथि राजनीतिक वृत्तमा रन्थनमन्थन हुने वा त्यो दुर्भाग्यपूर्ण प्रस्तावका परिकल्पनाकारहरूले प्रस्ताव पारित हुन नसकेका अवस्थामा अवकास लिने कुरा त शायदै यथार्थमा परिणत होला। तर कल्याणले यो कुरा उठाएर निहित स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानका संवेदनशील धाराहरूको दुरुपयोग गर्न खोज्ने जोसुकैले पनि आफ्नो बदनियतपूर्ण चाल निरस्त भएका खण्डमा त्यसको मूल्य चुकाउनै पर्नेतर्फ संकेत गरेका छन्।

यो महाभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा संसद्का एक चौथाई सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेपछि संवैधानिक पदाधिकारीहरूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने र सो प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बन भइहाल्ने संवौधानिक प्रावधानले उत्पन्न गर्ने दुष्परिणामतर्फ पनि सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ। यो प्रावधानका परिकल्पनाकारहरूले महाभियोग दर्ता भइसकेका अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पदमै रहिरहन दिँदा उसले आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ भन्ने सोचेर तत्काल निलम्बनको प्रावधानको व्यवस्था गरेका थिए होला संविधानमा। झट्ट हेर्दा त्यो व्यवस्था ठीकैजस्तो पनि देखिन्छ। तर कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकामा बलियो प्रभाव भएका र संसद्का एक चौथाई सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउन सक्नेहरूले महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउनका लागि नभई अमुक पदाधिकारीलाई निलम्बित गराउनका लागि त्यो व्यवस्था दुरुपयोग गर्न सुरू गरेर त्यसले पैदा गर्नसक्ने दुष्परिणामलाई उदाङ्गो पारिदिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव त्यस संवैधानिक धाराको दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ।

संविधानको महाभियोगसम्बन्धी त्यो धाराको दुरुपयोगको यो घटनालाई अब आउने शृंखलाको प्रारम्भिक कडी बन्न कुनै पनि हालतमा दिनुहुँदैन। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोहोरिँदै जान थाल्यो भने सम्पूर्ण प्रणाली नै ध्वस्त हुने स्थिति आउन सक्छ। राज्यका अंगहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कुण्ठित हुन पुग्छ। न्यायपालिकालगायत अन्य संवैधानिक अंगमा भर्ती भएर देश र जनताको सेवा गर्न कुनै पनि योग्य र स्वाभिमानी नेपाली तयार हुने छैनन्। राज्यका महत्वपूर्ण अवयवमा दास मनोवृत्तिका चाप्लुस व्यक्ति भरिने छन्। जसरी अहिले निजामती प्रशासन मेरूदण्डबिहीन भ्रष्टतामुखी जमातको चरन खर्कमा परिणत भएको छ सत्ताधारीहरूको यही सोच र शैली कायम रहिरह्यो भने अहिले तुलनात्मकरूपमा स्वच्छ र सक्षम मानिएका संस्थाको पनि पतन निश्चित छ। त्यसैले, संविधानको महाभियोगसम्बन्धी प्रावधानमा आवश्यक सुधार गरेर त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावनाको द्वारलाई सधैंँका लागि बन्द गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यस प्रसंगमा निर्णायक तहमा पुगेका केही नेताको विवेक र नैतिकता पनि जोडिएको र तिनको इज्जत उनीहरूले नै गर्नसक्ने हुनाले पंक्तिकार त्यस विषयमा चाहिँ नबोल्नु नै उचित ठान्छ।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७४ ०३:५४ बिहीबार