प्रधान न्यायाधीशमाथि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुदुःखद् घटना हो तर यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप हो भनेर निर्क्यौल निकाल्नुपूर्व धेरै परिदृश्यको निश्पक्ष मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक हुन्छ।एकजना व्यक्तिको आचरणले संस्था पीडित हुनसक्छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्दा संस्था नै कारबाही परेको अर्थ लगाउन हुँदैन। संविधानमा महाभियोगसम्बन्धी प्रावधान राखिनुको अर्थ कुनै दिनयसले सार्थक आकार लिनसक्छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ र सही धरातलमा उभिएको रहेछ भने त्यस्तो प्रस्ताव स्वभावतः पारित पनि हुनसक्छ। यस्तो घटना हुन गएछ भने खासगरी राजनीतिशास्त्र र कानुनका विद्यार्थीले आकाश खसेझैँ गरेर कोलाहल मच्चाइरहनु ठीक हुँदैन। यसरी प्रस्ताव दर्ता भएछ भने कुनै पनि आग्रह/पूर्वाग्रह नराखी विषयवस्तुको निश्पक्ष शल्यक्रिया गरेर उपचारको खोजी गर्न सक्नुपर्छ।

आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा नभएको अर्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध गलत आरोप लगाउनेलाई कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्ने आँट राख्न सक्नुपर्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै त्यसभित्रका धारा/उपधाराआदि सम्बन्धमा टिप्पणी र व्याख्या संविधान निर्माताले सार्वजनिक गर्न नसकेको हुँदा कतिपय संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या र प्रयोग सुरदासहरूले हात्ती छामेर निर्क्यौल निकालेजस्तै भएको छ। यस्तो अदूरदर्शी कार्यले संविधान कार्यान्वयनमा धेरै पीडा भोग्नुपरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा (क) यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्ल‹न गरेको, (ख) कार्यक्षमताको अभाव वा आचरण भएको, (ग) इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, (घ) आचारसंहिताको गम्भीर उल्ल‹न गरेको भन्नेजस्ता आधार उल्लेख छन् भने प्रधान न्यायाधीशमात्र नभएर निजबाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने देखिन्छ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न एउटा कारणमात्र पनि कतिपय अवस्थामा पर्याप्त र परिणाममुखी हुनसक्छ।

 तसर्थ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा कुनै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न नै हुँदैन वा गर्न सकिँदैनवा गर्न मिल्दैन भन्न हुँदैन। सुशीला कार्कीले आफूलाई यसको पूर्वानुमान थियो भनेर अन्तर्वार्ता दिएबाटै प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्ताव अकस्मात चट्याङ खसेजसरी आएको होइन। अनि कार्की स्वयम्ले यस प्रस्तावको डटेर सामना गर्छु भनिसकेपछि यसलाई संवैधानिक तथा सम्बन्धित कानुनअनुसार प्रक्रियामा जान दिनुपर्छ। यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतका अमुक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने दुस्साहस नगरिएको होइन। कुनै बेला गणितीय जोड/घटाउमा संख्यागत कमजोर भएकाले प्रस्ताव आउन सकेन भने कुनै बेला लेनदेनमा कुरा मिलेपछि प्रस्ताव दर्तापूर्व नै तुहिएको थियो। यस्तो दुःखद् घटना भइसकेपछि यसको सामना गर्न आरोपित पक्ष नै तयार छ भने यसले प्रक्रियागत पूर्णता पाउनुपर्छ। सधैँ घिटघिटमा विवाद आउने र तुहिने सन्दर्भले कानुनी पूर्णता प्राप्त गर्न सकेमा यसबाट धेरै कुराको पाठ सिक्न पाइन्छ। न्यायपालिका कुनै अमुक प्रधानन्यायाधीशको कमजोरी वा कर्तुतले 'स्वतन्त्र' हुनुपर्नेमा 'स्वच्छन्द' भएको निष्कर्ष निस्कन्छ भने यस्तो प्रस्तावले न्यायपालिका आफ्नो 'लिक' मा आउनु भनेको सुखद् परिणति हुनसक्छ तर कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले 'स्वतन्त्र न्यायपालिका' को साखमाथि नाङ्गो नाच नाच्ने दुस्साहस गरेको प्रमाणित भएमा राज्यका ती अङ्गले 'शक्ति पृथकीकरण' को पाठ राम्ररी सिक्न पाउनेछ। यस्तोमा फेरि विजयको उन्मादले प्रधानन्यायाधीशलाई अतिवादको सिकार नबनाओस् भनेर प्रार्थनाचाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने धैर्य, गाम्भीर्य, सहनशीलता, उदारता जस्ता न्यायाधीशका गुण बिर्सेर निज न्यायाधीश उग्र, आक्रामक, जिद्धी वा अधैर्य भएमा फेरि न्यायपालिकामाथि थप कलङ्क थपिने सम्भावना रहन्छ।

 अदालतलाई दरबारको जिम्मा लगाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा बयान गर्न झिकाउने यस्तो अदालत चाहिँदैन, अदालतलाई व्यवस्थापिकाअन्तर्गत राखिनुपर्छ, विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी देऊ, हाम्रा मान्छेलाई कैद गरेर अदालतले आफ्नो हैसियत बिर्सिएको छ भन्नेजस्ता राजनीतिक आरोप न्यायपालिकाविरुद्ध लागेको परिदृश्य अहिले नै बिर्सिहाल्नु हुँदैन। अदालतलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ र त्यहाँबाट हुने निश्पक्ष फैसलाको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राजनीतिक दलमा नहुनु भनेको ती दल वा दलका नेता एवम् कार्यकर्तामा राजनीतिक संस्कार छैन भन्नुपर्ने हुन्छ।अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्दा संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्ल‹न गरेका प्रमाणित गर्न सकिएमा वा त्यस्तो फैसला गर्दा निजमा खराब आचरण देखिएमा वा निजले इमानदारी गुमाएका रहेछन् भने निजउपर महाअभियोग लगाउन सकिन्छ र लगाउनु पनि पर्छ। न्यायाधीशले पनि नैतिकताको पाठ सिक्न पाउनुपर्छ।यसबाट अरु न्यायाधीश पनि सकारात्मकरूपमा सचेत हुनेछन्। आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा नभएको अर्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध गलत आरोप लगाउँछन् भन्ने त्यस्तालाई अदालतको कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्ने आँट पनि अदालतले राख्न सक्नुपर्छ। तसर्थ 'महाभियोग' र 'अदालतको अवहेलना' ठोस कारण र आधार निर्माण गर्न सकिएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। महाअभियोगको डरले न्यायपालिका लाछी वा कमजोर हुँदै जाने तथा अदालतको अवहेलनाको डरले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका 'सुतुरमुर्ग' बन्नु भनेको शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले पाच्य होइन। राज्यका तीनै अङ्गले आफ्नो मर्यादित सीमा उल्ल‹न नगरेमा कहिल्यै महाभियोग वा अवहेलनाको सम्भावना रहने छैन।

 अदालतले राज्यको नीतिगत विषय र विकास निर्माणमा अङ्कुश लगाउने फैसला वा आदेश जारी गरेर बहादुरी गरेको अर्थमा न्यायपालिकाले दम्भ गर्नु तथा आफ्नो अनुकूल कार्य वा फैसला भएमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले अदालतलाई विश्वासमा लिन सकेको भ्रम पाल्नुको सट्टाराज्यका तीनै अङ्गले आपसमा निश्चित 'मर्यादित दूरी' कायम राख्न सक्नुपर्छ। साँप, न्याउरी मुसा र भ्यागुताको भूमिका निर्वाह गर्नुहुँदैन।केही प्रत्यक्ष वा परोक्ष कारक तत्वको बुई चढेर साझा कार्यगत भूमिका निर्वाह गर्ने बहानामा यी निकाय वा यी निकायका पहरेदारले त्यस्तो मर्यादित सिमाना भत्काउन थालेको पाइन्छ। यस्ता सम्बन्ध सिद्धान्ततः आलोच्य हुन्छन्। साविकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कुनै सांसद वा मन्त्रीले सजिलै भेटेर संवाद गर्न पाउने सम्भावना कमै रहन्थ्यो तर आज कति धेरै कार्यक्रम र त्यसको समाप्तिउप्रान्तको खानपिनमा यी प्रतिनिधिपात्रहरूकाँधमा काँध मिलाएर रमाएका पाइन्छन्। यो सामीप्यता कतिपय अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि हानिकारक हुन्छ तर अरु निकायले यसलाई मौकामा चौका हान्न चारो थापेको अर्थमा लिन सकिन्छ। दूरीविहीन सम्बन्ध राख्ने र परिणाम अनुकूल भएन भनेर कसैले पनि गोहीको आँसु झार्नु ब्यर्थ छ।

 केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशले महाभियोगको प्रस्तावले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हमला गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेछन्। आफूसम्बद्ध न्यायाधीश समाज र पूर्वन्यायाधीश समाजबाट सर्वसम्मत विज्ञप्ति निकाल्न नसकेर यसरी किस्ताबन्दीमा गोहीको आँसु झार्नुले निजहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्दैनन्। संस्थागत सर्वसम्मत गर्न निजहरु सम्भवतः समर्थ छैनन् किनभने हिजो न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्दा निजहरूको जिम्वालीबाट पीडित न्यायाधीशहरू तिनै संस्थामा छन् र तिनीहरूसित चार आँखा गर्न असमर्थ भएकाले यस्तो किस्ताबन्दीमा विज्ञप्ति निकालेर आफूहरु चोखिएको नठाने हुन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भत्काउन निजहरूले के–कस्ता दुस्साहस गरेका थिए भनेर फेहरिस्त निकाल्नु प्रस्तुत आलेखको उद्देश्य होइन तर राजनीतिक दलका भागबन्डामा न्यायाधीश पद बाँडफाँट गर्ने कर्तुत आफूबाट भएका छैनन् भन्न सक्ने हैसियत गुमाएका यस्ता व्यक्तिले असामयिक गोहीको आँसु बगाउनु सुहाउँदैन। आज महाभियोग दर्ता हुँदा 'अब न्याय खोज्न अदालत नभएर पार्टी कार्यालयमा जानुपर्छ' भनेर अन्तर्वार्ता दिनेहरूले हिजो आफैँ 'न्यायाधीश बन्न न्यायपरिषद् नगएर राजनीतिक दलको कार्यालयमा जानुपर्छ' भन्ने नजिर बनाएको दृश्य बिर्सेका छैनन् होला। स्वयम् सुशीला कार्कीले आफू 'निर्णायक हुन नसकेको' र 'साथीहरूले सहयोग नगरेकाले सक्षम न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिएन' भनेर आत्मसमर्पण गरेको तथ्यले न्यायपालिकालाई 'स्वतन्त्र' राख्न सकेका थिएनन्। त्यसैले निजहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नाममा धेरै नबोल्नु नै बेस हुन्छ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ताउप्रान्त सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट, न्यायाधीश/पूर्वन्यायाधीश समाज तथा नेपाल बार एसोसिएसन किन मौन छन् भनेर जान्न नखोज्नु नै बेस हुन्छ कि!

 महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु आफैँमा ज्यादै दुःखद् पक्ष भएतापनि न्यायपालिकाभित्रकै अनगिन्ति आरोह/अवरोहले गर्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई यस्तो आँट पैदा भएकोमा कुनै शङ्का छैन। फलाना–फलाना न्यायाधीशको इजलासमा फलानो मुद्दा पर्छ र फलाना न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा परेपछि यस्तो आदेश वा फैसला हुन्छ भनेर भविष्यवाणी निकाल्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्र र निश्पक्ष छवि ध्वस्त हुनु हो। न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेपछि अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर धुन नसक्नु र कमजोरीबाट सुध्रन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो। नेताले जस्तै भाषण गर्दैमा निजहरू स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम छन् भन्न मिल्दैन। स्वभावतः कार्यपालिका र व्यवस्थापिका न्यायपालिकामा यस्तै कमजोरीको खोजीमा रहन्छन्। हिजो न्यायाधीशमा आफ्नै 'प्यादा' नियुक्त गर्न सफल राजनीतिक दल र तिनका नेताले चेसमा जस्तै गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न राजालाई 'चेक' गर्ने बेलामा आफ्नै प्यादाले धोका दिएको रिस खप्न नसकेपछि महाभियोगको प्रस्ताव आउनुलाई कुनै आश्चर्य मान्न मिल्दैन।संसदीय सुनवाइमार्फत व्यवस्थापिकामा आत्मसमर्पण गर्नु र त्यहाँ गएर फलाना न्यायाधीश भ्रष्ट भन्नेखालका गालीगलौजले संस्थागत मान्यता पाउनु र त्यस्तालाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न योग्य देख्ने संसदीय सुनवाइ समितिले यसरी न्यायपालिकालाई विस्तारै कमजोर बनाउँदै र गलाउँदै लगेको तथ्यतर्फ कसैको ध्यान जान सकेन। तसर्थ यसप्रकारका महाभियोगको प्रस्ताव आउनै नदिन स्वतन्त्र न्यायपालिका पुनर्स्थापित गर्न अहिलेको न्यायपालिकाको संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी राजनीतिक छवि भएका कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति आजको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७४ ०३:५३ बिहीबार