अहिले सत्तापक्षले जुन प्रकारको नीति अपनाउने वा कारबाही गर्ने कार्य गरिरहेको छ, त्यसबाट संविधानको कार्यान्वयन र स्थानीय निर्वाचनसमेतबारे उनीहरूले अत्यन्त गैरजिम्मेवार खेलवाड गरिरहेका देखिन्छ । संविधान अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । त्यससित हाम्रा कैयौं गम्भीर मतभेद छन् । प्रथम, यो संविधान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाभित्र बनेको छ । त्यसैले यसका आधारमा वास्तविकरूपमा देशमा पुँजीवादी प्रजातन्त्र पनि स्थापित गर्नु वा जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । द्वितीय, यसले संघीय प्रणाली अपनाएको छ । त्यो नेपालका लागि उपयुक्त छैन र त्यसबाट देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना हुनेछ । व्यवहारले त्यो कुरा स्पष्ट गर्दै गइरहेको छ र भविष्यमा त्यसले अरु गम्भीर रूप लिने सम्भावना छ । तैपनि अहिलेको संविधानले तात्कालिकरूपमा ठूलो र सकारात्मक महत्व राख्छ । किनभने एकातिर यो जनताको करिब ६ दशक लामो संघर्षको उपलब्धि हो । अर्कातिर, त्यसमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण विशेषता समाविष्ट छन् । त्यसैले तात्कालिकरूपमा हाम्रो जिम्मेवारी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र सुदृढ पार्ने नै हुन्छ र हुनुपर्छ । तर सत्ता पक्षले त्यसमाथि स्वेच्छाचारी प्रकारले प्रहार गरिरहेका छन् र त्यसमा उनीहरूले मनोमानी ढंगले संशोधन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय परिस्थिति, जनताको माग र घटनाक्रमको विकासमाथि ध्यान दिएर संविधानमा कैयौंपल्ट संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर संशोधनको कार्य कहिल्यै पनि हल्कारूपमा लिनुहु“दैन । त्यसैले संविधानमा संशोधनको कार्यविधिलाई जुन देशमा पनि अत्यन्त कडा बनाइएको हुन्छ । त्यही प्रकारले हाम्रो संविधानमा पनि संशोधनको विषयलाई कडा बनाइएको छ । त्यसअनुसार प्रथमतः नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधानमा कुनै संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । सीमांकनसम्बन्धी संशोधनलाई संसद्को दुईतिहाई बहुमतले स्वीकार गरिसकेपछि पनि बहुसंख्यक प्रदेशले अस्वीकार गरेपछि त्यो निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य संशोधनहरूलाई पनि संसद्को दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थालाई सत्तापक्षले अत्यन्त हल्का प्रकारले वा उनीहरूको लहडअनुसार संविधान परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार तरिका हो । 

मधेसकेन्द्रितलाई शान्त पार्न पहिले सुशील कोइरालाको सरकारले मुख्यरूपले जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिने गरेर संविधानमा संशोधनका लागि पहिलो संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । जसलाई पछि केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद्द्वारा पारित गराएको थियो । त्यो संशोधनबाट पनि मधेसकेन्द्रितहरू सन्तुष्ट नभएपछि प्रचण्ड सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो । त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई अरु उदार बनाउने, स्थानीय तहका संविधानप्रदत्त अधिकार कटौती गर्ने, संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएकामा हिन्दी भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने र ५ नं. प्रदेश विखण्डन गर्ने जस्ता प्रावधान सामेल थिए । तर त्यसबाट पनि मधेसकेन्द्रितहरू सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरूको मुख्य जोड सीमांकनमा थियो । उनीहरूले ५ नम्बर प्रदेशलाई मात्र होइन, पहाडी भूभागबाट अलग गराएर सम्पूर्ण तराई बेग्लै प्रदेश बनाउन चाहन्थे ।

५ नं.को सीमांकनसम्बन्धी प्रावधानलाई संविधानको दुईतिहाई बहुमतले कार्यान्वयन गरिसकेपछि पनि संवैधानिक अवरोधका कारण पारित हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट भयो । खास गरेर संविधानको २७४ धाराले पनि त्यसमा अवरोध पु¥याएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट भयो । त्यसपछि मधेसकेन्द्रितहरू संविधानको २७४ धारालाई नै संशोधन गर्ने कुरा उठाउन थाले । त्यसपछि सरकारले ५ नं.को सीमांकनसम्बन्धी विषयमा संशोधन गरेर पुनः नया“ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत ग¥यो । त्यसमा सीमांकनसम्बन्धी कुनै प्रस्तावलाई बहुमत प्रदेशहरूले हटाउने व्यवस्था अस्वीकार गरेमा निष्क्रिय हुने प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । तर अहिले प्रादेशिक सभाहरू नभएको हुनाले सीमांकनसम्बन्धी कुनै संशोधन कुनै पनि प्रादेशिक सभाद्वारा अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले २७४ धारामा संशोधन गरी एकातिर, प्रादेशिक सभा नभएको अवस्थामा संसद्ले नै त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने र अर्कोतिर प्रादेशिक सभा बनिसकेपछि पनि सीमांकनबारे प्रादेशिक सभाको भूमिका परामर्शदातृको मात्र हुने संशोधन प्रस्तुत गरिएको छ । 

संविधानलाई मनोमानी प्रकारले संशोधन गर्ने प्रक्रिया त्यहीसम्म सीमित छैन । पहिले स्थानीय निकायको चुनाव एकै चरणमा वैशाख ३१ गते गर्ने ठेगान गरिएको थियो । तर पछि दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ गते गर्ने ठेगान गरेपछि जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न भयो । त्यसपछि पुनः जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा नै संशोधन गर्ने कुरा गर्न थालिएको छ ।

माथिको संक्षिप्त विवरणबाट सरकारले संविधानमा संशोधनको प्रश्नलाई अत्यन्त हल्कारूपमा लिएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यसरी संविधानलाई छियाछिया पार्ने प्रयत्न गरिँदैछ । आजको मुख्य आवश्यकता संविधान कार्यान्वयनको हो तर सरकारको स्वेच्छाचारी कार्यविधिले गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने आन्दोलनका उपलब्धि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतासमेत समाप्त हुने त होइनन् ? गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । कतिपय प्रतिगामी वा विदेशी तत्वले त्यो दिशामा प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । कहीँ सरकार उनीहरूका यही उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा योजनाबद्ध प्रकारले क्रियाशील त छैन ? त्यो सम्भावना पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

स्थानीय निर्वाचनबारे पनि सरकारले लगातार गैरजिम्मेवार प्रकारको नीति अपनाइराखेको छ । पहिले त राजनीतिक दलहरूको त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवार भूमिकाका कारणले नै करिब २ दशकसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको थिएन । संविधानमा ३ तहका चुनावमध्ये प्रथम स्थानीय निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले लामो समयसम्म त्यसको मिति तोक्नै सकेन । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने वा स्थानीय तहको ? त्यसबारे सरकारले लामो समयसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेन । मधेसकेन्द्रित दल स्थानीय निर्वाचनबारे संविधानमा व्यवस्था गरेको भन्दा बेग्लै दृष्टिकोण राख्छन् । उनीहरूले स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्नेमात्र होइन, संसदीय र प्रादेशिक चुनावपछि नै त्यो चुनाव गर्ने कुरामा जोड दिने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नहँुदासम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न नदिने कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई चुनावमा सामेल गराउन सरकारले बारम्बार नया“ नया“ प्रकारले संविधानमा संशोधन गर्ने र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्ने र हद दर्जाको अस्थिरता प्रदर्शन गर्ने गरेको छ । अहिले पनि चुनाव मितिबारे बारम्बार अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ । अत्यन्त मुस्किलसित वैशाख ३१ गतेको चुनावको मिति घोषणा गरियो तर त्यो मितिमा निर्वाचन हुने वा नहुने कुरामा बारम्बार शंकाको स्थिति रह्यो र त्यो स्थिति अहिले पनि कायम छ ।

मधेसकेन्द्रित दलले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित नहु“दासम्म चुनावमा भाग नलिने र हुन पनि नदिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको चेतावनीका कारणले तराईका कतिपय जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने काम गरियो । पछि पुनः तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने परिपत्र पनि जारी गरियो । प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरेपछि त्यसलाई फिर्ता लिएको घोषणा गरियो । तर मधेसकेन्द्रित दलसितको वार्तामा खाली परिपत्रमात्र फिर्ता गरिएको भनियो र मूल प्रस्ताव कायमै रहेको आश्वासन दिइयो । त्यस प्रकारको दोहोरो भूमिकाले सरकारको अत्यन्त अविश्वसनीय र दोहोरो चरित्र नै बताउ“छ । पछि सरकारले पहिले एकै चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने घोषणा ग¥यो । तर ती दुई चरणबीच बजेटको मिति पर्ने भएपछि सरकारले कुन प्रकारको नीति अपनाउनेछ ? त्यो कुरा स्पष्ट छैन । सरकारले अहिलेसम्म जुन प्रकारका अस्थिर नीति अपनाउने गरेको छ, त्यसमाथि विचार गर्दा त्यसको कुनै अभिव्यक्ति वा घोषणामा विश्वास गर्न पनि मुस्किल पर्छ ।

सरकारले संविधान वा स्थानीय निर्वाचनबारे जुनप्रकारका नीति अपनाउ“दै आएको छ, त्यसका पछाडि प्रत्यक्षरूपले मधेसकेन्द्रित दलको र अप्रत्यक्षरूपले भारतीय विस्तारवादको दबाब छ । सरकार उनीहरूको हातको खेलौनामात्र बनेको छ । उनीहरूले अहिले मुख्यरूपले पूरा गर्न खोजेको जिम्मेवारी भनेको मधेसकेन्द्रित दलका माग पूरा गर्ने र भारतीय विस्तारवादको योजना कार्यान्वयन गर्ने नै रहेको छ । त्यसैले उनीहरूका कार्य प्रणालीमा गम्भीर प्रकारको अस्थिरता र असन्तुलन देखापर्ने गरेको छ । 

वैशाख १७ गते सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधनको विधेयकमा मतदान हुने ठेगान भएको थियो । तर अकस्मात संसद् बैठक स्थगित गरेर वैशाख २१ गतेका लागि बैठक सारियो । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाई बहुमत नपुग्ने भएपछि नै सरकारले त्यो दिनको मतदान कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । यसरी आफ्नो जीत÷हारलाई आधार बनाएर संसद्को कार्यक्रम निश्चित गर्ने तरिका अत्यन्त गैरजिम्मेवार हो । वास्तवमा यो प्रश्नमा मात्र होइन, सरकारको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीमा त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारिता देखापर्ने गरेको छ । पहिले संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउन प्रतिपक्षमा भएका कतिपय पक्षलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउने प्रयत्न गरियो । त्यसो गर्दा संसद्मा १ सिट भएका राजनीतिक संगठनलाई पनि मन्त्री पद दिएर आफ्नो पक्षमा मिलाउने कार्य गरियो । त्यो अत्यन्त अराजनीतिक र निम्नस्तरको तरिका थियो । त्यसो गर्दा पनि उनीहरूको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको छैन । त्यसो गर्दा पनि आफ्नो बहुमत नपुग्ने देखेर नै उनीहरूले वैशाख १७ को संविधान संशोधन विधेयकमाथिको मतदान रोके । अब त्यो बहुमत पु¥याउन अरु तल्लो स्तरमा उत्रेर गैरराजनीतिक तरिका अपनाउने ता होइनन् ? त्यसरी उनीहरूले सम्पूर्ण संविधान र स्थानीय निर्वाचनलाई समेत एउटा खेलवाडको विषय बनाएका छन् । त्यसले गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र र राष्ट्रियतासमेतका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७४ ०५:०५ बुधबार