चीनले लागु गर्दै रहेको ओबिओआर परियोजनाअन्तर्गतको ‘एक क्षेत्र एक बाटो’ (वान बेल्ट वान रोड) बाट नेपाल धेरै ठूलो मात्रामा लाभान्वित हुने देखिन्छ । भारतवेष्ठित नेपाल सो परियोजनासँग कनेक्ट हुँदा नेपाल विश्व यातायात सञ्जालमा जोडिनेछ । भारतको बाटो हुँदै आउने÷जाने सामानको भाडा भरोटमात्रै बर्सेनि अरबौंमा जोगिनेछ । यतिमात्र नभएर नेपालको राष्ट्रियता अहिलेको भन्दा सयौं गुणा शक्तिशाली हुनेछ । 

हाम्रा अघिल्ला पुस्ताका राजा तथा राजनेता राजा महेन्द्र, प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य, बिपी कोइराला, कीर्तिनिधि बिष्ट, केपी ओली आदिले गरेका चीन र भारतसँगका ऐतिहासिक सम्बन्ध हेर्दा पनि नेपाल ओबिओआरबाट भाग्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । अतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ओबिओआरमा भाग लिनबाट भाग्नुहुन्न भन्ने आमधारणा छ । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट नेपालका प्रधानमन्त्री भाग्नु कति उचित हुन्छ ? खासगरी प्रम दाहाल यस ऐतिहासिक अवसरबाट नचुकून् भन्ने आमराष्ट्रिय धारणा छ । यो ऐतिहासिक अवसरबाट दाहाल चुक्नु भनेको नेपाल दण्डित हुनु पनि हो ।

अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, बेलायत, फ्रान्स, जर्मन, इटलीलगायतका पश्चिम युरोपका देशबाट पनि राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू सो सम्मेलनमा उपस्थित नहुने कुरा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले प्रेसलाई जानकारी गराएका छन् । ओबिओआरमा कतिपय देशबाट तल्ला तहका नेताबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ । कतिपय देशका नेता अमेरिकी प्रभावमा चीनमा हुने सो ओबिओआर सम्मेलनमा जाने छैनन् भन्ने अनुमान गरिँदैछ । साठी वर्षदेखि चीनसँग अति निकट रहँदै आएको नेपालले सो शिखर सम्मेलनमा सरकार प्रमुखबाट भाग नलिनु ऐतिहासिक गल्ती हुने देखिएको छ । 
चीनको उन्नतिबाट निकै तर्सिएको भारत जस्तो चीनको छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री मोदी पनि अमेरिकालाई खुसी पार्न चीन जाने छैनन् । अहिलेसम्मको भारतीय असंलग्न नीति विपरित मोदीको सोच देखिन्छ । भारतको दबाबमा नेपाललगायतका दक्षिण एसियाका प्रधानमन्त्री स्तरका नेता पनि चीनमा हुने सो ओबिओआर शिखर सम्मेलनमा जाने छैनन् । दक्षिण एसियाबाट पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले सो शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । के नेपाल अब भुटानसरह मात्रै हो ? चिन्ताको विषय छ । 

चिनिया नेतृत्वले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (वान बेल्ट, वान रोड) लाई आर्थिक विकास र देश–देशबीचको सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) सो परियोजनाको मुख्य अजेन्डा भएको बताउँदै आएको छ । कतिपय विज्ञ ‘चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ चीनको आर्थिक कार्यक्रममात्र नभएर उसले आफूलाई अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी देशका रूपमा उभ्याएर रणनीतिक र राजनीतिक अजेन्डाका रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको बृहत्तर परियोजना अघि सारेको बताउँछन् । चीनको राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक रणनीतिको अजेन्डा जे भए पनि ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ ले विश्वव्यापीरूपमा जुन आर्थिक तथा सम्पर्कको ढोका उघार्छ, त्यसबाट चीनको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव प्रभावशालीरूपमा मुखारित हुने प्रस्ट छ । सो परियोजनाबाट आन्तरिकरूपमा समग्र चीनभित्र आर्थिक तथा औद्योगिक क्रान्तिको नयाँ युग सुरु हुनेछ भने चीनले जुनरूपमा ठूलो परिमाणमा स्टिल जस्ता कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्दैछ त्यसबाट चीनभित्र र बाह्य जगतमा पनि ऊ ठूलो आर्थिक र सामरिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुनेछ । 

कतिपय देशका सञ्चारमाध्यमले चीनका सि जिनपिङको रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभको भिजन र अमेरिकी राष्ट्रपति ‘ट्रम्पको वाई अमेरिकन हायर र अमेरिकन’ भिजनको भिन्नतालाई तुलना गरेर एक्काइसौं शताब्दी चीनको भएको समीक्षा गर्दैछन् । अमेरिका, भारत र जापानसमेत अरू अमेरिकी प्रभावका देशका नेताहरूले झैं रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ शिखर सम्मेलनबाट भागेर चिनियाँ प्रभाव हटाउन सक्ने छैनन् । उनीहरूले त्यसको विकल्पमा वैकल्पिक भिजन दिन सक्नुपछै । 

संसारका धेरै देशका नेताले चीनको ओबिओआर परियोजनालाई गम्भीररूपमा लिएका छन् । यसै कारण आगामी वैशाख अन्तिममा हुन लागेको रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन विश्वभरिबाट थुप्रै राष्ट्रिय नेता चीन जान तयारी गर्दैछन् । सो परियोजनाबाट विश्वको भू–आर्थिक र भूराजनीतिक नक्सा (जिओ इकोनोमिक) र जिओ पोलिटिकल नक्सा बदलिन लागेको चिनियाँ भनाइ छ । आगामी वैशाख ३१ गतेदेखि दुई दिनसम्म ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै ठूलो शिखर सम्मेलन चीनले गर्दैछ । बीसौं शताब्दीमा चीनले गर्न लागेको यो एउटा अत्यन्त्रै महत्वाकांक्षी परियोजना भएको चिनियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले महत्वका साथ उल्लेख गरेका छन् । चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले सन् १९१३ मा प्रस्तावित गरेको रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभले एक्काइसौं शताब्दीको विश्व अर्थतन्त्रको पुनर्परिभाषा गर्नेछ । यो परियोजनाले एसिया, अफ्रिका र युरोपको अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्नेछ भन्ने कुरो रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभको अध्ययन गर्ने अध्येताले उल्लेख गरेका छन् । ओबिओआर परियोजनाले एसिया, अफ्रिका र युरोपका ६० भन्दा बढी देशलाई अभूतपूर्व शक्तिशाली यातायात र सञ्चार पूर्वाधारले 
जोड्नेछ । 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भर्खरै सञ्चारमाध्यमलाई दिएका जानकारीअनुसार संसारका एक सय दश देशले सो शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । संसारभरका अठ्ठाइस जनाभन्दा बढी राष्ट्रिय नेता सहभागी हुनेछन् । तीमध्ये रुस, टर्की, काजकिस्तान, इन्डोनेसिया, भियतनाम, मलेसिया, पाकिस्तान र फिलिपिन्सका नेता हुनेछन् । थुप्रै युरोपेली र अफ्रिकी देशका राष्ट्रिय नेतासमेत उपस्थित हुनेछन् । 

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय चुनावको हौवा देखाएर चीन जानबाट आफूलाई छल्दैछन् । ओबिओआरमा नेपालले भाग लिने कुरा सि जिनपिङलाई केही दिनअघि बताएर आएका दाहाल भारतको गलत प्रभावमा परेर सो शिखर सम्मेलनबाट टाढा हुन खोज्दैछन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा भारतको प्रभावमा परेर किन नेपालको सम्भावित विकासलाई पछि पार्दैछन् ? 

प्रकाशित: २० वैशाख २०७४ ०४:५० बुधबार