बक्स अफिसमा राजनीति केन्द्रित बाहुबली–२ को सनसनी चलिरहँदा महाभियोग–२ ले हाम्रो राजनीतिलाई तताइरहेको छ। बक्स अफिसमा भइरहेको चर्चा र हाम्रा केन्द्रीय अ•ाहरुमा भइरहेको गतिविधिको एउटै कडी हो शक्ति हत्याउने खेल। उता कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मार्‍यो भन्ने कुराको समाधान दिइएको छ तर यता महाभियोगको कारण के हो भन्ने रहस्यमै छ। इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशको कमाण्ड सम्हालेकी महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग र त्यसबाट उत्पन्न अवस्थाका केही कारण छन्।

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता गर्दा २४९ जना सांसदहरुले लगाएको अभियोग, सत्ताको खेल, न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्था एवं न्यायको विषयमा नसोचेको परिणाम आइरहेको छ। लोकतान्त्र र न्यायको विकासका लागि तिनको सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक छ।

महाभियोग लगाउँदा कार्कीमाथि घुस लिएको वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने एक शब्द पनि उल्लेख गर्न नसक्नु नै यो महाभियोगको प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई आफूले भने बमोजिमको काम नगरेको आधारमा महाभियोगको सिकार बनाइँदैछ।

कार्कीमाथि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघनको पहिलो आरोप लगाइएको छ। उनीमाथि लागेको यो आरोप एकाएक प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिका विषयमा सर्वाेच्च अदातलले दिएको फैसलालाई आधार मानिएको छ। महानिरीक्षक पदमा सरकारले गरेको जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदरदेखि लिएर वर्तमान महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको नियुक्तिमा परेका रिटको सुनुवाईबाट संविधानको धारा ७५ को उल्लंघन हुनेगरी सरकारको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको उनीमाथि आरोप लगाइएको छ। प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ बमोजिम सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न पाउने सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी लोकतन्त्रको प्रमुख पद्धति मानिएको शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको छ। यसबाट कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको र अदालतले आफ्नो मनोमानी गरेको अर्थ निकालिएको छ।

नियुक्तिका विवादहरु अदालतसम्म आउनु अस्वाभाविक होइन। यसपटक मात्र होइन, पटक पटक अदालतसमक्ष यस्ता विवाद आइरहेका छन्। अदालतले तिनको निप्टारा पनि गरिरहेको छ तर किन कार्कीमाथि नै महाभियोग लगाइयो भन्ने विषय रहस्यमय छ।

राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा अवरोध गर्न खोज्दा कार्कीमाथि यो कारबाही गरिएको छ। आफू ढंगले काम नगर्ने अनि अदालतलाई दोष दिँदै जाने हो भने अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी आवश्यक छैनन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि हामी कस्तो निरंकुशतातर्फ गइरहेको छौं। यो निरंकुशताको अभ्यास गरिँदैछ भन्ने संकेत आइजिपीका सबैभन्दा बलिया दाबेदार डिआइजी नवराज सिलवालमाथि लगाइएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्तेको अभियोगबाटै संकेत मिलिसकेको थियो। प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा राजनीति किन यत्तिसारो विभाजित हुनुपर्‍यो भन्ने विषय अर्काे रहस्यको पाटो हो। एउटा विभागको प्रमुख छान्दा के स्वार्थले यत्तिको साह्रो विभाजित हुन्छन्– सिंगो समाज, राजनीतिक दल र शक्ति केन्द्रहरु? बु‰न गाह्रो छैन शक्ति, भक्ति र पैसा। अनि राजनीतिक स्वार्थसिद्धिमार्फत पैसा कमाउने दाउ बुझिने कारणहरु हुन्।

दोस्रो अभियोगमा न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी काम गरेको अभियोग पनि कार्कीमाथि लागेको छ। बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीश हुँदाहुँदै कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटक–पटक राखी इजलास गठन गरेको, न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेजस्तो आदेश वा फैसला गर्न निर्देशन दिएको तथा न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण र पालन नगरी नहुने कार्यविधि कानुनको पालना नगरी आफ्नो निहित उद्देश्यपूर्ति गर्न प्रचलित कानुन र मान्य सिद्धान्त पालना नगरी विभिन्न आदेश फैसला गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ। कार्कीमाथिको यो आरोप केही हदसम्म उचित होइन भन्न सकिन्न तर महाभियोग लगाउँदा कार्कीमाथि घुस लिएको वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने एक शब्द पनि उल्लेख गर्न नसक्नु नै यो महाभियोगको प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई आफूले भने बमोजिमको काम नगरेको आधारमा महाभियोगको सिकार बनाइँदैछ।

कतिपय मुद्दाहरुमा अनुमान गरिएका न्यायाधीशहरु राखेर अनुमान गरिएकै फैसलाहरु नभएका पनि होइनन्। लोकमानसिंह कार्कीकै महाभियोगको मुद्दामा पनि कार्कीले सही वा गलत के गरेकी थिइन् भन्ने विश्लेषण गर्ने दिन आएको छ। लोकमानको नियुक्ति बदर गर्दा स्याबासी दिने राजनीतिक दलहरुले नै अहिले कार्कीमाथि महाभियोगको कारबाही गर्दा उनीहरुको दोहोरो मापदण्ड स्पष्ट हुन्छ। लोकमानको स्वेच्छाचारिता समाप्त गर्ने नाममा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अपनाएको स्वेच्छाचारीको कतैबाट पनि प्रश्न नउठ्दा उनको मनोबल बढेको थियो। सबैले चाहेको परिणाम आउँदा कतैबाट पनि प्रश्न उठाइएको थिएन तर प्रहरी प्रमुखको विषयमा समेत सोही खालको आँट राजनीतिक दलहरुलाई चित्त बुझ्न सकेन।

कार्कीले केही मुद्दाहरुमा अपनाएको रवैया पनि हेर्न लायकको थियो। उनले भ्रष्टाचारका मुद्दामा बहसै नसुनी फैसला गर्ने जुन शैली अपनाएकी थिइन् र महिला विरुद्धका मुद्दामा पुरुषले अत्याचारै गरेको पूर्वधारणा राखेर सुन्ने मनोवृत्ति राखेकी थिइन्, यसबाट न्यायाधीशमा हुनुपर्ने खुला दिमागको अभाव उनमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। तर लोकमान, भ्रष्टाचार वा ठूला अपराधका विरुद्धमा लागेको आधारमा कार्कीका यी कमजोरी लुप्त अवस्थामा थिए र उनका यी गुणहरुका अघिल्तिर सयौं अवगुणहरु ढाकिएका थिए। अदालतको पटांगिनीमै भइरहेका यस्ता विश्लेषण र उनले आफूमाथि कस्तो टिप्पणी भइरहेको छ भन्ने कुराको राम्रोसँग ख्याल गर्न नसक्दा  महाभियोगको कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकी छन्।

न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दतामा आँच पुर्‍याएको आरोप पनि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि लागेको छ। यसको अर्थ के हो, चर्चा गर्नु आवश्यक छ। यथार्थमा न्यायालयका केही गम्भीर विशेषताहरु हुन्छन्। अदालत न्यायको मन्दिर पनि भएकाले स्वच्छताको अपरिहार्यता अति आवश्यक हुन्छ। न्यायाधीशको व्यवहार, उनीहरुको आचरण र उनीहरुले मुद्दाका पक्षहरुप्रति गर्ने व्यवहारमा केही गम्भीर चिन्ताजनक अवस्था अहिले खुल्लमखुल्ला देख्न पाइन्छ। कुनै मुद्दाको सुनुवाई नै नगरी पूर्वधारणाका आधारमा निर्णय गर्ने व्यक्ति न्यायाधीश बन्न सक्दैन।

दुवै पक्षका कुरा समान रुपमा सुनी आफ्नो निर्णय सुनाउने भएकैले न्यायाधीशप्रति सम्मान गरिने हो तर सार्वजनिक मञ्चबाटै पैसा कमाउन दलाली गर्ने कानुन व्यवसायीलाई ललकार्ने कार्कीको इजलासमा पुग्नुपर्दा आर्मीको जर्नेल वा अञ्चलाधीशको इजलासमा बहस गरिरहेको छु कि भन्ने महसुस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुको संख्या बढ्दै गएको पाइन्थ्यो। यसबाट कानुन व्यवसायीको मर्यादा होइन, आफ्नै मर्यादामा आँच आइरहेको कार्कीले कहिल्यै भेउ पाइनन्।

यथार्थमा मुद्दामा दुवै पक्ष न्यायको याचनाका लागि आएका हुन्छन्। न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको आसनमा बसेको व्यक्तिले पक्षको तर्फबाट आएको कुरै नसुनी पहिल्यै तय भएको धारणा सुनाउँदा अदालत र न्यायाधीशमाथिको आस्था, विश्वास वा भरोसा टिक्न सक्दैन। कार्कीले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कतिपय महिलाका मुद्दामा बहसै नसुनेको र पुरुष कानुन व्यवसायीले कार्कीको इजलासमा जानु नपरोस् भनी मुद्दा हटाएका उदाहरण अनगिन्ति छन्। कतिपय कानुन व्यवसायीले त खुलेरै …श्रीमान्को बेञ्चमा पुरुषका कुरा सुनिँदैन भने हामी आउदैनौं' भनेको पनि सुनियो। यो इमान भएको न्यायाधीशका लागि लाजमर्दाे विषय हो। उनी प्रधान न्यायाधीश भएपश्चात्का कजलिस्टहरु मात्रै हेर्ने हो भने पनि न्यायाधीशहरुप्रति उनको व्यवहार स्पष्ट हुन्छ। 

कार्कीमाथि न्याय सम्पादन गर्दा स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण प्रदान नगरी अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको अर्काे आरोप पनि लागेको छ। चर्चामा धेरै कुरा आए। ललितपुरतिरको कुनै एउटा स्थानबाट न्यायप्रशासनका सम्पूर्ण कामहरु भएका र त्यहाँको सल्लाहमा न्यायिक नेतृत्वले काम गरिरहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक रुपमा सुनिँदा पनि कार्कीले त्यसलाई कहिल्यै सुधार्ने प्रयास गरिनन्। एकातिर कर्मीचारीको बोली बन्द गर्न उनले सरुवाको डण्डा बर्साइन् भने अदालतभित्रै दिनदिनै अलोकप्रिय भइरहेकी उनले न्यायाधीशहरुप्रतिको व्यवहार सुधार्ने प्रयासै गरिनन्। उनले मनले खाएको भनिएका न्यायाधीशहरुका बेञ्चमा मात्रै चर्चामा आएका मुद्दा तोकिनु र पूर्वानुमान गरिएका फैसला आउँदा अदालतको इज्जत धारासायी हुन पुगेको थियो।

इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको साथै न्यायाधीशहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप पनि कार्कीमाथि लागेको छ। कतैबाट निर्देशित काम गर्नु अदालत र न्यायाधीशको लागि सुहाउने काम होइन। न त अरुको निहित स्वार्थका लागि काम गर्नु नै न्यायाधीशको आचरणको विषय हो। न्यायाधीशले न्यायको मर्म र हित हेरेर काम गर्नुपर्नेमा कुनै अदृश्य स्थानबाट आएका सल्लाहमा काम गर्दा न्यायको शीर निहुरिएको अवस्थामा पुगेको थियो। कार्की आफैंमा व्यक्तिगत रुपमा खराब व्यक्ति होइनन् तर उनलाई जसले घेरेका थिए उनीहरुको योजना र उनीहरुकै स्वार्थलाई कार्कीले कहिल्यै राम्रोसँग मनन् गर्न सकिनन्। 

गएका बाह्र महिना बढी अवधि न्यायिक नेतृत्व सम्हाल्दा कार्की जति लोकप्रिय भइन्, त्यसभन्दा धेरै ज्यादा लोकप्रिय उनी न्यायाधीशको रुपमा थिइन्। खासमा उनी इमान्दारिताको हिसाबले लोकप्रिय थिइन्। तत्कालीन मन्त्री जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा जेल हाल्दा चुलिएको उनको लोकप्रियता प्रधान न्यायाधीश बनुञ्जेल पनि कामयै थियो तर यिनको क्षमता त त्यतिखेर देखियो जतिखेर यिनी प्रधान न्यायाधीशको आसनमा पुगिन्। सात वर्षअघि कार्की आफंै राजनीतिक नियुक्तिका माध्यमबाट सर्वाेच्च अदालतमा पुगेकी हुन्। त्यसैले आफ्नो पालामा भएका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा उनले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न सकिनन्। आफ्नो कुनै व्यक्तिलाई यिनले नियुक्ति त गरिनन् तर यिनले पर्याप्त मात्रामा बाह्य हस्तक्षेप र बाह्य स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिहरुको गतिविधि रोक्न पनि सकिनन्। एउटा प्रधान न्यायाधीश बन्ने तर अर्कैअर्कै स्वार्थ तथा शक्तिकेन्द्रहरुले काम गर्ने हुँदा अदालतप्रतिको आस्था, भरोसा र निष्पक्षता कमजोर हुँदै गइरहेको छ। तत्कालै निमित्त प्रधान न्यायाधीश बनेका गोपालप्रसाद पराजुलीले समेत यसलाई मनन् गरेर रोक्ने प्रयास नगर्ने हो भने न्यायालयको आस्था माथि आउन गाह्रो छ।

आफूमाथिको महाभियोगको जसरी कार्कीले सामना गरे पनि एउटा तप्काले यिनलाई बदनाम बनाइसकेको छ र अब त्यो त्यति सजिलै मेटिन सक्ने अवस्था पनि छैन तर कार्कीमाथि महाभियोग लाग्यो भनेर कोही खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन किनभने अब क्रमिक रुपमा एकपछि अर्काे गर्दै एक चौथाई सांसदले मन नपरेको न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता गराउँदै आफ्नो काबुमा पार्ने प्रयास गर्ने अभ्यास दिनदिनै बढ्दैजाने र अदालत क्रमशः नेता, सांसद र राजनीतिक कार्यकर्ताकहाँ लम्पसार परेर आशीर्वाद थाप्न जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। आरोप जे लगाए पनि र पाइए पनि यी नै रहस्यमय कारण हुनै सक्दैनन्। आफूले भनेको नमान्ने प्रधान न्यायाधीश नराख्ने राजनीतिक सोच नै महाभियोगको सबैभन्दा ठूलो कारण हो। हेर्नुछ, महाभियोग–२ ले माथि चर्चा गरिएका सबै समस्याको समाधान देला वा राजनीतिक अभिष्ट मात्रै सिद्ध होला?

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७४ ०५:०३ मंगलबार