प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावले लोकतन्त्रमा संस्था निर्माणको बाटो अवरुद्ध गर्ने देखिएको छ । महाभियोग जनप्रतिनिधिलाई दिइएको यस्तो ब्रह्मास्त्र हो, जसलाई पटकपटक प्रयोग गर्न सकिन्न । नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्दानपुग्दै महाभियोगका दुई अभ्यासले यसको दुरुपयोग हदैसम्म हुने पर्याप्त लक्षण देखिन थालेको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । उक्त प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ उनी निलम्बित भए पनि लामो समयसम्म त्यसमा संसद्बाट निर्णय हुन सकेन । प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्धको यो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनासाथ पदबाट उनको निलम्बन भइसकेको छ । करिब एक महिना पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा मुलुकको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि होला÷नहोला तर यसले दलहरूमा मौलाएको चरम विशृंखलता र मनोमानीपूर्ण अवस्थालाई प्रकट गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ । राज्यका प्रमुख अंग एकअर्काका सीमा बुझेर अघि बढ्छन् । राजकीय मर्यादा र शक्तिको प्रयोग जहिल्यै ती संस्थाले शालीनतापूर्वक गरेनन् भने त्यसको परिणाम अहिलेको जस्तै दुःखद हुन्छ । महाभियोगको यो अभ्यास अहिलेको संक्रमणकालीन नेपालका निम्ति अत्यन्तै दुःखद हो । 

सत्तारूढ दलका २ सय ४९ सांसदले दर्ता गराएको महाभियोगमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणसहितका सात बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ । यस मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा १९ गते फैसला हुँदै थियो । यो घटनाले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा पनि प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ । यो मुलुकमा सबैभन्दा शक्तिशाली दल रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । दलहरूलाई यी निकायमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिसँग चित्त नबुझ्दा महाभियोगको शक्तिशाली हतियार प्रयोग गर्न सक्ने देखिएको छ । यसअघि अख्तियार प्रमुख कार्कीको आतंकले नागरिक समाज त्राहीमाम बन्दा दलहरूलाई छोएको थिएन । अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव त्यति बेला मात्र आयो जतिबेला उनले नेताविरुद्ध भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रमुख दलका प्रमुख नेताले आफूमाथि खतरा महसुस गरेपछि कार्कीलाई बाटोको काँडासरह फ्याक्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी तदनुकूल प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । प्रधान न्यायाधीश कार्कीबाट प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला पर्खेर पनि उनी माथिको कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने थिएन । हतारको महाभियोग लगाउने दलीय निर्णयले जनमानसमा नकारात्मक भावना फैलाउन सक्नेछ । त्यति मात्र होइन, स्वतन्त्र न्यायालयले आगामी दिनमा दलहरूका विरुद्ध कुनै पनि निर्णय सुनाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकार, न्यायालय, संसद् र संवैधानिक अंगहरूबीच रहेको मर्यादाको झिनो डोरी नचुँडियोस् भन्नेमा सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ । 

मुलुकले संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भई दह्रिलो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति प्रमुख दललाई विश्वास गरेको हो । तर, महाभियोग प्रकरणले मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थालाई संकट उन्मुख गराएको छ । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई समेत यो घटनाले अनिश्चित बनाएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान संक्रमणकाल अन्त्य गरी स्थिरता र विकासतर्फ जानुपर्नेमा महाभियोगको मुद्दामा केन्द्रित हुन पुगेको छ । यसले मुख्य विषय ओझेलमा पर्ने र द्वन्द्वका नयाँ विषय प्रवेश गर्ने खतरा रहन्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतको संलग्नतामा हुँदै आएका निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने अवस्थासमेत अहिलेका घटनाले प्रकट गर्न थालेका छन् । यिनै दलहरू हुन् जसले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए । तर, कार्कीलाई महाभियोग लगाउने बेलामा कांग्रेस बरु मौनजस्तो बसेको थियो । त्यस्तै माओवादीकै संलग्नतामा प्रधान न्यायाधीश कार्कीको नियुक्ति भएको थियो । अहिले उसैको संलग्नतामा महाभियोग लगाउने काम भएको छ । यस प्रकरणमा कांग्रेस जोडिनुलाई अनौठो घटनाका रुपमा हेरिएको छ । यसअघि दलहरूले नियुक्तिका निर्णय गर्दा दूरगामी दृष्टि राख्ने नगरेका मात्र होइनन्, आफूलाई असजिलो हुने अवस्था आउनासाथ त्यसविरुद्ध खनिने प्रवृत्ति कुनै हिसाबमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । प्रधान न्यायाधीश कार्कीका निर्णय विवादास्पद हुन सक्छन्, त्यसको उपचारको पनि बाटो छ । तर, महाभियोगबाट उनलाई हटाउने निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन । उनी न्यायालयमा नभएकी भए लोकमानले लोकतन्त्रको अपहरण गर्ने निश्चित भइसकेको थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिका सुनिश्चित नभएको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भनिन योग्य हुँदैन । मुलुकले दलतन्त्र खोजेको होइन, यसमा प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुने गरी संस्थाहरूको निर्माण खोजिएको हो । नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भने स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र सम्भव हुन्छ । प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध भएको यो नियोजित कारबाही सच्याउन सबै दलको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०४:२८ सोमबार