काठमाडौं- आइतबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता रमेश लेखकलाई फोन गरे। लेखक सभापतिको फोन आयो भन्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिए। त्यसपछि उनले महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई लिएर सभामुखको कार्यकक्षमा पुगे। श्रेष्ठले महाभियोगको प्रस्तावबारे सबै दस्तावेज तयार पारेका थिए। कांग्रेसबाट मीन विश्वकर्मा, चीनकाजी श्रेष्ठ र रमेश लेखक यस कार्यमा  सक्रिय भए। यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक सक्रिय थिए।

कांग्रेसका नेताहरू सांसदको हस्ताक्षर खोज्नतिर लागेनन् । यसअघि नै विभिन्न प्रयोजनका लागि सांसदहरूबाट संकलन गरिएको हस्ताक्षर उनीहरूले प्रयोग गरे । यसअघि नै संकलित हस्ताक्षर संसद् सचिवालयमा बुझाइसकेपछि मात्र सांसदहरुले आफ्नो हस्ताक्षरबारे थाहा पाएका थिए ।

‘हस्ताक्षर दुरुपयोग गरियो’

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले आफनो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको बताएका छन् । कुनै जानकारीबिना र प्रयोजन नखुलाई आफ्नो हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको उनीहरुको भनाई छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा गरेको हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्तावमा संलग्न भएको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो ।

‘महाभियोग प्रस्तावबारे दर्ता गरिएको प्रस्तावमा मेरा तर्फबाट गरिएको हस्ताक्षरमा यस प्रयोजनका लागि भनी मैले हस्ताक्षर गरेको थिइनँ । यसबारे मलाई थाहा पनि थिएन’, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने ।

महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक मीन विश्वकर्माले  कांग्रेस सांसदबाट यसअघि गरिएको हस्ताक्षर संकलन यसपटक प्रयोग गरिएको बताए । ‘हतार–हतार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा उहाँ (कांग्रेसका सांसदहरू) लाई महाभियोगबारे जानकारी गराउन सकिएन,’ उनले भने, ‘तर, किर्ते हस्ताक्षर कसैको पनि गरिएको छैन ।’ पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णय कांग्रेस सांसदहरूले मान्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘यो दलको निर्णय हो । दलको निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कानुन व्यवसायी विपक्षमा

यसैगरी  माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख सचेतक टेक वहादुर बस्नेतले आफनो पार्टीका ५९ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका थिए । महाभियोग प्रस्ताव आइतबार दिउँसो दर्ता भए पनि दर्ता गराउने सोच भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै बनाइसकेको स्रोतको दाबी छ । गत सोमबार कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा कानुन व्यवसायीहरू राधेश्याम अधिकारी, सुशील पन्त र  सतिशकृण खरेललाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार अधिकारीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सभापति देउवाको सोचको विरोधमा सुझाव दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्दा नराम्रो परिपाटी बस्ने सुझाव उनले दिएका थिए । सुशील पन्तले भने पास हुने स्थितिमा मात्र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । कानुन व्यवसायीको सुझावपछि देउवाले  प्रधानमन्त्रीसँग पनि यसबारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई ठाडै हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ।  देउवासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गर्ने काममा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताएका थिए। खासगरी नेपाल प्रहरीका डीआइजी नवराज सिलवाल प्रकरणपछि सरकार र कांग्रेस नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट भएको स्रोतको भनाइ छ । 

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०२:५५ सोमबार