काठमाडौं- प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ५९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले समर्थन गर्दै आइतबार दिउँसो ४ बजे महाभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएका हुन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपीसँग सम्बन्धित चर्चित मुद्दा ‘सुडान घोटालाकाण्ड’ को फैसला गर्न इजलासमा बसेको समयमा कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको हो । डिआइजी नवराज सिलवालको मुद्दामा आइतबार आएको फैसलाको पूर्णपाठपछि सत्ता गठबन्धनले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्की निलम्बनमा परेकी छन् ।

सभामुख ओन्सरी घर्ती मगर र संसद्का महासचिव मनोहर भट्टराईलाई साक्षी राख्दै माओवादीका ६० र नेपाली काग्रेसका १ सय ९९ सांसदको हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्तावसँगै बुझाइएको थियो । सोमबार श्रमिक दिवसको सार्वजनिक बिदा भएको र मंगलबार सिलवालको अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला दिन सक्ने सम्भावना विचार गर्दै आइतबार नै सत्ता गठबन्धनले कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएको हो । मंगलबार कार्कीले आफू अनुकूल न्यायाधीशको इजलास गठन गर्न सक्ने र महाभियोग दर्ता गर्नुको अर्थ नहुने देखिएपछि आइतबार नै दर्ता गराएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘आइतबार दर्ता हुन नसकेको भए कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुको अर्थ समाप्त हुने भएकाले छापामार शैलीमा दर्ता भएको हो’, उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले कार्कीलाई पाँच आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता भएको बताए । कार्कीले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा न्यायालय सञ्चालन गर्न खोज्नु नै महाभियोगको प्रमुख आधार भएको श्रेष्ठले बताए । प्रस्तावक विश्वकर्माले पनि कार्यपालिकाको अधिकार खोस्ने र पटकपटक गलत फैसला गर्ने कार्य गरेकाले कार्कीविरुद्ध उक्त कदम चालेको बताए । संविधानको धारा १०१ अनुसार गलत कार्यसम्पादन गरेको आधारमा महाभियोग दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।

सिलवालसँग सम्बन्धित मुद्दाको पूर्णपाठ बिहान आएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखक र विश्वकर्माबीच पहिलो चरणको छलफल भएको थियो ।

कार्की नेतृत्वको इजलासले यसअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठबाट १९ गते हुने निर्णय पनि सरकारको विपक्षमा आउने संकेत रहेको भन्दै तत्काल ठोस कदम चाल्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका थिए । उक्त बैठकलगत्तै लेखक र महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भेट गरेका थिए ।  लेखकले प्रस्तावक विश्वकर्मालाई हस्ताक्षर संकलन गरी ल्याउन भनेका थिए । कांग्रेसले यसअघि नै संकलन गरेको हस्ताक्षर उपयोग गर्दै र थप संख्या माओवादीका तर्फबाट प्रमुख सचेतक बस्नेतले संकलन गरेपछि उनीहरु दिउँसो ४ बजे संसद् सचिवालय पुगी प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई यसबारेको जानकारी पत्र पठाएको छ । सोमबार सार्वजनिक बिदा भएकाले सचिवालयले पाँच बज्नु अगाबै पत्र पठाएको हो ।

अबको प्रक्रिया

कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सदनमा सात दिनभित्र  पेस हुनेछ । संसद् नियमावली १६८ को महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा संसद्का महासचिवलाई आधार र कारण खुलाएर सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्ताव महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्ने र सदनमा सैद्धान्तिक छलफल हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । सदनमा छलफलपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा अभियोगबारे अनुसन्धान गर्न पठाइनेछ । समितिले एक महिनाभित्र महाभियोग लाग्ने वा नलाग्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै संसद्ले थप प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा आरोप लागेको व्यक्तिसँग समितिले बयान लिन सक्छ ।

कार्कीमाथिका आरोप

-     कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको

-     वरियताक्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका नवराज सिलवाललाई पहिलो र पहिलो क्रममा रहेका प्रकाश अर्याललाई दोस्रो भनी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको

-     न्यायाधीशबीच असमान व्यवहार गरेको

-     मुद्दा तोक्ने कार्यसमेत गलत रुपमा गरेको, आफूलाई मन पर्ने र आफू अनुकूल आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई इजलासमा तोक्ने कार्य गरेको

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०२:१० सोमबार