काठमाडौं— सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणसहितका ९ बुँदामा प्रधान न्यायाधीशको न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस-माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

डिआइजी नवराज सिलवालको रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाई थाल्नुभन्दा एक दिन अगाडि प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएको हो। सर्वोच्चले वैशाख १९ अर्थात भोलिदेखि सिलवालको रिटमा सुनुवाई थाल्ने तयारी गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ तथा माओवादी केन्द्रका सचेतक माओवादी टेकबहादुर बस्नेत महाअभियोग प्रस्ताव लिएर सभामुख कहाँ पुगेका थिए। महाअभियोग प्रस्तावकमा कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थकमा माओवादी टेकबादुर बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

प्रस्तावमा कांग्रेस माओवादीका २५१ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।

आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तोडमोड गरी फैसला गरेको, सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको लगायतका ९ बुँदे आरोप लगाउँदै संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १६८ (१) अनुसार प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो। सभामुखसँगको छलफलपछि अभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

सिलवालको सुनुवाईको अघिल्लो दिन महाअभियोग दर्ता

डिआइजी नवराज सिलवालको रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाई थाल्नुभन्दा एक दिन अगाडि प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएको हो। सर्वोच्चले वैशाख १९ अर्थात भोलिदेखि सिलवालको रिटमा सुनुवाई थाल्ने तयारी गरेको थियो।

यसअघि सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। बरिष्ठतामा तेस्रो स्थानमा रहेका उनको नियुक्ति रद्द गर्ने निर्णयपछि न्यायलयप्रति कांग्रेस-माओवादी चिढिएका थिए।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७४ १०:३७ आइतबार