काठमाडौं— पुनर्निर्माणको लागि विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीन खर्ब रुपैयाँ बजेट अभाव भएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयबाट अख्तियार पाएको एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँको ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । चालु बजेटमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

पुनर्निर्माणको लागि विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीन खर्ब रुपैयाँ बजेट अभाव भएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयबाट अख्तियार पाएको एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँको ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि अझै तीन खर्ब आठ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँको स्रोत जुट्न नसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार आवास पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा बढी एक खर्ब ४२ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ अभाव देखिएको छ । विद्यालय (विश्वविद्यालय भवनसहित) पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब २४ अर्ब, सम्पदातर्फ १८ अर्ब ४० करोड, सरकारी भवन १२ अर्ब ८० करोड र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्रोत जुट्न नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले तयार पारेको पोस्ट डिजास्टर रिकन्स्ट्रक्सन फ्रेमवर्क (पिडिआरएफ) अनुसार भूकम्प पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र अन्य पुनर्निर्माण कार्यका लागि आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनपछि भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदान बढाएर तीन लाख पु¥याउँदा उक्त रकम बढेर नौ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए जानकारी दिए ।

बाँकी बजेटको स्रोत जुटाउन प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकायसँग समन्वय गरिरहेको उनले बताए । ‘स्रोत जुटाउन दाताहरुसँग कुरा भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई पनि बजेट अभावको कुरा राखेका छौं,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘दीर्घकालीन योजनाहरुमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट अभाव भएकोले स्रोत जुटाउन केही समय लाग्छ ।’

पीडितले घर बनाउन सुरु नगरेका कारण र कतिपय ठेक्कापट्टाका कारण पुनर्निर्माणको बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । ‘अहिले घर बनाउने संख्या बढिरहेको छ । संख्या बढ्नेबित्तिकै खर्च बढ्छ,’ भुसालले भने ।

घोषित सहयोगको ७६ प्रतिशत सम्झौता

भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा दाताहरुले चार खर्ब १० अर्ब रुपैया“ सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिबद्धता जनाएकामध्ये हालसम्म ७५.८२ प्रतिशत रकमको मात्र सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकमा दातासँग तीन खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ रकमको सम्झौता भएको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भारत सरकारले घोषणा गरेको एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये एक खर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको छ । त्यसमा २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण सहयोग रहेको छ । चीन सरकारले घोषणा गरेको ७६ अर्ब ६९ करोड २७ लाख रुपैयाँ, बेलायत (डिएफआइडी) सँग १६ अर्ब ५५ करोड, अमेरिका (युएसआइडी)सँग १० अर्ब ७५ करोड, इयूसँग ११ अर्ब ८३ करोड, जर्मनीसँग तीन अर्ब ४० करोड, दक्षिण कोरियासँग ८४ करोड, फिनल्यान्डसँग २२ करोड ३७ लाख र स्विजरल्यान्डसँग दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान सम्झौता भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

जापान सहयोग नियोग (जाइका) सँग तीन अर्ब २९ करोड अनुदान र २१ अर्ब ४१ करोड सहुलियत ऋण गरी कुल २४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, एडिबीसँग  २० अर्ब ऋण र बाँकी अनुदान गरी २१ अर्ब ५० करोड, आइएमएफसँग ऋणस्वरुप पाँच अर्ब, आइडिएसँग ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण सम्झौता भएको समेत तथ्यांकमा उल्लेख छ । सम्झौता भएका रकम पुनर्निर्माण कार्यमा खर्च भइरहेको प्रधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७४ ०५:२६ आइतबार