काठमाडौं- सत्ताघटक नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको वर्तमान परिदृश्यमा नयाँ सरकार गठन गर्न संवैधानिक जटिलता नरहेको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता तथा कानुनविद्ले स्पष्ट पारेका छन्। लोकतन्त्रमा एउटा सरकार अवसानपछि अर्को सरकार निर्माण सर्वमान्य नै भएकाले यसमा विवाद आवश्यक नभएको उनीहरूको तर्क छ। 

संविधान राजनीतिक दस्तावेजसमेत भएकाले कुनै एउटा धारा वा व्यवस्थाका आधारमा सरकार निर्माण नहुने तर्क न्यायसंगत नहुने ठान्छन्, उनीहरू।

संवैधानिक कानुनज्ञाता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नयाँ सरकार गठनमा संविधानले कुनै अवरोध नगरेको बताए। 'संक्रमणकालीन व्यवस्था केपी ओली सरकारको निर्माण र विघटनसम्म मात्र आकर्षित हुने हो,' उनले भने, 'त्यसपछि जसरी नियमित सरकार गठन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ त्यहीअनुसार हुन्छ।' संविधानको धारा २९८ तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि निर्माण हुने सरकारका लागि मात्र कल्पना गरिएकाले अब धारा ७६ बाट जान बाटो खुला रहेको उनको भनाइ छ।

संक्रमणकालीन व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र प्रयोग हुने र त्यो भइसकेकाले अब विवाद आवश्यक नरहेको शाक्यको तर्क छ। 'हाल कायम व्यवस्थापिका संसद् जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको हैसियतमा रहेकाले त्यसले जसरी नयाँ सरकार गठन गर्छ, त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ,' शाक्यले भने।  

संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसैको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। सोही धाराको २(१) मा 'प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने' उल्लेख छ। 

संविधानको यही व्यवस्थाका आधारमा नयाँ सरकार निर्माण गर्न सकिने अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसियसन पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल पनि बताउँछन्। नयाँ संविधानको धारा २९६ ले हालको व्यवस्थापिका संसद्लाई प्रतिनिधिसभाका रूपमा चिनाएकाले सरकार गठनका लागि धारा ७६ आकर्षित हुने उनको भनाइ छ। धारा २९६ मा संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित हुने र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गरेको अघिल्लो दिनसम्म सदस्य कायम हुने व्यवस्था छ। संसद् विघटन पनि यी प्रक्रियापछि मात्र हुने भएकाले त्यसतर्फ अहिले सोच्नुपर्ने अवस्था नरहेको पोखरेलले बताए।

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भने अहिलेको अवस्थामा सरकार गठन गर्न फरक उपाय सुझाउँछन्। संविधानमा अस्पष्टता कायम रहेकाले दलीय सहमतिमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। अविश्वास प्रस्ताव पेस भएकाले त्यसमा निर्णय भएपछि सरकार गठनका लागि संविधानले नदेखेका विषयमा दलबीच सहमति हुनुपर्ने अवस्था आएको भट्टराईले बताए। 'लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री चयन नै नहुने कुरा त हुँदैन,' उनले भने, 'विशेष अवस्थामा दलहरूबीच सहमति भने हुनुपर्छ।'

एसोसियसन अध्यक्ष शेरबहादुर केसी राजनीतिक दल सरकार गठनबारे द्विविधामा पर्दा विवाद उब्जिएको ठान्छन्। 'सत्तारूढ दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकार संविधानतः अल्पमतमा परेकाले उनले राजीनामा दिनुपर्थ्यो, नयाँ सरकार गठन हुँदैन भन्नु गलत हो,' उनले भने। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सकिने भनी भ्रम फैलाएको केसीको भनाइ छ। 'नयाँ प्रधानमन्त्री चयन नै नगरी कसरी संसद् विघटन गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'मनमोहन अधिकारीको सरकारका पालामा स्पष्ट नजिर बनिसकेको छ।'

अल्पमतमा परेको थाहा हुँदाहुँदै पनि राजीनामा नदिएर सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने काम मात्र गरेको केसीले आरोप लगाए। अहिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको बहिर्गमन र केपी ओलीको आगमनजस्तै गरी नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले भ्रममा पर्न आवश्यक नरहेको उनले प्रस्ट्याए।

 माओवादी सांसद एवम् कानुनविद् रामनारायण बिडारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो नयाँ सरकार गठनमा गर्न संवैधानिक जटिलता नरहेको दाबी गर्छन्। संसद्ले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने अनि बनाउनचाहिँ नसक्ने तर्कलाई 'वाहियात' ठान्छन् उनी। 'संसद्को मुख्य काम नै सरकार बनाउने र हटाउने हो, त्यो मिल्दैन भन्नु गलत हो,' बिडारीले भने, 'संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भइसकेकाले उनले तत्काल राजीनामा दिइसक्नुपर्थ्यो।' अविश्वास प्रस्तावले पूर्णता पाउन न्यूनतम ७ दिन लाग्ने भएकाले अबको १५ देखि १८ दिनभित्र मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने पनि बिडारीले ठोकुवा गरे।

कानुनविद् सुरेन्द्र महतो अहिले चर्चा गरिएजस्तो नयाँ सरकार गठनबारे संविधानमा कुनै विरोधाभास नभएको बताउँछन्। 'माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएकै दिनदेखि ओली नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको छ,' राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, 'नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्नु संविधानको अपव्याख्या मात्र हो, यो सरकार कामचलाउमा परिणत भइसक्यो।'

प्रकाशित: १ श्रावण २०७३ ०२:५२ शनिबार