लोकतन्त्रको जग आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत नै जनताले आफूलाई मन परेका नेता–पार्टीलाई चुनेर राज्यको नीति निर्माण तहमा पठाउने हुन् । जनमत सधैं एकैनास वा एउटै विचारमा अडेर नरहन सक्छ । त्यो स्थिर नभई परिवर्तनशील हुन्छ । दल तथा नेताद्वारा विगतमा देखाइएका क्रियाकलाप, तिनका आचरण, कार्यशैली, जनतासामु तिनले गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए वा भएनन् भन्ने आधारमा ताजा जनमत तयार हुने हो । यही कारण पनि आवधिक निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक मुलुकमा अपरिहार्य मानिन्छ । यही मान्यतामा हिँडेको मुलुक नेपाल विभिन्न कारणले आवधिक निर्वाचन गर्न असफल बन्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा अहिले स्थानीय निर्वाचनमा होमिन पुगेको छ । नयाँ संविधान लेख्नका निम्ति देशमा २०६४ र २०७० सालमा गरी दुई निर्वाचन भए । पछिल्लो अर्थात् २०७० को संविधानसभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नयाँ संविधान तयार पारे । संविधान कार्यान्वयनका जटिलता अद्यापि सतहमै छरपष्ट छन् । तथापि, जनप्रनितिनिधिले जेजस्तो भए पनि मुलुकलाई नयाँ संविधान दिएका छन्, त्यसकारण पनि तिनको प्रशंसा अनावश्यक लाग्दैन । सोही संविधानमा टेकेर अहिले मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनमा जुटेको छ । यो निर्वाचनले नै प्रादेशिक तथा संघीय संसद्को निर्वाचनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नेछ । यसकारण पनि स्थानीय निर्वाचन घोषित मितिमै (चाहे दुई चरणमा नै किन नहोस्) हुनु अत्यावश्यक छ ।   

नेपालमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, अस्टे«लिया, फिनल्यान्ड, नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली महासंघका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयले भर्खरै चासो व्यक्त गरेका छन् । तिनले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनको स्वागत गर्दै जनता मतदान गर्न आतुर रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । ‘लोकतन्त्रमा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन तथा बलियो पार्न जगैदेखि मजबुत हुनु आवश्यक छ । निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिताका निम्ति राजनीतिक सहमतिमा पुग्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दर्छौं । यसले निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउँछ, जुन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कदम पनि हो,’ उनीहरूले भनेका छन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकले आफ्ना शुभेच्छुकले गरेका यस्ता कामनालाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । निर्वाचनको सँघारमा पुगेको नेपालका राजनीतिक दल तथा सत्तारूढ दलहरूले शुभेच्छुकका सल्लाहलाई मनन गर्नु सबैको हितमा छ। 
झन्डै डेढ दशकदेखि रिक्त रहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनु उसै पनि खुसीको विषय हो । यही कारण मतदान गर्न जनता आतुर बनेका हुन् । सहमति वा विमति राजनीतिमा चलिरहने प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया जीवन्त पार्टीहरूको गहना पनि हो । तर, विमतिका नाममा त्यसलाई निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्ने तहसम्मको हदमा पु¥याउनु आवधिक निर्वाचनविरुद्ध जानु हो । सरकार र मधेस केन्द्रित दलहरूले यही तथ्यलाई हृदयंगम गरेरै सहमतिमा पुगेका हुन् । दुई पक्षबीचको सहमतिकै कारण अब स्थानीय निर्वाचन वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न हुने अवस्था बलियो बन्दै गएको छ । अब निर्वाचन गर्न आउन सक्ने कुनै संवैधानिक व्यवधान भए दलहरुको सहमतिमा बाधाअड्काउ फुकाउन सकिनेछ । तर, त्यसका लागि सबै दलबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले अघि सारेको संविधान संशोधनको मागलाई दृष्टिगत गर्दै त्यसमा व्यावहारिक ढंगमा एउटा सहमतिमा पुग्नु आवश्यक छ । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा वामे सरिरहेको छ । अब यो अवस्थालाई रोकेर पश्चगमनतिर लाग्ने हो वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्दै जाने भन्ने विषय दलहरूको विवेकमा अडेको छ । पश्चगमनकारी सोचले पटकपटकको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि त गुम्ने छ नै साथमा जनताले थप कष्ट भोग्नुपर्नेछ । अहिले स्थानीय निर्वाचनप्रति जनतामा जुन उत्साह जागेको छ, त्यसलाई कायम राख्न राजनीतिक दलहरू जनताको घरदैलोमा मत माग्न अविलम्ब जानुपर्छ । तल्लो तह अर्थात् स्थानीय तहलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन गराउन सक्दा लोकतन्त्रको जरा मजबुत हुन्छ । जरा मजबुत भएपछि माथिल्ला तह अर्थात् प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन संविधानमा घोषित माघ ७ गतेभित्र गर्न मार्गप्रशस्त हुनेछ । अति महŒवपूर्ण स्थानीय निर्वाचनलाई सफल पार्न देशका तमाम बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतको सक्रिय सहयोग आवश्यक छ ।    

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७४ ०३:०४ आइतबार