सानातिना विवाद निरुपण गाउँ तहबाटै

आइतबार, १७ बैशाख २०७४, ०७ : १९ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं – स्थानीय चुनावपछि गाउँघरका सानातिना मुद्दामामिला लिएर अदालत धाउनुपर्ने समस्या हट्ने भएको छ । स्थानीय तहमा बन्ने न्यायिक समितिले घाँसदाउरा विवाददेखि अंशबन्डासम्मका विवाद हेर्नेछ ।

चुनावपछि बन्ने जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारमा नगरपालिका र गाउँपालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी तयार पारेको मस्यौदा ऐनमा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र व्याख्या गरिएको छ । समितिमा आएका विवादलाई सकेसम्म मिलापत्र गराउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । बहुमतका आधारमा न्यायिक समितिले विवाद निरूपण गर्ने गरी कार्यक्षेत्र तयार गरेको छ । 

न्याय सम्पादन प्रक्रिया
पीडित व्यक्तिले न्यायिक समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ । समितिले निवेदनको कारबाही र किनारा नगर्दासम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।  

समितिले स्थानीय कानुनबमोजिम विवादको जाँचबुझ, कारबाही, म्याद तामेली, पक्षलाई उपस्थिति गराउने, मिलापत्र गराउने, विवादको किनारा लगाउने जस्ता प्रक्रिया अपनाउनेछ । 

समितिबाट विवादको निर्णय टुंगो लागेको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनुपर्नेछ । न्यायिक समितिले गरेको निर्णयबाट चित्त नबुझेमा पीडितले ९० दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्नेछ । 
समितिका संयोजक र सदस्यलाई विवाद समाधान गर्न अधिकार दिइएको छ । संयोजकको उपस्थितिबिना दुई सदस्यले मात्र विवादमा अन्तिम निर्णय भने दिन सक्ने छैनन् । संयोजक वा कुनै सदस्यसँग नाता जोडिएका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा विवादको किनारा लगाउन नपाउने व्यवस्था मस्यौदा ऐनमा उल्लेख छ । 

समितिले गरेको काम गाउँपालिका, नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत वार्षिक सभामा पेस गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था छ। 

समिति संयोजकमा महिला
गाउँपालिका, नगरपालिकाको उपप्रमुख/उपमेयरमा धेरै महिला उम्मेदवार हुने निश्चित छ । त्यसैले महिलाको हातमा न्यायिक समिति हुने देखिन्छ । गाउँ/नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने भएकाले महिला नै न्यायिक समितिको संयोजक हुने निश्चित देखिएको हो ।

गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख/मेयर मात्र होइन, उपप्रमुख/उपमेयर पनि निकै बलिया हुनेछन् । न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यक्ति पढेलेखेका र स्थानीय रूपमा आएका विवाद समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएका हुनुपर्नेछ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको नेतृत्वकर्ताको शैक्षिक योग्यता भने तोकिएको छैन । 

संविधानको धारा २१७ अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहनेछ । समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र
स्थानीय तह न्यायिक समितिलाई सन्धिसर्पन, बाँध, पैनी, कुलो, पोखरी वा पानी बाँडफाँड तथा बाटो निकास मिचेको विवादसम्म हेर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसैगरी बाली–अर्मल विवाद, चरन, घाँसदाउरासम्बन्धी विवाद परेमा पनि न्यायिक समितिले समाधान गर्नेछ । मुलुकी ऐनको ज्याला मजदुरी महलअन्तर्गत विवाद, गरिब कंगालको महलअन्तर्गत विवाद, चौपाया हराउने र पाउनेको विवाद, घर बनाउनको महल विवाद, कल्याण धनको महल विवाद, अंशबन्डा महलको १० नम्बरअन्तर्गत इज्जत आमदअनुसार खानलाउन दिनुपर्ने विवादसमेत न्यायिक समितिले टुंगो लगाउनेछ । घरधनी र बहालमा बस्नेबीचको विवाद, जलस्रोतको उपयोग, पानीघाटको प्रयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी विवाद पनि समितिले टुंगो लगाउन सक्नेछ । 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

रोजगारदाता र ट्रेड युनियन आर्थिक विकासका सहयात्री बन्नुपर्छ: उपाध्यक्ष ढकाल

रोजगारदाता र ट्रेड युनियन आर्थिक विकासका सहयात्री बन्नुपर्छ: उपाध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हाल मुलुकको औद्योगिक सम्बन्ध सहज अवस्थामा रहेको र श्रम विवादको संख्यामा कमी भइरहेको...

नेपाल टेलिकमको गिफ्ट प्याकेज

नेपाल टेलिकमको गिफ्ट प्याकेज

नेपाल टेलिकमले ग्राहकको रुचिलाई ध्यानमा राखी भ्वाइस तथा डाटा सेवा सस्तो मूल्यमा उपहारस्वरुप प्रदान गर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ ।

माछापुच्छ्रेको ऋणपत्र स्टकमा सूचीकृत

माछापुच्छ्रेको ऋणपत्र स्टकमा सूचीकृत

माछापुच्छ्रे बैंकले जारी गरेको ३० लाख थान ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको छ । ...

मार्सको १६औं वार्षिकोत्सव

मार्सको १६औं वार्षिकोत्सव

विज्ञापन एजेन्सी मार्स प्रालिले १६औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । ...

ग्रान्डी सोसियल फाउन्डेसनको सभा

ग्रान्डी सोसियल फाउन्डेसनको सभा

ग्रान्डी सोसियल फाउन्डेसनको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

इन्फिनिटी लघुवित्तको मिसकल बैंकिङ

इन्फिनिटी लघुवित्तको मिसकल बैंकिङ

इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मिसकल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । ...

थाई सेवा नेपालमा सफलताको दशक

थाई सेवा नेपालमा सफलताको दशक

सन् १९६८, ४ डिसेम्बर, थाई एयरवेजले नेपालको लागि पहिलो उडान सुरु गरेको दिन हो र यो नै पहिलो जेट एयरलाइन...

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स जरंखुमा

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स जरंखुमा

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले शाखा विस्तार गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad