आवरण/सत्ताखेल

बाटो बिराउँदै प्रमुख दल

शनिबार, ०१ साउन २०७३, ०८ : १० बालकृष्ण अधिकारी  | @adhikaribal

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सत्तागठबन्धन तोडेर संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन थालेपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गरेको छ।

आफ्नो गठबन्धनबाट बलियो शक्ति चोइटिँदा पनि सत्ता छाड्न रत्ति नचाहेका प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा दर्ता अविश्वास प्रस्ताव सामना गरेर प्रस्तावक दललाई बहुमत पुर्‍याउन नदिने खेलमा सक्रिय छन्। त्यति मात्र होइन, उनी संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था उद्धृत गर्दै २०७४ माघ ७ सम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहने, संवैधानिक रुपमा अर्काे सरकार बन्नै नसक्ने जिद्धिसमेत कस्दै छन्।

यता, नयाँ सरकारको खेलमा लागेको माओवादी केन्द्र र उसका सहयोगी दल अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने अंकगणित जोड्न उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन्। संसद्ले साउन ६ गते सुरु गर्ने अविश्वास प्रस्तावमा छलफलअघि नै मन्त्रिमण्डलको जोडघटाउ मिलाउन व्यस्त यी दलहरुका आँखामा पनि ओलीमा झैं सत्ताबाहेक केही देखिँदैन।

अहिलेको राजनीतिक कोर्स के साँच्चै सत्ता परिवर्तन मात्र हो त?

देशले नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पाउँदैमा अहिले सतहमा आएका र निकट भविष्यमा आउन सक्ने सबै संकट समाधानतिर लम्कन्छन् त?

सरकार परिवर्तन खेलभित्रको के हो त अन्तर्य?

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य प्रमुख र जिम्मेवार दल अहिले राजनीतिको मूल बाटो हिँडिरहेको देख्दैनन्। उनको भनाइमा त्यो त यसअघि नै भत्किसकेको छ, सत्ता परिवर्तनको खेलसँग त्यो बाटो बनाउने मुद्दा राम्ररी जोडिन सकेको छैन।

'अहिलेको मुख्य राजनीतिक मुद्दा संविधान कार्यान्वयन नै हो,' आचार्य भन्छन्, 'संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नु हो, तर त्यो बाटो नै भत्किएको छ।'

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्र सबै तहको निर्वाचन गर्नुका साथै आयोग र कानुन निर्माणका लागि पनि प्रमुख दलबीच समझदारी निरन्तर हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

राजनीतिक वातावरण भने ठिक त्यसको उल्टोतिर गइरहेको प्रतीत हुन्छ। सहमतिको राग अलाप्न कुनै दलले छाडेका छैनन् तर राजनीतिक दाउपेच फुटाउने र राज गर्नेतिर अग्रसर छ। मुख्य साझेदारले 'कामै गर्न नसकेको' लान्छना लगाएरै सरकार छाडेपछि पनि प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्न तयार भएनन्। बरु उनी संविधानमा रहेका 'शाब्दिक कमजोरी' उछालेर आफ्नो सरकारको आयु थप्ने राजनीतिक र कानुनी बाटो खन्दै छन्। 

त्यसो त नयाँ गठबन्धनको सातबुँदे सूत्रको पहिलो बुँदामै माओवादी–कांग्रेसले लेखेका छन्– असन्तुष्ट पक्षको माग संविधान संश्ोाधनमार्फत सम्बोधन गर्ने। मधेस मुद्दालाई नयाँ सत्ता साझेदारीको अस्त्र बनाएका यी दलले आन्दोलनरत पक्षले उठाउँदै आएका प्रदेश सीमांकन हेरफेरका साथै संविधान संश्ाोधन कसरी गर्ने भन्ने होमवर्क भने गरेको देखिन्न। किनकि, त्यसका लागि उनीहरुलाई सत्ता राजनीतिमा पन्छाउन खोजेको एमालेको समेत सहमति र सहकार्य जरुरी हुन्छ। मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न एमालेलाई सकारात्मक बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ गठबन्धनकर्ताकै हो।

सरकारबाट बाहिरिने राजनीतिक दलबाट अब बन्ने सरकारलाई संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसहितका राष्ट्रिय महत्वका विषयमा असहयोग हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै आचार्यले भने, 'संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने निर्वाचन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार निर्माणका साथै राष्ट्रिय महत्वका कार्य पूरा गर्न गाह्रो पर्न सक्छ।'

संविधानमा विभेदपूर्ण व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलन गरिरहेका छन्। आफ्नो एजेन्डालाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गराएर अघि बढ्ने त्यस्तो अवस्था नभए उनीहरु आन्दोलनकै रुपबाट निर्वाचनमा पुग्ने रणनीतिमा रहेको नेताहरुको बुझाइ छ। दलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सके झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने अडानमा छन् मधेसी दल।

त्यसो त आफ्ना माग पूरा नभए कुनै पनि तहका निर्वाचन हुन नदिने मधेसी दलको आन्तरिक योजनै छ। त्यसो हुँदा संविधान कार्यान्वयन अरु दलले मात्र चाहेर सम्भव हुनेछैन।

सद्भावना पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्ण संघीय आयोगको सिफारिसअनुसार १० प्रदेश बनाउनुपर्ने औंल्याउँछन्। 'त्यसैमा झापादेखि कञ्चनपुर सबै आउँछ,' कर्णले नागरिकसँग भने, 'माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन हुँदैन, हामी हुन दिँदैनांै।'

मधेस आन्दोलनको उपलब्धि मानिने संघीयता जोगाउन संविधानको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै २०७४ माघ ७ भित्र सबै तहको निर्वाचन नहुँदा पहिलो प्रहार संघीयतामाथि हुने बुझाइ मधेसी दलको छ। तर कर्णले संविधान कार्यान्वयन भएन भनेर आन्दोलनरत दल रुनुपर्ने अवस्था भने नरहेको दाबी गरे।

'जसले संविधान ल्याएको हो, कार्यान्वयन भएन भनेर उसैले चिन्ता गर्ला,' उनले थपे, 'हामी किन रुनु?'

असन्तुष्ट पक्षका मागलाई वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सकिने जनाउँदै कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत भन्छन्, 'सबै पक्षलाई चित्त बु‰ने गरी बीचको बाटो खोज्न सकिन्छ।'

गाउँ/नगरपालिकको नयाँ संरचना, प्रदेशको सीमांकन, क्षेत्र निर्धारणसहितका विषयमा दल तत्काल एउटा टुंगोमा पुग्नुका साथै आवश्यक कानुन निर्माणमा जुट्नु आवश्यक छ। स्थानीय हुँदै संसदीय निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनपछि मात्र संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयन पूरा हुनेछ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता राजनीतिक पक्षमा छ। तीनै तहको निर्वाचन एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले एकैसाथ तीनै तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि एमालेसहित गठबन्धनबाहिरका दललाई पनि साथमा नलिई कानुन निर्माण सम्भव छैन।

विश्लेषक आचार्यले मुलुक अस्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन सक्ने बताए। 'संविधानले तोकेअनुसार स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रको निर्वाचन गराउने अहिलेको मुख्य काम हो,' आचार्यले नागरिकसँग भने, 'त्यसका लागि कम्तीमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति र समझदारी चाहिएको छ तर हिजोभन्दा आज प्रमुख दुई दलबीचको सम्बन्ध थप बिग्रन पुगेको छ।'

कांग्रेस नेता महत संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई नकारात्मक रुपमा लिन नहुने बताउँछन्। संविधान कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै नेता महतले भने, 'सबैको इच्छाशक्ति हुँदा २०७४ माघ ७ भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्भव छ।'

संविधान कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले ओली नेतृत्व सरकारलाई पनि रचनात्मक सहयोग गरेको जिकिर गर्दै उनले थपे, 'हामीले असहयोग गरेको होइन, उहाँहरुबाटै कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाइएको मात्र हो।'

एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारबाहिर रहे पनि पार्टीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। 'कानुन निर्माण गर्ने काम सरकारको हो,' पाण्डेले भने, 'हामी सधैँ निर्वाचनको पक्षमा छौँ।' विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले मंसिरमा चुनाव हुने अवस्था कम भएको जनाउँदै पाण्डेले भने, 'संविधानमा लेखेर मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुने होइन, निर्वाचनका माध्यमबाटै जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने हो।'

संविधानले संसद्को आयु तोकेकाले निर्धारित समयभित्र निर्वाचन हुन नसके मुलुक फेरि जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुग्छ। त्यस बेला राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति मात्र निर्वाचित संस्था रहन्छ, जनता प्रतिनिधिमूलक संस्था नभएका बेला राष्ट्रपति 'अल इन अल' बन्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले चाहेर वा नचाहेर विगतमा जस्तै राजनीतिक दल राष्ट्रपतिको शरणमा पुग्ने बाध्यकारी अवस्था निम्त्याउनेछ। त्यसले विद्यमान शासन व्यवस्था कमजोर बनाउनेछ।

मुलुकको तरल राजनीतिको फाइदा उठाउन सक्रिय गणतन्त्रविरोधी तेस्रो पक्षले 'स्पेस' पाउनेछ। गुमेको स्थान खोजीमा रहेका शक्तिकेन्द्रहरुले थप खेल्ने ठाउँ पाउनेछन्। अर्कोतिर हिन्दु धर्मका नाममा विभिन्न संघ/संस्था र प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै मतभेद सुरु भएको छ। हिन्दु राज्य स्थापनाका लागि आन्दोलन नै उठाउने तयारीले संविधानलाई चुनौती दिनेछ।

नयाँ सरकार गठन पहिले नै आशंका व्यक्त गर्नु हतार हुने टिप्पणी गर्दै लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्न भने कठिन हुनसक्ने आचार्यको बुझाइ छ। 'पावर (सत्ता) भएर मात्र हुँदैन, अथोरिटी पनि हुनुपर्छ,' उनले भने, 'सरकार कमजोर छ भन्ने भएपछि धेरै काम गर्न कठिन हुन्छ।'

संविधान जारी भएयता दक्षिणी छिमेकसहित मित्रराष्ट्रहरुसँग सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ भने उत्तरी छिमेकीको चासो र सक्रियता बढेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउँदै संविधान कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग मजबुत बनाउन सक्नुपर्छ। एउटालाई गाली गरेर अर्कोतर्फ ढल्कने भन्दा छिमेकीको चासो र चिन्तालाई सजगतासाथ लिँदै मुलुक जनताको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। देशभित्रै अवसर प्राप्त हुने आशामा रहेका युवा निराश बन्न पुगेका छन्। संविधानले सपना बाँडे पनि जनताको जीवनमा सकारात्मक परिर्वतनका संकेत देखिएको छैन।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र माओवादीले सत्ता साझेदारी मात्र होइन, व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँदै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सक्नुपर्छ। निषेध होइन, सबै पक्षको सहमति र समझदारीमा संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न सक्नु र मुलुकलाई निकास दिनु उनीहरुको मात्र होइन, देश र जनताको समेत हितमा हुनेछ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad