काठमाडौं- राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकका सहभागी दर्जनभन्दा बढी दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउन सुझाव दिएका छन् ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका अधिकांश दलका शीर्ष नेताले निर्वाचन दोस्रो चरणमा नभई एकै चरणमा सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक रुपमा सुझाव दिएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले गठबन्धनमा आबद्ध ९ दलसहित दाहाल सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका दलले एकै चरणमा चुनाव गराउन सुझाव दिएका छन् ।
एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलसहित विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल फोरम लोकतान्त्रिक, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, सत्तारूढ नेकपा संयुक्त, हरिचरण साह नेतृत्वको नेपाली जनता दल, रुक्मीणि चौधरी नेतृत्वको संघीय मञ्च थरुहटलगायत अन्य साना दलले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सुझाव दिएका हुन् । एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सम्भवः नभए एक साताको अन्तरमा अर्को चरणको निर्वाचन गराउन सकिने विकल्प पनि उनीहरूले सरकारलाई दिएका छन् । लामो समय अन्तर राखेर गरिने निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित नहुने र देश एकताबद्ध भएको सन्देश पनि नजाने धारणा ती दलका शीर्ष नेताले बैठकमा राखेका थिए ।  
बैठकमा सहभागी एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलले स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सरकारलाई  सुझाव दिइएको बताए । ‘निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्छ, दुई चरणमा हुनुहँुदैन भन्ने हाम्रो पार्टी लाइन पुनः राखेका छौंं’, बैठकपछि खरेलले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेको दुई चरणको निर्वाचनले अन्योल र शंका जन्माउँछ, विश्वासनियतामा पनि प्रश्न उब्जाउँछ ।’
सञ्चारकर्मीसँग विकल्पबारे नबताए पनि खरेलले बैठकभित्र भने दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ५–७ भित्र गरिनुपर्ने राय राखेका थिए ।
संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘पहिलो त संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुन सक्दैन, दोस्रो निर्वाचन गर्ने भए दुई चरणमा हुनु हुँदैन, एकै चरणमा हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट लाइन हाम्रो छ,’ बैठकमा यादवले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन पनि चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्छ, यसमा सबैले गम्भीर भएर सोचौं ।’ दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा मतगणनामा समस्या र  बजेटले मतदातालाई प्रभावित पार्ने भएकाले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्नेमा यादवको जोड थियो ।
गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीले पनि निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा शंका र आंशका पैदा हुन्छ, त्यसैले नयाँ सहमति गरेर एकै चरणमा गर्नुपर्र्छ’ चौधरीले बैठकमा प्रस्ताव गरे ।
उनले अझै पनि आन्दोलनरत पक्षसँग कुनै सहमति नभएकाले पहिलो चरणको निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, बहुजन शक्ति पार्टीलगायत विपक्षमा रहेका दल र अन्य साना दलले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । ‘निर्वाचन बरु ढिलै होस केही छैन तर दुई चरणमा भने कदापि गर्नुहुन्न, दुई चरणमा गर्दा मुलुक विखण्डनतर्फ जाँदैछ भन्ने सन्देश जान्छ,’ सांसद हरिचरण साहले भने, ‘यसले विखण्डनकारी र अराजक पक्षलाई बल दिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छु ।’
उनका अनुसार अन्य साना दलले पनि बैठकमा दुई चरण निर्वाचनको विपक्षमा मत राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारेमा कुनै जबाफ भने बैठकमा दिएनन् । सरकारको नेतृत्व लिएपछि पहिलो पटक दाहालले संसद्भित्र रहेका दलको सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराई १५ दिनपछि स्थानीय तह निर्वाचन गराउन सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलसँग रायसुझाव लिएको माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
‘संविधान संशोधनमा कसरी जान सकिन्छ, दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा के हुन्छ र बजेट कसरी ल्याउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग राय र सुझाव माग्न बैठक बोलाउनु भएको थियो,’ बिडारीले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमा सकारात्मक सुझाव  आएका छन, अब प्रधानमन्त्रीले थप निर्णय लिनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार वैशाख १७ गतेसम्म सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकको सुरुमा संविधान संशोधन परिमार्जनसहित आउने भनी राखेको प्रस्तावलाई प्रतिपक्ष एमालेसहितका दलले अस्वीकार गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित आउनेछ भन्नुभएको छ, त्यो नहेरी प्रतिक्रिया दिन्नौंं भनेका छौं तर अहिले जे आएको छ, त्यसलाई नमान्ने चाहिँ जानकारी गराएका छौं’, एमाले नेता खरेलले भने ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले तीनवटा विषयलाई परिमार्जन गरी ल्याउन खोजेको जानकारी दिएका छन् । ‘पहिलो भाषासम्बन्धी हो, जो बहुभाषिक नीति हुनेछ भन्ने नै हो, दोस्रो सबै प्रदेशको अनुमतिमा सीमांकन हेरफेर गर्नेे व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ‘परामर्श’ मा हेरफेर गरिने भन्नेछ, तेस्रो सीमांकन आयोगको संरचना समानुपातिक र समावेशी आधारमा हुनेछ भन्ने कुरा छ,’ निधिले भने, ‘त्यो कुरा हामीले प्रस्ताव पेसगर्नु भन्दाअगावै र मन्त्रिपरिषद्मा राख्नुभन्दा अगावै केपी ओलीजीलाई जानकारी गराइसकेका छौं, अहिले उहाँहरूले जानकार छैनौं भन्दै हुनुहुन्छ ।’
उनका अनुसार असन्तुष्ट दल र प्रतिपक्षलाई समेत मान्य हुनेगरी सहमतिमा नै संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न सरकारले अन्तिम समयसम्म गर्नेछ ।
सर्वदलीय बैठकमा एमालेसहित नेमकिपा, राजमो र बहुजन शक्ति पार्टीले खुलेर संशोधनको विरोध गरेका भने नेपाल परिवार दलले एमालेबिना संविधान संशोधन र निर्वाचनबारे निर्णय नलिन सुझाव दिएका थिए । ‘एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुहोस्, परिवार दल साथमा छ तर एमालेलाई मनाउन सक्नुभएन भने साथ दिन गाह्रो हुन्छ’, परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले बैठकमा भनेका थिए ।
बैठकमा उपस्थित राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, संघीय गठबन्धनका संयोजक यादव र लोकतान्त्रिक फोरमका नेता चौधरीले परिमार्जित संशोधन विधेयक नल्याएसम्म पक्षमा मतदान नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
‘परिमार्जनसहितको संशोधन ल्याए मत हाल्न सक्छौंं, नत्र गाह्रो छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनता पार्टीले भनेको छ,’ नेता केशव झाले बैठकपछि भने, ‘निर्वाचन पहिलो चरणमा भए पनि ठीकै छ, नभए दोस्रो चरणमा भए पनि फरक पर्र्दैन भनेका छौं ।’ उनका अनुसार राजपाले प्रस्तावित संशोधन परिमार्जनसहित आउनुपर्ने सर्त बैठकमा राखेको छ  ।
बैठकमा उपस्थित भए पनि राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, अनिल झाले बोल्न पाएनन् । कारण एउटा पार्टीबाट एक जना मात्रै बोल्ने भनिएकाले ठाकुरले मात्रै धारणा राखेका थिए ।
सत्तारूढ दल नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश साहले संविधान संशोधन गराउने नाममा अमर्यादित र असभ्य काम नहोस् भन्ने धारणा राखेका थिए । ‘संशोधन विधेयक पास गराउन संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर असभ्य र अमर्यादित काम नहोस्, एमालेलाई समेत सहमतिमा ल्याएर पारित गराऔं’, साहले बैठकमा भने, ‘विपक्षीलाई कर्नरमा पारेर संशोधन गरियो भने भोलि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ ।’ उनले संविधान संशोधनका लागि पैसा र पावरको चलखेल हुनेतर्फ संकेत गर्दै सतर्क हुन पनि आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन सहमतिमैै पारित गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । ‘सबैको सहमतिमा नै संविधान संशोधन गरौं भनेर प्रयास मेरो रहनेछ, त्यसैगरी निर्वाचनमा पनि सबै मिलेर जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ट धारणा छ,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘असन्तुष्ट पक्ष पनि संशोधनपछि निर्वाचनमा जान तयार भएकाले सबै मिलेर संशोधन पास गराऔं, व्यक्तिगत र पार्टीगत इगो छाडेर संविधान कार्यान्वयन दिशातर्फ लागौं।’
प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा बाधा अडकाउ फुकाउमार्फत बजेट ल्याउने मिति पर सार्न सकिने संकेत दिएका थिए । उनले पहिलो चरणको मतदान सकिएपछि लगत्तै मतगणना नगर्दा अप्ठेरो आउने भएकाले सुझाव मागेका थिए । पहिलो चरणको मतदान सकिएपछि मतगणना नगरे एक महिनासम्म मतदान अधिकृतलाई मतपेटिका रुघाउन प्रावधिक कठिनाइ हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘परिमार्जनसहित संविधान संशोधन, दुई निर्वाचनको बीचमा आउने बजेट र पहिलो चरणको मतदान सकिएपछि मतगणना गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा सल्लाह जारी छ’, राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले भने, ‘प्रधानमन्त्री यसबारे निर्णय लिन्छु भन्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले राय र सुझाव खोजेको विषयमा सबैको सहमति जुटाउन सरकार अझै प्रयत्नशील रहने गृहमन्त्री निधिले बताए । ‘सबैसँग आज (शुक्रबार) राय र सुझाव लिने काम भएको छ, सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ, अन्तिमसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्नेछ ।’
सर्वदलीयपछि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमालेको बैठक बसेको थियो ।  

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७४ ०१:१२ शनिबार