डोटी – सरकारले घोषणा गरेको ९ वर्षपछि दिपायलमा निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय स्थापना भएको छ । चालु शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ६ र ७ मा पठन–पाठन शुरु गर्नेगरी विद्यालय स्थापना भएको छ । 

नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्को बैठकले २०६६ साल पौष २४ गतेको निर्णयले सुदूरपश्चिमको दिपायल र पूर्बाञ्चलको धनकुटामा यो विद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिस्तारै पाँचैवटा विकास क्षेत्रमा स्थापना गर्ने नीति अनुसार पहिलो पल्ट दिपायल र धनकुटाका लागि सरकारले त्यतिबेला निर्णय गरेको थियो । 

सोही बैठकको निर्णय अनुसार २०६७ साल वैशाख १४ गते सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका नामबाट संचालन हुने गरी विद्यालयको तयारी थालिएको थियो । सोही वर्ष विद्यालय स्थापनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दवै क्षेत्रमा बजेट उपलब्ध गराएको थियो । 

दिपायलका लागि प्रशासनिक खर्चतर्फ एक करोड र भौतिक पूर्वाधार तर्फ ९५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । तर, विद्यालय संचालनका लागि आवश्यक पहलको जिम्मेवारी पाएको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले तत्काल तदारुकता देखाउन नसक्दा हालसम्म विद्यालय संचालनमा आउन सकेको थिएन् । २०६७ सालमा विद्यालय संचालनमा नआएपछि प्रशासनिक खर्चतर्फ आएको बजेट गुठीको नाममा राखिएको थियो भने भौतिक पूर्बाधार तर्फको ९५ लाख उतिबेलै फिर्ता गैसकेको छ । पूर्वाञ्चलमा भने २०७० सालबाट विद्यालय संचालन शुरु भैसकेको छ । 

लामो समयसम्म विद्यालय संचालनका लागि तदारुकता नदेखाएको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलले गतबर्षदेखी विद्यालयबारे चासो देखाएको थियो । स्थानीयबासीको दबाब तथा उप–प्रशासक धर्मानन्द जोशीले बिशेष रुचीका साथ काम थालेसंगै विद्यालयको बारेमा चर्चा शुरु भएको थियो । 

त्यसपछि गतवर्ष विद्यालय संचालनका लागि बिभिन्न नीतिहरू बनाएसंगै जेठमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीबाट कक्षा ६ संचालनका लागि अनुमति लिइएको थियो । त्यसपछि गतवर्ष नै कक्षा संचालन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तत्काल व्यवस्थापकीय पाटो नमिलेका कारण विद्यालय संचालन हुने अवस्था आएन । 

यसक्रममा प्रशासन कार्यालयले अन्य व्यवस्थापनको कार्यमा अवरोध आउन दिएन् । त्यसक्रममा प्रधानाध्यापक तथा अन्य शिक्षकहरुलाई भर्नाछनौट गरिएको छ । जसमा अंग्रेजी, नेपाली, गणित र सामाजिक विषयका शिक्षक छन् । सबैजना स्नातकोत्तर उतीर्ण छन् । 

तत्कालका लागि विद्यालय संचालनका लागि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय बसेको राजपुर स्थित पुरानो भवनलाई अस्थायी रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ । विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने जमिनको व्यवस्था गरिसकिएको छ ।  उप–प्रशासक जोशीका अनुसार राजपुर–कुमालिकोट सामुदायिक वनसंग रहेको १ सय २८ रोपनी जमिन विद्यालयलाई उपलब्ध भैसकेको छ । सो जमिनको अन्तिम प्रक्रिया चलिरहेको उनले बताए । 

दुबै कक्षामा २५÷२५ जनाका दरले ५० जना विद्यार्थी पहिलो वर्ष भर्ना लिने गरी तयारी थालिएको छ । त्यसमध्ये २० जनालाई आवासीय सुविधा दिन सकिने विद्यालयले जनायो । निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई लक्षित गरीएको विद्यालयमा क्षमता र बिद्यार्थी संख्याका आधारमा अन्य व्यक्तिका सन्तानलाई पनि भर्ना लिन सकिने व्यवस्था छ । ‘पहिलोपल्ट आएका सबैलाई भर्ना लिने गरी तयारी थालिएको छ,’ उप–प्रशासक जोशीले भने,‘त्यसपछि पनि निरन्तर आबश्यकता अनुसार तलमाथि भैरहन्छ ।’ 

निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विद्यालयको अवधारणा ल्याएको विद्यालय संचालक समितिका संयोजक रहने क्षेत्रीय प्रशासक शिशिर कुमार ढुंगानाले बताए ।  ‘निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नै सरकारले यो बिद्यालयको अबधारणा ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘यसबाहेक यहाँका अन्य नागरिकका बच्चाहरुले पनि पढ्न पाउने भएकाले सबैका लागि गुणस्तरीय र सर्बसुलभ शिक्षा प्रदान गर्ने थलो बन्नेछ ।’  निजामती कर्मचारीलाई गैरमौद्रिक तवरबाट प्रोत्साहित गर्न सरकारले सुदूरपश्चिममा दिपायलमा निजामती आबासीय बिद्यालय र दार्चुलामा निजामती आवासको निर्माण गरिरहेको बताए । 

ढिलै भएपनि विद्यालय स्थापनाले सरकारको लक्ष्य प्राप्तीमा सहयोग पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव शिबराम न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी सेवाक्षेत्रमा रहेका बेला घरायसी तनावबाट काम प्रभावित नहोस भनेर नै सरकारले यो निति ल्याएको हो । यसैले ढिलै भएपनि स्थापना भएपछि सरकारको त्यो लक्ष्य प्राप्तीमा सघाउ पुर्याउने छ ।’ विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने सहयोग मन्त्रालयका तर्फबाट उपलब्ध हुने उनले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७४ १०:४६ शुक्रबार