काठमाडौं— कर फस्र्यौट आयोगले ठूलो रकम मिनाहा गरेको विषय शंका गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । समितिले सरकारलाई बुझाएको आयोगको प्रतिवेदन दुई हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ। 

बिहीबार बसेको लेखा समिति बैठकले आयोगले सरकारलाई बुझाएको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र तत्कालीन आयोगलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । आयोगले २०७२ मंसिर २२ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 
कर असुलीमा विवाद भएपछि सरकारले २०७१ माघ २२ गते चार्टर्ड एकाउन्टेट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कर फस्र्यौट आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा हालको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य थिए ।

आयोगले एक हजार ६९ वटा निवेदन अध्ययन गरेर ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर असुल गर्ने सम्झौता गरेको थियो । समितिमा उपस्थित सांसदहरूले ३० अर्बमा जम्मा नौ अर्ब मात्र उठाउने सम्झौता गरिएकाले चलखेल हुन सक्ने भन्दै आयोगको प्रतिवेदन विस्तृत छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।  
आयोगले एक हजार सात सय २६ वटा निवेदनमध्ये एक हजार ६९ निवेदनउपर कारबाही गरी सम्झौता गरेको थियो । आयोगमा ४० अर्ब ८३ करोड बक्यौताउपर निवेदन परेकामा जम्मा ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख निवेदनउपर फस्र्यौटको कारबाही गरी नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाखको सम्झौता भएको थियो । बक्यौता रकमको ६८.७३ प्रतिशत मिनाहा दिई सम्झौता भएको थियो ।

फस्र्यौटको लागि प्राप्त निवेदन र कारबाहीको अध्ययन गर्दा कुल फस्र्यौटका लागि माग गरिएको एक हजार ६९ निवेदनमध्ये ६ सय ९० निवेदन बक्यौतासम्बन्धी रहेको महालेखापरीक्षकको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

कर फस्र्यौट आयोगसँग राज्यले धेरै आस गरे पनि त्यस अनुसार काम गर्न नसकेको समितिमा उपस्थित सांसद रामहरि खतिवडाले बताए । ‘ठूलो रकम मिनाहा गर्ने, सानो लिने काम आयोगले गरेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘साँवा र ब्याज पनि मिनाहा गरिदने प्रवृत्ति आयोगमा देखियो।’ अर्का सांसद भरत शाहले आयोगले गरेको काममा ठूलो त्रुटि छ भने त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले नेपाल कर तिर्नेमा दक्षिण एसियामै पहिलो देखिएको भन्दै आयोगले भने तिर्ने व्यवसायीलाई पनि थप मिनाहा दिएको आरोप लगाए। 

संसद धनराज गुरुङले ३० अर्बमा कति कर अयोग्य थियो र कति कर मिनाहा दिइएको हो भन्ने आयोगले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। ‘कसको कति कर बक्यौता थियो, कति मिनाहा दिइयो आयोगले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘कर मिनाहा पाउने कम्पनी, उद्योग कस्ता छन् तिनको पनि विवरण खुलाउनु पर्छ।’

आयोग अध्यक्ष र सदस्यहरूले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै आफूहरूले क्षेत्राधिकार र कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर कर फस्र्यौट सम्बन्धी काम गरेको जानकारी गराए । ‘प्रतिवेदन बुझाउँदा नै यति कम रकम उठाउने सहमति भएको हो भन्ने स्पष्ट पारेका थियौं,’ महतले समितिमा भने, ‘कतिपय करदाताले निवेदन दिँदा आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय राखेर निवेदन दिएकाले ठूलो रकम देखिएको थियो।’ 

महतका अनुसार कतिपयले नक्कली भ्याटको पनि निवेदन दिएका थिए जुन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र थिएन । त्यसैगरी, कतिले केही साँवा, ब्याज, भ्याट सहितको निवेदन पनि दिएका थिए भने कतिपय विषय २०३० सालभन्दा पनि पहिलाका अस्पष्ट र बक्यौता थिए । 

आयोगका अर्का सदस्य चूडामणि शर्माले तीन कारणले कर बक्यौता रहेको बताए । पहिलो, करदाताले कर तिर्ने सामथ्र्य गुमाएकाले बक्यौता रहेको उनको भनाइ छ । अर्को, करदाताले कर भुक्तानी गरिरहँदा पनि सरकारी अभिलेखमा कर दाखिला नभएर बक्यौता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो करदाताले एक शीर्षकमा राख्ने अर्को शीर्षकमा राखेर आफैं गल्ती गरेको देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘अर्को, कर प्रशासनले एक ठाउँमा दाखिला गर्नुपर्ने अर्को ठाउँमा दाखिला गरेकाले पनि बक्यौता देखिएको छ । जुन वास्तविक बक्यौता होइन तर विवरणमा बक्यौता देखियो ।’ साथै, कर प्रशासनबाट बेमनासिब तरिकाबाट कर लगाइएको अवस्था पनि भेटिएको शर्माले बताए । शर्माले आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र, विधि र मान्यतामा आधारित भएर कर फस्र्यौट गरेको बताए।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने आयोगले कानुनसम्मत काम नगरेको उल्लेख गरेको छ । ‘कर निर्धारण गर्ने तर निर्धारण गरेको रकम नतिर्ने कारदातालाई दुई–तीन वर्षभित्र आयोग गठन गरी मिनाहा दिएको छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट राजस्वसम्बन्धी ऐनबमोजिम चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार समेतलाई बन्देज लगाउने गरी आयोगबाट बक्यौता मिनाहा भएको कानुनसम्मत देखिएन।’

अहिलेसम्म १० वटा आयोग
सरकारले व्यवसायी वा संस्थाबाट कर उठाउन विवाद भएमा, बक्यौता देखिँदै गएमा त्यसको यथार्थ अध्ययन गरेर राज्यले पाउनुपर्ने कर उठाउने र व्यवसायी मर्कामा परेको छ भने मिनाहा दिने भनेर पूर्ण अधिकार सहित कर फस्र्यौट आयोग गठन गर्ने गरेको छ । यसै सिलसिलामा सरकारले पछिल्लो पटक २०७१ साल माघ २२ गते चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको थियो । 
यो आयोग सरकारले गठन गरेको कर फस्र्यौट आयोगमध्ये १०औं भएको सांसद रामहरि खतिवडाले बताए । कर फस्र्यौट आयोग ऐन २०३३ अनुसार सरकारले आयोग गठन गर्न पाउँछ । उक्त ऐन आएपछि २०३६ सालमा पहिलो आयोग बनेको थियो । जसको अध्यक्ष जनार्दनलाल मल्लिक रहेको खतिवडाले समितिमा जानकारी गराए । 
‘जनार्दनलाल मल्लिकदेखि सुरु भएर लुम्बध्वज महतसम्म आइपुग्दा जतिचोटि आयोग बन्यो त्यत्तिचोटि कर धेरै देखिँदै आएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘तर कर भने कम फस्र्यौट हुने गरेको देखिएको छ ।’ आयोगहरू झन्झन् विवादित बन्न थालेको उनको भनाइ थियो । कर फस्र्यौट आयोगले गरेको निर्णयलाई अदालतमा पनि प्रश्न उठाउन नपाइने नियम छ ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७४ ०५:२६ शुक्रबार