काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित बनेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम साता अन्धधुन्ध खर्च गरेको छ।
सरकारी लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको ३ सय ५७ दिन (असार २३) मा ७५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको सरकारले पछिल्लो आठ दिनयता ३४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सकेको हो।
सरकारले चालु बजेटलाई 'बजेट कार्यान्वयन वर्ष' घोषणा गरे पनि औसतमा २१ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो। सातायता सरकारको खर्च औसत दैनिक ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्यो। बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित सरकारले यसबाट बच्न पछिल्लो अवधिमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेको हो।
अन्य महिनाको तुलनामा असारमा बढी खर्च हुने विगतको परम्परा भए पनि यति ठुलो फरक हुने नगरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। महालेखाका अनुसार असार २० भन्दा अगाडि कुनै पनि दिन पुँजीगत खर्च एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको थिएन।
महालेखाका अनुसार असार २३ गतेसम्म पहिलेकै तुलनामा खर्च भएकामा त्यसपछि एक्कासी बढेको छ। असार २३ मा ६७ करोड विकास बजेट खर्च भएकामा २४ मा एक्कासी ४ अर्ब १८ करोड खर्च गरिएको छ। यस्तै असारका अन्तिम तीन दिनमा क्रमश : ४ अर्ब ५५ करोड, ६ अर्ब ९१ करोड र ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। असार ३१ को खर्च अंकमा भने केही घटबढ हुन सक्नेछ।
अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले वर्षको अन्तिममा जथाभाबी रुपमा गरिने पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा अनियमितता हुने बताए। उनले यस्तो खर्चले अर्थतन्त्रमा महँगी बाहेक अन्य कुनै योगदान नगर्ने जानकारी दिए। 'अन्तिममा खर्च गर्नु कस्मेटिक काम हो,' प्याकुरेलले शुक्रबार नागरिकसँग भने ' यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दैन र रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन।'
उनले आवश्यक नपरेका बेला सरकारले पहिले आन्तरिक ऋण उठाएको र अहिले अनावश्यक ठाउँमा त्यही पैसा खर्च गरिरहेको आरोप लगाए। सरकारको काम आगामी दिनमा अझै महँगी बढाउनेबाहेक अन्य कुनै तुक नभएको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चालु वर्षको सुरुदेखि नै बजेट खर्च नभएकाले सरकारी ढुकुटीमा भरिएको पैसा मौका पारी जथाभाबी खर्च गरिएको हो।
महिना दिनअघिसम्म सरकारी ढुकुटी २ खर्बभन्दा बढीले बचतमा थियो। उनका अनुसार पछिल्ला एक/दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयले पैसा माग्ने प्राय सबैलाई दिने गरेको छ। बजेट बचत भए पनि औचित्य नहेरी रकम नदिने विगतको प्रचलनलाई पनि यस वर्ष तिलाञ्जली दिइएको उनले जानकारी दिए।
'नयाँ वर्षका लागि जेठ १५ मा बजेट आए पछि रकमान्तर गरेर पैसा दिने कामले तीव्रता पाएको छ,' ती अधिकारीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'नयाँ बजेट आइसकेको र ढुकुटीमा पर्याप्त रकम भएका कारण रकमान्तर गरेर पैसा दिन अर्थका अधिकारीलाई कुनै असजिलो छैन।'
उनका अनुसार बजेट नआएको भए सरकारले गर्ने रकमान्तरबारे सांसदहरुले संसदमा विरोध गर्न सक्थे। यसै पनि वर्षको सुरुमा पैसा दिन कन्जुस्याइँ गर्ने अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा खर्च बढी भएको देखाउन खुलेर बजेट दिने गर्छ।
महालेखाका एक उच्च अधिकारीले पनि असार १५ पछि रकमान्तर हुने प्रक्रिया बढेको बताए। उनले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन शुक्रबार मात्रै विद्युत प्राधिकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएर आएको जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जेठ मसान्तसम्ममा २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बजेट एक महिनामा २२ प्रतिशतले बढेर ५० प्रतिशत पुगेको हो।
सरकारले यो वर्ष ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसअनुसार काम गर्न नसकेका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलब ७७ अंक हुने अनुमान गरिएको छ।
राजस्वको लक्ष्य पूरा
सरकारले विकास खर्च आधा गरे पनि राजस्व असुलीमा भने लक्ष्य पूरा गरेको छ। असार ३० सम्ममा सरकार लक्ष्यको ९९.१३ प्रतिशत राजस्व उठाउन सफल भएको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र खस्किए पनि रेमिट्यान्सका कारण आयात बढेकाले सरकारले राजस्व उठाउन सकेको हो।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७३ ०१:४५ शनिबार