निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगको भूमिका खेल सुरु भएपछि ‘रेफ्री’को जस्तो हुन्छ । खेल सुरु भइसकेपछि खेलका नियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने सर्वस्वीकार्य मान्यता हो । स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले भने यो नियमलाई तोडेको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सहजताका निम्ति निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि पटक–पटक नियम परिवर्तन गर्न चाहन्छ । त्यो राजनीतिक नेतृत्वको वाध्यता हुन सक्छ । तर, निर्वाचन आयोगका निम्ति त्यो वाध्यात्मक नहुन सक्छ । आयोगले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न र सबैलाई समान अवसर दिन आवश्यक प्रवन्ध गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकै कारण यसलाई संवैधानिक अंगका रुपमा स्वीकार गरिएको हो । निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड पनि हो । आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएको निर्वाचनले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन सक्दैन । अबका दुई सातापछि निर्वाचन हुने तिथि निर्धारण भए पनि यसप्रतिका अस्थिरता भने यथावत् छ । यो अवस्थाको कारक दलहरू मात्र होइन स्वयं निर्वाचन आयोग समेत बन्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारको अघिल्तिर निरिह बन्ने स्थितिले कुनै अर्थमा पनि लोकतान्त्रिक पद्दति बलियो बनेको सन्देश जाँदैन । यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो भन्ने विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउनेछ ।
सरकार र दलका गतिविधिले जहिल्यै निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने मात्र काम गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको भूमिका भने यसबीचमा केही सकारात्मक देखिएको हो । निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा तिथिमितिमा कुनै फेरबदल नगर्ने प्रतिबद्धता समेत आयोगको तर्फबाट व्यक्त भएको थियो । त्यसले गर्दा निर्वाचनप्रति आशावादी बन्ने अवस्था थियो ।
द्वन्द्व सबैजसो समाजमा अन्तर्निहित हुन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनलाई आवश्यकताअनुसार सम्पन्न गर्ने काममा रोक लगाउँदैनन् । हाम्रो निर्वाचनको सन्दर्भमा भने छिमेकीदेखि सम्पूर्णलाई भन्न सहज भएको छ– सबैलाई मिलाएर निर्वाचनमा जानू । कुनै लोकतन्त्रमा पनि यो सम्भव छैन । हाम्रै छिमेकी मुलुकमा पनि द्वन्द्वरत कतिपय पक्षले निर्वाचन वहिष्कार गरिरहेका हुन्छन् । तैपनि निर्वाचनलाई तिनले रोक्दैनन् । हाम्रो सन्दर्भमा निर्वाचनको अपरिहार्यता अझ छ । संविधानले अनिवार्य भनेका तीन निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिले स्थानीय तहको घोषित निर्वाचन सम्पन्न हुनु आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन नहुने हो भने त्यसले हाम्रो राजनीतिले पाउन लागेको स्थायित्वमाथि गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । एक त निर्वाचन आयोगले एक चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई सरकार र द्वन्द्वरत मधेस केन्द्रित दलबीच सहमति हुनासाथ दुई चरणमा सम्पन्न गर्न स्वीकार गरेको छ । अर्कोतिर मधेसलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि उपेन्द्र यादवले एक चरणमै यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । एकाएक निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले भने अन्य पक्षसँग छलफल नै नगरी दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।
दुई चरणमै निर्वाचन गर्ने भए पनि त्यो सम्पन्न हुने स्थिति भए ठीकै थियो । तर, निर्वाचनलाई झन्झन् अस्थिर पार्ने काम आयोग आफैंले गरेको देखिन थालेको छ । सामान्य विकास निर्माण र सरुवाका काममा समेत निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन हुने ठानेर आयोगले रोक लगाउने गरेको छ । तर, दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा बजेट घोषणा गर्ने स्थिति छ । यसले पक्कै पनि सरकारलाई फाइदा पुग्छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आयोगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आग्रह राख्दै नागरिक समाजको तर्फबाट समेत ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । दुई चरणको निर्वाचनले दोस्रो चरणका निम्ति मतदाता नामावली संकलनलगायतका सुविधा पहिलो चरणमा संलग्न हुने क्षेत्रलाई प्राप्त नहुने देखिएको छ । दुई चरणको निर्वाचनले धेरै अर्थमा आयोगद्वारा घोषित आचार संहिताको उल्लंघन हुने समेत देखिएको छ । एकातिर राज्यको तर्फबाट निर्वाचनको लागि व्यापक साधन–स्रोत खर्च भइसकेको छ । यसलाई फेरबदल गर्दा हुन सक्ने थप नोक्सानीको हिसाब छैन । केही अघि निर्वाचन आयोगको तर्फबाट भएको अन्तरक्रियामा समेत निर्वाचन सुनिश्चित गर्नें धारणा व्यक्त भएको थियो । तर, अनायासै सरकारको इच्छाअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने काम आयोगले गरेपछि भने यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भइसकेको हुँदा आयोगले धेरै अलमल नगरोस् । आयोगले अहिले दह्रो खुट्टा टेकेर निर्वाचन नगराउने हो भने देशको राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर हसर पर्नेछ ।
 

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७४ ०४:३१ शुक्रबार