काठमाडौं- पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, संविधानविद् लगायतको प्रबुद्ध समूहले दुई चरणमा जाँदा निर्वाचन नै हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै पूर्वघोषित मिति वैशाख ३१ मै देशभर एकै चरणमा गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समूहले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा पनि निर्वाचन आयोग रमिते बनेको भन्दै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाएको छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, निलाम्बर आचार्य, स्थानीय शासनविद् मुक्ति रिजाल, डा. श्याम भुर्तेल, हिक्मत बिष्ट, कृष्ण सापकोटालगायतले बिहीबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर एकै चरणमा वैशाख ३१ मै निर्वाचन गराउन माग गरेका हुन् । दुई चरणमा जाँदा निर्वाचन नै नहुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै एकै चरणमा गराउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको उनीहरूले बताए ।

उनीहरूले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आयोगले प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरकारबाट भएका आचारसंहिता उल्लंघनका गम्भीर घटनामा रमिते बनेको भन्दै आपत्ति जनाए । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले सरकारले गम्भीर ढंगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकाले त्यसलाई रोक्न आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए । उनले आचारसंहिता लागू भइसकेकाले संविधान संशोधन, स्थानीय तह संख्या थप र निर्वाचनअघि बजेट ल्याउन नमिल्ने बताए ।

‘जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ, एक रुपैयाँ पनि मतदातालाई प्रभाव पार्नेगरी सरकारले खर्च गर्न सक्दैन, यस्तो अवस्थामा जेठ १५ गते बजेट ल्याएर जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको चुनाव गर्नै मिल्दैन,’ उप्रेतीले भने, ‘दुई चरणमा जाँदा निर्वाचन नै नहुने सम्भावना बढ्छ, यसर्थ बजेटअघि एकै चरणमा गर्नुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘अहिलेको अवस्थामा चुनाव गर्ने एकै चरणमा हो, हुन नसकेका ठाउँमा बल्ल क्रमशः गर्दै जाने हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि सरकारले मनलाग्दी गरेको छ, जुन अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताविपरित पनि छ ।’

मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णय गर्न लागिएको उनले बताए ।

संविधानविद् अधिकारीले सरकारले यसअघि ३१ गते एकै चरणमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरे बमोजिम नै हुनुपर्ने बताए । ‘वैशाख ३१ बाट पर सार्दा विषयान्तर हुने सम्भावना छ । दोस्रो, दुई चरणको निर्वाचनले स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन जस्तो विषयमा  भाँडभैलो गरिँदैछ । यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्नेबारे हामीले आयोगलाई जानकारी गरायौं ।’

अधिकारीले दुई चरणमा हुने निर्वाचनले विभिन्न समस्या ल्याउने बताए । उनले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश १, २, ५ र ७ मा मतदाता नामावलीमा नयाँ मतदाता थप्न समय दिने तर पहिलो चरणमा हुने ३, ४ र ६ प्रदेशमा नयाँ मतदाता नथपिने कुरा समान मताधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए । ‘एउटै देशका नागरिकप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैैन,’ उनले भने ।

अगुवाहरूले आचारसंहिता पालना बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले त्यसतर्फ आयोगलाई सचेत गराएका छन्। ‘निर्वाचन मिति घोषण भएपछि मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी सरकारले उत्ताउलो भएर नहुने काम गर्दै आएको छ, संविधान संशोधन, सीमांकन र प्रदेशसँग सम्बन्धित गर्नै नमिल्ने निर्णय गर्दै आएको छ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘अन्ततः सरकार आफैं चुनाव गर्न नदिने बाटोमा लागेको संकेत मिलेको छ।’ उनले आयोगलाई प्रभावशाली हुन आग्रह गरिएको पनि बताए ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीका अनुसार एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणको निर्वाचनबीच सरकारको नीतितथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुन्छ  । उनले नीति तथा कार्यक्रम र  बजेटले नागरिकलाई प्रभाव पार्ने खतरा देखिएकाले यसतर्फ आयोगलाई सचेत गराइएको बताए ।

उनले संविधान संशोधन, क्षेत्र निर्धारण, मतदाता नामावली, भूगोल परिवर्तनलगायत सरकारबाट हुने कुनै पनि निर्णयले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने बताए । ‘सरकारले गर्न नहुने जुन काम गरिरहेको छ, बोलिरहेको छ, यो सबैलाई ब्रेक गर्न सक्ने सामथ्र्य हामीसँग छ भन्ने फिलिङ निर्वाचन आयोगसँग देखिएन,’ उप्रेतीले भने ।  उनले निर्वाचन मिति घोषणापछि सरकारमा र बाहिर भएका दललाई बराबर मौका दिनुपर्ने बताए।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले पूर्वप्रमुख आयुक्त र संविधानविद्हरूबाट आएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । ‘उहाँहरूले पनि आआफ्ना कुरा राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘यसलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, अब हेरौं आयोगले के निर्णय गर्छ, सरकारले के निर्णय गर्छ ।’

फागुन ९ गते एकै चरणमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको सरकारले तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला आइतबार वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते गरी दुई चरणमा गराउने निर्णय गरेपछि विवाद र अन्योल बढ्दै गएको छ ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७४ ०१:०५ शुक्रबार