व्यवस्थापिका–संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मुद्दालाई अघि सारेको छ । ५२ पृष्ठको घोषणापत्रमा उसले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ लाई मूल नारा बनाएको देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अन्य दलले पनि आआफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेका छन् । कांग्रेसले आगामी १० वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुुुलुक बनाउने र त्यसका निम्ति वार्षिक ३ लाखदेखि ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ७ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि उसले लिएको छ । जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जलाधार– स्थानीय जनताको समृद्धिका आधार, कृषिमा उद्यमशीलता– आजको आवश्यकता, समुन्नत घरगाउँ बीपीको विचार, कल्याणकारी राज्य समाजवादका आधार भन्दै कांग्रेसले बीपी कोइरालाको नीतिलाई  पनि स्मरण गरेको छ । यीलगायत लययुक्त ‘पपुलर’ कार्यक्रम पनि उसले अंगीकार गर्ने लक्षण घोषणापत्रमार्फत् देखाएको छ । कांग्रेसलगायत अधिकांश दलले घोषणापत्रमा कोरा राजनीतिका कुरा नगरी जनताको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नु निश्चय पनि सकारात्मक चिन्तन मान्न सकिन्छ ।

जनआन्दोलन २०४६ को सफलतापछि बनेको नयाँ संविधानपश्चात् मुलुकले खुला आर्थिक नीति अंगिकार ग¥यो । खुला बजार पछ्याउँदै सोहीअनुरूप चल्ने घोषणा गर्ने काम पनि कांग्रेसबाटै भएको हो । तर, खुला आर्थिक नीतिले मात्र देशको मुहार फेरिन सकेन, जनजीविका सहज हुन सकेन । यो नीतिलाई सफल पार्न व्यवसायीको साथ–सहयोग हुनुपर्छ । तर, प्रायः व्यवसायीको मानसिकता ‘कुतखोर’ बन्नाले बजारभाउ अनियन्त्रित बन्न पुग्यो । सर्वसाधारणले दैनिक आवश्यकताका सामानको कि त अभाव व्यहोर्नुप¥यो कि त ‘ब्ल्याकमार्केट’ मा भर पर्नुप¥यो । यस्तो अवस्थालाई कांग्रेस नेतृत्वले पनि नियन्त्रण गर्न सकेन ।

खुला आर्थिक नीतिले प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन्छ । प्रतिस्पर्धा स्वच्छ बन्दै, बलियो नियमनकारी निकाय तथा व्यवसायीमा दायित्वबोध र स्वअनुशासन हुन सकेका खण्डमा मात्र खुला अर्थ नीति सफल हुने हो । यस मामिलामा कांग्रेस चुक्दै आएको छ । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिको करिब अढाइ दशकयता सत्तामा सबैभन्दा बढी बस्ने राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेस अग्रपंक्तिमा पर्छ । यसकारण पनि मुलुकको अवस्थाको मूल जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्छ । दोष अरुमाथि थुपारेर जस जति आफूल लिने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा रहेकै कारण देश अविकासको मारमा परेको हो ।  

अहिले आएर कांग्रेसले मुुलुक समुन्नत पार्ने जुन योजना अघि सारेको छ, त्यो स्वागतयोग्य भए पनि विश्वासयोग्य बन्न भने सकेको छैन । वार्षिक ३ लाखदेखि ५ लाखजनालाई रोजगारी दिने कांग्रेसको लक्ष्य भेट्टाउन मुलुकमा ठूला उद्योग खोल्नु आवश्यक पर्छ । त्यसका निम्ति पूर्वाधार अभाव छ, यसकारण कांग्रेसले सर्वप्रथम पूर्वाधार अभाव र ऊर्जा आपूर्तिमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले गार्हस्थ्य उपयोगका लागि आवश्यक बिजुली उपलब्ध भएको देखिए पनि यो परिमाणले उद्योगव्यवसाय सञ्चालन हुन सक्दैन । यसकारण पनि पहिलो काम जलविद्युत् उत्पादनमा दृष्टि नदिँदा कांग्रेसले बोकेको लक्ष्य भेट्न कठिन पर्छ । हालै एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि क्रमशः ६.२ र ६ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेका थिए । भर्खरै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आवको आर्थिक वृद्धि ६.९४ प्रक्षेपण गरेको छ ।

यस्तो आर्थिक वृद्धिको अनुमान पूरा भए पनि त्यसले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देश बन्न गाह्रो पर्छ । कांग्रेसले आगामी १० वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने जुन घोषणा गरेको छ, त्यसलाई भेट्न आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु आवश्यक छ । यस्ता कुरामा कांग्रेसको योजना के–कस्तो हुने हो, त्यसैले भविष्यको बाटो निर्धारण गर्नेछ । आर्थिक समृद्धिको पहिलो खुट्किलो राजनीतिक स्थिरता हो । दुर्भाग्य, मुुलुक राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्दै आएको पनि लामो समय भइसक्यो । मुलुकको ठूलो दल भएको नाताले र सबैभन्दा बढी समय सत्ता सयर गर्ने पार्टी भएका नाताले पनि देशको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट कांग्रेस भाग्न मिल्दैन । त्यतिमात्र होइन कांग्रेसले स्वतन्त्रता र खुलापनका निम्ति अन्य दललाई समेत प्रेरित गर्ने नीतिमा अग्रसर हुनुपर्छ ।

घोषणापत्र वा पार्टीको सिद्धान्त राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने इच्छाशक्ति पनि त्यतिकै आवश्यक पर्छ । कांग्रेसलाई सिद्धान्तहीन राजनीति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आरोपलाई खण्डन गर्न कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमै उतारेर देखाउनुपर्छ । मुलुक यतिखेर स्थानीय निर्वाचनको सँघारमा उभिएको छ । यसको सफलतापश्चात् नै बाँकी प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचनको ढोका खुल्छ । देशको ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले आवधिक निर्वाचन र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा मात्र उसले अघि सारेको समृद्धिको ‘चुनावी घोषणापत्र’ विश्वसनीय बन्न सक्छ ।     

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७४ ०३:२२ बिहीबार