अन्ततः स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गराउने गरी सत्तासीन समूह र मधेसी नेताहरूको एकीकृत दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) तथा संघीय समाजवादी फोरमका बीच सहमति भएको छ । प्रथम दृष्टिमा स्वागतयोग्य जस्तोलाग्ने यो सहमति व्यवहारमा कत्तिको  प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

नयाँ संविधानमा आफ्नोअनुकूल संशोधन नगराएसम्म सरकारले चाल्ने कुनै पनि कदमलाई अगाडि बढ्न नदिने अड्डी लिएर बसेका मधेसीसहित क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक घटकका ती नेताहरूले अहिले देखाएको लचकताप्रति तिनीहरू नै कति इमानदार छन् र पछिसम्म रहनेछन् वा छैनन् त्यसैमा यस सहमतिको भविष्य निर्भर रहनेछ । यस लचकतामा इमानदारी छैन भने चाहिँ एउटा न एउटा मुद्दा उठाएर सहमतिमा आएकाहरूमध्ये नै कसैले नयाँ बखेडा झिक्नेछ । त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा भएका खण्डमा भने यो सहमति पनि सरकार र आन्दोलनरत दलहरूका बीच विगतमा हुँदै आएका सहमति र सम्झौताझैं अर्थहीन साबित हुनेछ ।

मधेसको सीमित घेराबाट बाहिर निस्केर राष्ट्रिय राजनीतिक फलकमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति जनाउन आतुर नवगठित राजपाले पनि चुनाव सफल पार्न सकारात्मक योगदान गर्नेछ भन्ने आशा गर्नु उचित हुनेछ ।

वास्तवमा आम नेपाली अहिले सहमतिमा आएका समूह र तिनका कतिपय नेताहरूको भित्री नियतलाई लिएर गम्भीर किसिमले सशंकित छन् । यो शंका निराधार छैन किनभने यसलाई जन्माएको ती नेताहरूले नै हो । मूलतः मधेसकेन्द्रित ती नेताहरूले उनीहरूको चुनाव क्षेत्र भएको तराईको भू–भागलाई समग्र नेपालको एउटा समान हैसियतधारी अविभाज्य अंशको रूपमा कहिल्यै पनि हेर्न सकेको देखिएको छैन ।

उनीहरूले त तराई–मधेसलाई रणनीतिक महŒव बोकेको नेपाल भित्रको त्यस्तो विशिष्ट नेपालका रूपमा स्थापित गराउने प्रयास गरिरहेका छन् जसको देशका अरू दुई भौगोलिक एकाईहरूमाथि राजनीतिक वर्चश्व कायम होस् । मधेस आन्दोलन–२०६३ सुरूमा तराई–मधेसका जनताहरूले भोग्नु परिरहेका कतिपय कानुनी र राज्यको व्यवहारगत विभेदहरूका विरुद्ध उठेको आम जनताको आक्रोशको परिणति भए पनि यी नेताहरूले त्यसलाई कालान्तरमा तराई–मधेसविरुद्ध बाँकी नेपालका बीचको द्वन्द्व बनाएर छोडिदिए । आन्दोलनलाई केही समयपछिदेखि नै बलियो छिमेकी भारतको पोल्टामा सुम्पिदिएकाले पनि मधेसका यी स्वयम्भू नेताहरूको नियत गम्भीर शंकाको घेरामा परेको हो ।

यस अप्रिय तथ्य यहाँ उल्लेख गर्नुको उद्देश्य कुनै पनि प्रकारको नकारात्मकतालाई उधिन्नु र कुनै एउटा पक्षलाई कमसल बनाएर प्रस्तुत गर्नु होइन  । यो त विगतमा सम्पूर्ण देशले भोग्नु परेको अप्ठ्यारोलाई सम्झाएर फेरि त्यस्तो नहोस् भन्ने कामनालाई शब्द दिने प्रयत्न मात्र हो । अहिलेको सहमतिको राम्रो पक्ष अवश्य पनि छ । निहित स्वार्थप्रेरित स–साना राजनीतिक पसल थापेर बसेका विभिन्न रूपाकारका मधेसकेन्द्रित दलहरूका बीच भएको एकता र त्यस एकता भेलाले जन्माएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नामक एकीकृत राजनीतिक संगठनलाई यस सहमतिका सन्दर्भमा प्राप्त सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । अहिलेसम्म क्षेत्रीय चरित्रकै भए पनि राजपाले आफ्नो सोचमा व्यापकता ल्याउनु र संगठनलाई राष्ट्रव्यापी विस्तार दिनु अनिवार्य हुनेछ । देशको राजनीतिमा सार्थक र प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न चाहने कुनै पनि राष्ट्रिय दलले  कुनै एउटा टुक्रे घटकले जस्तो संकीर्ण सोच र नीति अवलम्बन गर्ने सुबिधा पाउने छैन ।

राजपाले यसअघि मधेसमुखी दलहरूले उठाउँदै आएका राजनीतिक मुद्दाहरूमध्ये क्षुद्र नश्लवादी र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति असंवेदनशीलतालाई त्यागेर अगाडि बढ्नु जरूरी हुनेछ । अब मधेसलाई मात्र ध्यानमा राखेर सस्ता नारा उछालेका भरमा राजनीतिको खेती हुन सक्दैन ।

राजपाका नेताहरूले चुनावमा जाने तयारीमा आफूलाई होमिसकेको र सरकारले पनि फास्टट्र्याकबाट पारित गर्ने गरी संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव सदनमा पेस गरेको उत्साहप्रद समाचार प्रकाशमा आएको छ । यसलाई संविधान क्रियान्वयनका दिशामा देशले अगाडि बढाएको एउटा कदमका रूपमा हेरिनु पर्छ । हुन त स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावका बीच एक महिनाको लामो समयान्तर राखेर चुनावविरोधीहरूलाई आवश्यकता भन्दा बढी खेल्ने समय उपलब्ध गराएको आरोप पनि लागेको छ सरकारमाथि । कतिपय छिद्रान्वेषीहरू त दोस्रो चरणको चुनाव नहुने, अहिले भएको भनिएको सहमति राजपा र त्यसका राजनीतिक सहयात्रीहरूको सरकारलाई अल्मल्याउने रणनीति मात्र हो पनि भन्दैछन् तर यी पंक्तिका लेखकको विचारमा त्यस तर्क अति नकारात्मक चिन्तनको उपज मात्र हो, अहिले सहमतिमा आएका समूहहरू कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको चुनावबाट भाग्न सक्दैनन् । झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चुनावलाई लिएर तृणमूल तहका जनतामा जुन उत्साह जागेको छ, त्यसविरुद्ध जाने हिम्मत कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले जुटाउन सक्ने छैन ।

सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीच भएको यो सहमतिका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको प्रतिक्रिया भने त्यति सकारात्मक देखिंदैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र राजपाबीच भएको सहमतिबारे आफूलाई विश्वासमा नलिएको, वार्ताका क्रममा भएका गतिविधिका बारेमा पनि समयमै कुनै जानकारी नदिएको र अहिले सहमतिमा पुग्न सफल सत्ता पक्ष र अन्य समूहले आफ्नो दललाई एक्ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सहमति कार्यान्वयनको बाटो खोल्न सरकारले सदनमा पेस गरेको संशोधन विधेयकको पनि उनले विरोध गरेका छन् । उनको विचारमा सरकारद्वारा संसदमा पेस गरिएको संशोधन विधेयक ‘चलाखीका साथ तयार, गरिएको बाहिर सुन्दा सकारात्मक हो कि भन्ने भान पार्ने तर झन् खतरनाक दस्तावेज’ हो । पार्टी अध्यक्षले यति भन्दाभन्दै पनि, संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेस भइरहँदा सानो वामपन्थी घटक नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का तीन जना सांसदले विरोधमा नाराबाजी गरे पनि एमालेले भने सो प्रस्ताव पेस गर्न नदिन कुनै प्रयास गरेन । यसले संकेत गर्छ– एमाले अहिले विकसित भएको राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भमा प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गरेझैं देखाउन त चाहन्छ तर स्थानीय तहको आसन्न चुनाव बिथोल्न वा त्यसबाट भाग्न चाहिँ चाहँदैन ।

अन्यौल र अस्थिरताले अधमरो पारेको यस देशमा १९ वर्षपछि स्थानीय सत्ताका जनप्रतिनिधिहरू वालिग मताधिकारद्वारा छानिने महŒवपूर्ण अनुष्ठानका माध्यमबाट नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाले गति लिने विश्वास गर्न सकिने भएको छ । आशा गरौँ, चुनावका पक्षमा सुरूदेखि नै दृढताका साथ उभिएको नेकपा एमालेले यस प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पार्नसक्ने कुनै पनि नीति अख्तियार गर्ने छैन, त्यसतर्फ उन्मुख कुनै गतिविधि पनि गर्ने छैन । सरकारका लागि त यो चुनावको सफल आयोजना यसको अस्तित्वको औचित्यकै कसौटी भएकोले उसका पक्षबाट यसलाई सफल पार्न सबै किसिमका प्रयत्नहरू गरिनेछन् नै । मधेसको सीमित घेराबाट बाहिर निस्केर राष्ट्रिय राजनीतिक फलकमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति जनाउन आतुर नवगठित राजपाले पनि चुनाव सफल पार्न सकारात्मक योगदान गर्नेछ भन्ने आशा गर्नु उचित हुनेछ । यो चुनाव त्यो नयाँ गठवन्धनका लागि आफ्ना नीति र कार्यक्रमका बारेमा नेपाली जनताको राय बुझ्ने राम्रो अवसर समेत हुनेछ ।

आसन्न चुनावका सन्दर्भमा केही प्राविधिक समस्या उठ्नसक्ने देखिन्छ जसका बारेमा राजनीतिक पक्ष भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले सजगता अपनाउन जरूरी छ । पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावका बीच एक महिना लामो समय राखेर जुन गल्ती नेताहरूले गरेका छन्, त्यसले निश्चय नै समस्या उत्पन्न गर्नेछ । एउटा टड्कारो समस्या त पहिलो चरणमा भएको मतदानको गणना कहिले गर्ने भन्ने नै हुनेछ ।

मतपेटिकाहरूलाई एक महिनासम्म सुरक्षित राखेर दोस्रो चरणको मतदानपछि दुवै पटक हालिएका मतहरूको सँगसँगै गणना गर्ने एउटा उपाय हुनसक्छ । वास्तवमा गर्नु नै त्यही पर्छ । निर्वाचन आयोगले भने कुन्नि किन हो, पहिलो चरणमा भएको मतदानको गणना चुनावको लगत्तैपछि नै गर्न सकिन्छ भनेर एउटा अत्यन्त जोखिमपूर्ण बयान सार्वजनिक गरेको छ ।

तीन वटा प्रदेशमा हुने पहिलो चरणको चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएपछि त्यसले दोस्रो चरणमा हुने चार प्रदेशको चुनावमाथि गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले त्यसो गर्न मिल्दैन । पार्टीहरूले यस विषयमाथि गम्भीर विमर्श गर्नेछन् भन्ने यस लेखकको विश्वास छ ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७४ ०३:१९ बिहीबार