गोरखा– भूकम्प गएको दुई वर्ष पूरा भयो । सरकारले भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माणको घोषणा गरे पनि गोरखामा त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । त्रिपालमा बसेका भूकम्पपीडित टहरामा सर्नुबाहेक अन्य उपलब्धी केही भएन । ५५ हजार भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको अनुदान बुझे तर पाँच प्रतिशतले पनि घर बनाएनन् । दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या करिब १५ सय छ ।

‘पीडितहरूले आफ्नै ढंगले घर बनाए । मापदण्ड नपुगेका घरका लागि दोस्रो किस्ता सिफारिस गर्न सकिएको छैन ।’

२०७३ मा सरकारले घर बनाउन अनुदान दिन थालेपछि उत्साहित पीडित झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले दिक्क छन् । लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेको भन्दै १६ हजार पीडितले गुनासो फाराम भरे । तर, दुई हजार तीन सय मात्रै प्रमाणित भए । अनुदानको १ लाख ५० हजार रूपैयाँ लिन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न ठूलो आर्थिक भार पर्ने पीडित बताउँछन् । मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन सरकारी अनुदानले  ढुवानी खर्च पनि नपुग्ने स्थानीय बताउँछन् । निर्माणाधीन झन्डै पाँच हजार घरमा भूकम्प प्रतिरोधी कमै छन् ।
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन प्रमुख रोशन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पीडितहरूले आफ्नै ढंगले घर बनाए । मापदण्ड नपुगेका घरका लागि दोस्रो किस्ता सिफारिस गर्न सकिएको छैन ।’

तीन महिनासम्म पहिलो किस्ताको अनुदान रकम नआउँदा पीडितलाई वितरण गर्न नसकिएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्य बताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत यो गतिले पाँच वर्षभित्र पनि पुनर्निर्माण नसकिने राय व्यक्त गर्छन् । काठलगायत निर्माण सामग्री, दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता कारणले भूकम्पपीडित घर बनाउन उत्साहित छैनन् ।

‘भूकम्प अब बिर्सियौं, विकासको आशामा छौं, पक्की घर बनाउनुपर्छ भन्ने भावना सबैको छ,’ बारपाकका स्थानीय जितबहादुर घलेले भने । कतिपयले त सरकारी अनुदानको आश मारेर आफ्नै सुरले घर बनाउने तरखरमा छन् ।

संघसंस्थाको लगानी व्यर्थ

भूकम्पको २ महिनायता पीडितलाई सघाउन आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानी पनि प्रभावकारी देखिएनन् । सुरुमा खाद्यान्न र त्रिपाल बाँडेका संघसंस्थाले दोस्रो वर्ष पनि वितरणमै रकम खर्चिए । भूकम्पपीडितका नाममा अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेका संघसंस्थाले दुई वर्षसम्म देखिने काम केही गरेका छैनन् ।

डिएफआइडीले उत्तरी गोरखामा ‘क्यान्ट्रिलिभर पुल’ हालिदियो । केही संस्थाले केही घर, केहीले खाद्यान्न ढुवानी, केहीले पैदलमार्ग निर्माण गरिदिए । थोरै राम्रो र धेरै प्रचारमुखी काममा संस्थाहरूको ध्यान गयो । एक दर्जन आइएनजिओ, दुई दर्जन हाराहारी एनजिओले सयौं कर्मचारी खटाए पनि पीडितले राहतको अनुभूत गर्न पाएनन् । लुगा वितरण, सिपमूलक तालिम, सेमिनार, गोष्ठि, भ्रमणमा करोडौं खर्च गरिए ।

डिएफआइडी, केयर नेपाल, वल्र्ड भिजन, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, कारितास, सिआरएस, अक्सफाम, युएनडिपी, डब्लुएफपीलगायत संस्थाले यो वर्ष काम गरे । ‘कामका लागि खाद्यान्न’, ‘स्वरोजगार बनाउने’ नारा दिएर नगद वितरणमा संघसंस्था हावी देखिए ।

नियमित कार्यक्रम ओझेलमा

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, दोस्रो किस्ता वितरण, संघसंस्थाको अनुमति, रेखदेख, अनुगमनलगायत कामले जिल्ला विकास समितिले नियमित काममा ध्यान दिन सकेन । ‘पुनर्निर्माण र किस्ता वितरणका लागि कर्मचारी खटाउन परेपछि विकास कार्यक्रमले जुन रूपमा गति लिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन,’ स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले भने । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयलाई अहिले दोस्रो किस्ताको अनुदान सिफारिस गर्ने, गाउँगाउँमा प्राविधिक खटाउने जिम्मेवारी छ । ‘हरेक दिन भूकम्पपीडितको अनुदान सिफारिसको काम गर्दा र गुनासो सुन्दैमा बितेको छ’, डिभिजन प्रमुख रोशन श्रेष्ठले भने । कार्यालयको काममा देखिने गरी प्रगति गर्न नसकिएको गुनासो उनले पोखे । खानेपानी डिभिजन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत कार्यालय पनि पुनर्निर्माण र अनुगमनमै व्यस्त छन् । नियमित कामको प्रगति न्यून छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै छँदा ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भूकम्पपीडितलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काममा लाग्न संघसंस्थालाई दबाब दिन सकेनन् । न त सरकारी नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रभावकारी भूमिका नै खेले ।
 

सरकारी योजना सुस्त

भूकम्पमा भत्किएका सर्वसाधारणको घर, गोठ मात्र होइन, सरकारी कार्यालय पनि व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा केही स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र सामाजिक भवन निर्माण भए पनि सरकारी तवरबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक अरु घर बनेका छैनन् । अस्थायी टहरा र भाडाको घरबाट सरकारी कार्यालयले सेवा दिइरहेका छन् । प्रहरी चौकी त्रिपालमै छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेको गोपाल बिकको घर अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।  उनले दोस्रो किस्ता माग गरे पनि पाएका छैनन् । बनाएको घर पनि मापदण्ड अनुसार नभएकाले प्राविधिकले सिफरिस नगरिदिएपछि दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार रूपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । रकम नहुँदा घर पूरा गर्न नसकेको बिकले बताए । बिकको घर शिलान्यास गरेकै दिन राष्ट्रपतिबाट शिलान्यास भएको बारपाकको भूकम्प स्मृति पार्कको योजना पनि अलपत्र छ । एक वर्ष बित्दा पनि पार्कको नापजाँचबाहेक अन्य काम अघि नबढेको सचिव चेतप्रसाद अम्गाईले बताए । भूकम्प स्मृति पार्क बनाउने योजनासहित राष्ट्रपतिले सिलान्यास गरेको ढुङ्गा र बोर्ड भेटिन मुस्किल छ ।

उत्तरी गोरखाको लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले निर्माण जिम्मा लिएको नमुना बस्तीको काम पनि सुस्त छ । एनआरएनले घर बनाउने काठको जोहो गर्न स्थानीयलाई नै भनेपछि समस्या देखिएको हो । २०७३ मै पक्की घरमा बस्न पाइएला भन्ने आशामा रहेका लाप्राकवासी निर्माण ढिलाइले चिन्तित छन् । उनीहरू सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउनुपर्ने सोचमा छन् । लाप्राकवासीले यो बर्खा पनि त्रिपालमै गुर्जानुपर्ने निश्चित छ ।
 

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७४ ०२:३१ बिहीबार