काठमाडौं— मधेसवादी दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप गर्ने प्रस्तावविरुद्ध एमालेले बुधबार पनि सदन अवरुद्ध गरेको छ। 
सरकारले मधेसी मोर्चाको पकड रहेका तराईका जिल्लाहरुमा स्थानीय तह थप गर्न प्रक्रिया थालेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अाक्रोशित बनेको हो।

मन्त्री कमल थापाले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउने ‘उपलब्धि’ हासिल गर्दा तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप गर्नुपरेको जवाफ दिएका थिए।

बैठकको सुरुमा उपप्रधान तथा संघीय मामिलामन्त्री कमल थापाले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउने ‘उपलब्धि’ हासिल गर्दा तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप गर्नुपरेको जवाफ दिएका थिए। सरकारले स्थानीय तह थप गर्ने निर्णयबारे सदनलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै मंगलबार एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो।

मन्त्री थापाको जवाफ असंवैधानिक र कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भन्दै एमालेले सदन अवरोध गर्ने कार्यलाई बुधबार निरन्तरता दिएको हो। 

संघीय मामलिा मन्त्रालयले ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तह पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए सिफारिश पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ। मन्त्री थापा संयोजक रहेको समितिले प्रदेश नम्बर २ का सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, पर्सा र बारा तथा प्रदेश नम्बर ५ का नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा निर्धारित स्थानीय तह संख्या पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले वैशाख १४ भित्र सिफारिश पठाइसक्न समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको छ। 

निर्वाचनको मुखमा एेन, कानुन एवं संविधानविपरित सरकारले चालेको कदमलाई एमलेले बद्‌नियतपूर्ण भन्दै अाएको छ। निर्वाचन तोकिसकेको अवस्था एवं संवैधानिक हैसियतको स्थानीय तह पुनःसंरचना अायोगको सिफारिशविरुद्ध सरकारले स्थानीय तह थप गर्न लागेको एमालेको अारोप छ। 

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७४ ०७:३१ बुधबार