राजपाः मधेसको मात्र कि राष्ट्रकै ?

बुधबार, १३ बैशाख २०७४, १० : २१ पुरुषोत्तम दाहाल

यसपटकको लोकतन्त्र दिवसमा बिदा परेनछ । यसै कारण लोकतन्त्रको महिमा गाथा पनि ओझेलमा परेछ । बिदा परेको भए सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्रको महिमा मण्डन गर्ने थिए र राजनीतिक नेताहरूले लोकतन्त्रको स्तुति गर्ने अवसर पाउँथे । अहिले भारतको उत्तरप्रदेशमा महान् मान्छेको जन्म दिन वा सहिद दिवस र यस्तै कुनै राष्ट्रिय पर्वमा सार्वजनिक बिदा नदिने बहस चलेको छ । तर्क के छ भने बिदा दिनुको बदला सहादतको योगदानको महत्वबारे आमनागरिकलाई ती दिनमा निरन्तर चेतना छर्ने काम गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालमा धेरैका जन्मजयन्ती मनाउने गरिन्छ, सहिद दिवस मनाउने गरिन्छ तर तिनको महत्व जनाउने काम हुँदैन । ती दिन सांस्कृतिक पर्व हुन् जसले देशको अस्मितालाई इस्पाती शैलीमा अटुट बनाइरहेका हुन्छन् । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउन छाडियो, बिदा बन्द भयो, चर्चा सबै सेलाउन लागे । देश कसरी एकीकरण भएको थियो र यो भूखण्ड कुनरूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौमिक अखण्डता जोगाउन सफल भयो भन्ने कुरा आउँदो पुस्ताले थाहा पाउने भएनन् । आफ्ना पुर्खाको बलिदान थाहा नपाएको पुस्ताले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक अखण्डता जोगाउन सक्ला त ? भनेर सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले एकीकरण भएका तथा नभएका सबैजसो नेताले आफ्नो दलको नाममा ‘मधेस’ नराख्नाले तराई मधेसमा क्षेत्रीय पार्टीको चिन्तन अस्वीकार्य हुन पुगेको देखिन्छ ।

देश निर्माण क्रममा भोगेका कष्ट, सामना गरेको जोखिम र सहन गरेको यातनाको स्मरण बारम्बार भइरहनुपर्छ । अहिले लोकतन्त्र पनि बिर्सने अवस्था आउँदैछ । लोकतन्त्र दिवसका दिन बिदा नभए पनि सार्वजनिक कार्यक्रम राखी लोकतन्त्र किन ? यो कसरी आयो ? यसमा कसको योगदान रह्यो ? र किन आवश्यक छ लोकतन्त्र भनेर सिकाउनुपर्ने दिन हो आज । नेपालमा अहिले पनि लोकतन्त्र पूर्ण सुरक्षित छैन । लोकतन्त्रविरुद्ध प्रणालीगत हिसावले नै विकल्प रहेको अवस्था छ । लोकतन्त्रमा उग्रवादी साम्यवादी पक्ष रहेसम्म र घोर दक्षिणपन्थीहरूको ताउरमाउर रहेसम्म खतरा यथावत् हुन्छ । त्यसमा अतिवादी जातीय चिन्तन र अतिवादी क्षेत्रीय चिन्तन सवल भइरहेको हुनाले पनि नेपालको लोकतन्त्र खतरामुक्त छैन । लोकतन्त्रलाई खतरामुक्त गराउने हो भने लोकतन्त्रको पाठ निरन्तर नयाँ पुस्तामा प्रसारित गर्नैपर्छ । उनीहरू दीक्षित हुन सकेनन् भने लोकतन्त्र ‘आए आँप, गए झटारो’ मा परिणत हुनेछ । कमसेकम लोकतन्त्र आएको दिन वैशाख ११ का यथार्थता सार्वजनिक हुनुपर्छ । २०६३ साल वैशाख ११ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक निर्णायक कोषेढुंगा सिद्ध भएको छ । यसलाई स्मरण गराउनु राज्य र लोकतन्त्रवादीहरूको प्रथम दायित्व हो ।

लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । लोकतन्त्रको स्थायित्व र परिवर्तनको संस्थागत विकासमा कठोर बाधक बनिरहेको अर्गेलो साम्य हुने चरणमा पुगेको छ । यसैबेला टुक्रे राजनीतिका अनुपम उदाहरण बनेका र राजनीतिक समरमा हाँस्यपात्र जस्ता हुँदै गएका ६ वटा दलले एकीकरण गरेका छन् । अनिश्चयको भूमरीमा गोता मारिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन अब हुने सम्भावना वढेको छ । यो सम्भावनाले लोकतन्त्रको स्थायित्व र संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने आशा जगाएको छ । २०४७ सालमा जन्मिएको नेपाल सद्भावना पार्टी र २०६३ को आन्दोलनमा जन्मिएको मधेसी जनअधिकार फोरम अनेक टुक्रामा विभाजित भएका थिए । सद्भावना पार्टीका जन्मदाता गजेन्द्रनारायण सिंहको भिजन फरक थियो । उहाँ राजनीतिलाई विवेकको तराजुमा जोख्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । तराई मधेसका समस्यालाई केन्द्रमा राखे पनि पीडत पहाड र हिमालका बासिन्दासँग उहाँको आंत जोडिएको थियो र स्वार्थको चीसो भांडोमा राजनीतिलाई जमाउने काम उहांँले कहिल्यै गरेको अनुभव भएन ।
तराई मधेस चिन्तनको वैचारिक धारको नेतृत्व गजेन्द्रबाबुले लिँदा त्यस भ्रूणलाई विकसित तुल्याउने तत्कालीन चेतना साप्ताहिकका सम्पादक बद्रीप्रसाद गुप्ता थिए । डा. हर्क गुरुङको बसाइँ सराइसम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रतिक्रियामा तराई मधेसको वैचारिक चिन्तन प्रफुस्टन हुन पुगेको थियो । यद्यपि त्यो प्रतिवेदन धेरै हदसम्म सही थियो र नेपालको आवश्यकताअनुकूल आएको थियो । तर त्यसलाई मधेसी समुदायको अपमान हुने गरी आएको अनुभव गरी वैचारिक आन्दोलन आरम्भ हुन पुगेको थियो । अहिले तराईका मसिहा दावी गर्नेहरू त त्यस समयमा कुन दुलामा थिए, थाहा नै थिएन । गजेन्द्रनारायणको अवशानपछि उहाँको पार्थिव शरीरमा पर्याप्त राजनीति हुन पुग्यो । एकसेएक मधेसी नेताहरू गजेन्द्रवादी भएर निस्किए । गजेन्द्रबाबुसँग न साइनो जोडिएको थियो न सपना नै जुटेको थियो । राजनीतिक स्वार्थको चरम आहालमा चुर्लुम्म डुब्नेहरूले मनोगत विश्लेषण गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीलाई चिराचिरा बनाउन पुगे । यो पार्टी अनेक चिरामा पुगेपछि तराई मधेसको राजनीति अराजकतातिर उन्मुख भयो ।

यसै समय मधेसी जनअधिकार फोरमको राजनीतिक जन्म भयो र यसमा पनि विभाजन आयो । मसिना स्वार्थहरूको जालोमा अल्झिएको राजनीति त्यस माखे सांग्लो छिचोल्न असमर्थ भयो । अहिले पनि फोरमका दुई समूह सक्रिय छन् । समाजवादीसँग एकीकरण गरी उपेन्द्र यादवले नायकत्व लिएका छन् भने विजयकुमार गच्छदारको अलग फोरम छ । विजयको राजनीति सन्तुलित छ । उनले आक्रामक बनाएका छैनन् । विजयको पृष्ठभूमि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ । हुन त महन्थ ठाकुरदेखि जयप्रकाश गुप्तासम्म लोकतान्त्रिक राजनीतिका उपज हुन् । लोकतान्त्रिक दलमा बसेर कुस्त लाभ ग्रहण गरेका यिनीहरू निकै उत्तेजित हँुदै यसबीचमा प्रस्तुत भइरहे । गुप्ताविरुद्ध आर्थिक अभियोग लागेपछि उनी मत्थर भएका छन् । यद्यपि त्यो अभियोग कति सही थियो र तत्कालीन राजनीतिमा कति प्रायोजित थियो अझै स्पष्ट भएको छैन ।

महन्थ ठाकुरको इमेज अरु प्रकारले बिग्रिएको छैन । उनी आर्थिकरूपमा पनि स्पष्ट छन् । तर विजयको जस्तो सन्तुलन यी दुईको हुन सकेको देखिएन । ६ वटा राजनीतिक दलका बीचमा एकीकरण भएपछि तराई मधेसको नेतृत्वका तीन मुख्य दल सतहमा देखिन पुगेका छन् । चौध÷पन्ध्रवटाको टुक्रे बथानभन्दा यी तीनोटा दलको ओज राष्ट्रिय राजनीतिमा निश्चय पनि विशेष हुनेछ । तर एकता निरन्तर रहनेमा पूर्ण भरोसा छैन । विभाजनकी एक नेता सरिता गिरीले यस एकतालाई अस्वीकार गरेको सुनिएको छ । अरु पनि असन्तुष्टहरू, भाग नपाउनेहरू र अतिरिक्त स्वार्थ हुनेहरूले विभाजनको कैंची चलाउने छैनन् भन्ने हुँदैन । संकीर्ण स्वार्थको बन्दी हुनेहरूको संख्या मधेसकेन्द्रित दलमा समेत कम छैन ।

तराई मधेसकेन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन गर्न एकीकरण गरेपछि राजनीतिले सकारात्मक संकेत दिएको छ । यी दल हिजोसम्म मधेसकेन्द्रित थिए र यिनीहरूको नामका कारण मधेसभन्दा टाढा संगठन क्षमता पुगेको थिएन । अब नामका हिसावले राष्ट्रिय जनता पार्टी भएपछि देशभर संगठन विस्तार हुने ढोका खुलेको छ । यसअघि विजयकुमार गच्छदारको पार्टीले समेत अर्को पार्टीसँग एकीकरण गर्दा मधेसी शब्द हटाएर फोरम लोकतान्त्रिक मात्र राखेको समाचार आएको थियो । उपेन्द्र यादवको फोरमले समेत नाम परिवर्तन गरी संघीय समाजवादी राखेपछि तराई मधेसमा क्षेत्रीय पार्टीको चिन्तन अस्वीकार्य हुन पुगेको छ । ६ पार्टी एक ठाउँमा आउनासाथ राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्ससमेत सही दिशामा उन्मुख बनेको छ । सरकार र जनता पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ, दुई चरणमा भए पनि निर्वाचन हुने भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमको मोर्चाले तय गरेको विरोध कार्यक्रम र आमहडताल स्थगित हुन पुगेको छ ।
तीन बुँदे सहमतिमा रहेको संविधान संशोधनको प्रश्न भने सरकारका लागि रिस्क मानिएको छ । रिस्क मोलेर सरकारले जनता पार्टीसँग सहमति गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भूमिकामा यो पक्ष निर्भर छ । निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने विषयमा समेत एमाले असहमत देखिन्छ । उसले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरिरहेको छ । जनता पार्टीसँग सहमति गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई विश्वस्त तुल्याउन ओली निवास बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रित्तो हात फर्केको समाचार सार्वजनिक भएको छ । संविधान संशोधनका प्रश्नमा एमाले निकै कठोर र आक्रामक छ । यही प्रश्नमा सत्ताच्युत हुनुपरेको पीडा उसले भुलेको देखिँदैन ।

तर विकल्प के छ त ? यो प्रश्न एमालेका लागि कठोर हुन सक्छ । संविधान संशोधन नगर्दा एउटा ठूलो राजनीतिक शक्ति देशको मूल राजनीतिको धारभन्दा बाहिर हुने स्पष्ट छ । यसै पनि नेत्रविक्रम चन्दहरू लोकतन्त्रकै विरुद्ध छन् । लोकतन्त्रभित्रका शक्तिहरू मूलधारबाहिर रहे भने जनमत विभाजित भइरहने खतरा हुनेछ र राजनीतिले अग्रगति लिने छैन । चुनावसमेत अनिश्चित हुनेछ । बीस वर्षपछि अधिकार सम्पन्न गराउन हुन लागेको चुनाव नहोस् भन्ने सोच एमालेमा पक्कै पनि छैन । एमाले भनेको लोकतान्त्रिक भरोसा र जिम्मेवार बन्नुपर्ने राजनीतिक दल हो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको हुनाले उसको भूमिका अझ विशेष हुनुपर्नेछ ।  आफ्नो भूमिकालाई राजनीतिको सकारात्मकतातर्फ उन्मुख गराउनु देश र एमाले दुवैका हितमा हुनेछ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad