सहमतिपछिका आशा र शंका

बुधबार, १३ बैशाख २०७४, १० : १७ डा. कुन्दन अर्याल

उन्नाइसौं शताब्दीकी बेलायती कवि मेरी हेविटले माकुरा र झिंगा शीर्षकको प्रसिध्द कवितामा शताब्दियौंदेखिको यी दुईबीचको सम्बन्धबाट पाठ सिक्न आममानिसलाई आग्रह गरेकी छन् । कविताको पहिलो हरफमा माकुरा झिंगालाई आफ्नो जालोमा आमन्त्रण गर्छ । झिंगाले जवाफ दिन्छ, त्यहाँ गएको कोही अहिलेसम्म फर्किएको छैन् । माकुरा फेरि सम्झाउन, फकाउन थाल्छ, उसको बिछ्यौना कति आरामदायी छ । तर झिंगाको उत्तर छ, जो ती बिछ्यौनामा सुते, ती कहिल्यै बिउँझिएनन् । तेस्रो अनुच्छेदमा माकुरा झिंगाप्रति असिम माया र ममता प्रकट गर्दै उसको खाद्य भण्डारमा भएका सबै तिम्रै हो भन्छ । तर माकुरा त्यतापट्टि ध्यानै दिन चाहँदैन् । त्यतिले पनि नभएपछि माकुरा झिंगाको रूपको प्रशंसा गर्दै एकफेर आफ्नो ऐना हेर्न आमन्त्रण गर्छ । झिंगा यतिखेर भने मख्ख पर्छ र भन्छ– अर्को कुनै दिन आउँला ।

दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकार र मधेसकेन्द्रित मोर्चाबीचको सहमति एमालेले अस्वीकार गर्नु अत्यन्त जायज हो । अझ दुई चरणबीचमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने योजना त लोकतान्त्रिक मर्यादा र निष्पक्ष निर्वाचनको सिद्धान्तविपरित छ । त्यसैले एमालेको यो अडानले सम्पूर्ण मतदाताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

माकुराले थाहा पाउँछ, झिंगा मख्ख परेर फर्केको छ । ऊ झिंगाको पुनरागमनको तयारी गर्न थाल्छ, ऊसलाई लाग्छ, झिंगाले विश्वास गर्न थालेको छ । नभन्दै जब झिंगा आउँछ, ऊ फेरि प्रशंसाको पुल बाँध्न थाल्छ । ऊ भन्छ– अब सहमति पक्का गरौं । प्रशंसाका शब्द सुनेर झिंगा झन्–झन् निकट हुन थाल्छ । अन्ततः ऊ माकुराको कब्जामा पर्छ । कविले कविता टुंग्याउने क्रममा बालबालिकालाई सम्बोधन गर्दै सतर्कताको पाठ प्रस्तुत गरेकी छन् ।

नेपाली कांग्रेस, राप्रपा अनि माओवादी केन्द्रलगायतको संयुक्त सरकार र मधेसकेन्द्रित दलबीच कायम नवीन सहमतिपछि एमालेको कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । त्यसैक्रममा सम्झाइबुझाइ गर्न घरैसम्म आएका प्रधानमन्त्रीसमक्ष केपी ओलीले पनि झिंगा र माकुरी जालको उल्लेख गर्दै लाक्षणिक अभिव्यक्ति दिए । उनले भने– एमाले झिंगा होइन, माकुरी जालमा पर्दैन । अविश्वासै अविश्वासको शृंखलामा यसपटकको सहमति उधारोमै टार्न दिंदैनौ भन्दै एकातिर मधेसकेन्द्रित दल सार्वजनिकरूपमै सतर्कता व्यक्त गर्दैछन् । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले यसलाई आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी र ब्लाकमेलिङको अस्त्र ठान्दैछ ।

मधेसकेन्द्रित दललाई संविधानमा सहमत गराएर निर्वाचन गराउने योजनाअघि सारेर यो सरकार गठन भएको थियो । त्यसैअनुसार पाँच महिनाअघि लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई खुसी पार्न सरकारले संशाोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर त्यो विधेयक विलुप्त भयो । दुई साताअघि फेरि मधेसकेन्द्रित दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत मान्य हुने दाबीका साथ संसद्मा एघार बुँदे संशोधन विधेयक दर्ता गरियो । त्यो विधेयक पनि बेवारिस भएको सन्दर्भमा कांग्रेस र माओवादीले राप्रपालाई पनि साथै राखेर मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमति गरे । तर यतिखेर यो नवीन सहमति पनि प्रश्नबाट घेरिएको छ ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्नुपर्ने मधेसकेन्द्रित दलको माग सरकारले पूरा गर्न खोजेको छ । त्यस धारामा रहेको प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रावधानमा सरकारले गर्न चाहेको संशोधनप्रति एमाले र केही साना दलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । अहिले प्रदेशको क्षेत्राधिकार वा सिमाना परिवर्तनसँग सम्बन्धित विधेयक प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएपछि पनि संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो विधेयक प्रदेशसभाबाट बहुमतका आधारमा स्वीकृत भइआएको खण्डमा पनि संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधान छ । साथै, कुनै प्रदेशसभाको बहुमतबाट सीमा हेरफेरसम्बन्धी विधेयक पारित भएको तीन महिनाभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्लाई दिए भने हेरफेरसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्थासमेत छ । यस्ता प्रावधानलाई मधेसकेन्द्रित दलको मागबमोजिम सरकारले सजिलो बनाउन खोजेको छ ।

प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति चाहिने संवैधानिक व्यवस्था नै हटाउन खोजिएकामा एमालेले विमति जनाएको छ । संशोधन विधेयकबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा स्थानीय तहको मत अधिकार पनि कटौती गर्न खोजिएको छ । एमालेका निम्ति अर्को गम्भीर असहमतिको विषय यही बनेको छ । तर यही परिवेशमा दुई दिनअघि सरकारले संशोधन प्रक्रिया सरल बनाउँदै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने दाबीका साथ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।

संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको यही सन्दर्भमा एकातिर कमल थापाको राप्रपादेखि कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलसम्मको गठबन्धन छ । अर्कोतिर एमाले उभिएको छ ।
निर्वाचनको तयारीमा तल्लीन नेपाललाई भारतले विभिन्न तहबाट सन्देश दिइरहेको छ– सबैलाई समेटेर गरिने चुनावमा हाम्रो सहयोग हुनेछ । तर सबैलाई समेट्ने सुन्दर अभिव्यक्तिभित्रको अन्तर्य त्यति सहज छैन । यो प्रश्नको उत्तर नै साँचो हराएको तालाजस्तै हुन पुगेको छ । सबै समेटिन्छन् कसरी ? राष्ट्रिय जनता पार्टी वा मधेसकेन्द्रित दललाई यो प्रश्न पूर्वाग्रही लाग्न सक्छ । तर आज पनि मधेसकेन्द्रित दल स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति पूर्णतः सकारात्मक छैनन् भन्ने मौका उनीहरू नै दिइरहेका छन् । एकातिर उनीहरूको माग समेटिएको विधेयकमाथि संसद्मा विमर्श हुने भएको छ । अर्कोतिर मधेसी नेता बोलिरहेका छन्– अहिल्यै सहमति गरौं, हामी चुनावमा सहर्ष भाग लिनेछौं । यो सहमति हुनुअघि जारी संघीय र मधेसी गठबन्धनको चुनाव बहिष्कारसम्बन्धी वक्तव्यमा संसदीय निर्वाचन पहिले गराउनुपर्ने माग स्पष्ट अघि सारिएको थियो ।  

एकातिर जसका लागि द्रुत मार्गबाट संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइँदैछ, त्यही पक्षको अन्तर्य सतहमा आएको छैन । अर्कोतिर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहमतिको प्रक्रियामा टाढा राखेर संविधान संशोधनको खाका सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैले अनेक शंका जन्मनु अस्वाभाविक हुँदै होइन ।
सरकारका एक वा दुई मन्त्रीमात्र होइनन्, स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले निर्वाचन सम्बन्धमा गरेको प्रतिबध्दतामा शंका गरिनुको कारण थियो । त्यस्तो शंका केही मात्रामा दक्षिणी छिमेकीको चासोसँग जोडिएको थियो भने केही हदसम्म प्रधानमन्त्रीको दलको खस्कँदो अवस्थाका कारणसमेत उत्पन्न भएको थियो । तर केही दिनयता प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिमतिर एउटा उल्लेखनीय काम गरेर बिदा हुने सोचमा रहेको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको थियो । भर्खरै सम्पन्न बहुचर्चित सहमतिले भने उनको अन्तर्यका सम्बन्धमा पुनः प्रश्न खडा गरेको छ । सहमतिका बँुदाले चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा दोषीको खोजी गर्ने ध्येय अघि सारेजस्तै देखिन्छ ।

सुरुदेखि नै एमाले निर्वाचनको प्रमुख पक्षधरका रूपमा उभिँदै आएको छ । परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँछ भन्ने उत्साहका कारणले हो वा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको आतुरताका कारण हो, एमाले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबैभन्दा अग्रभागमा रहँदै आएको छ । तर अहिलेको सहमतिले एमालेलाई नै नराम्रोसँग झस्कायो । एमाले झस्किएकै कारण देशमा एउटा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । जसलाई सबैभन्दा बढी निर्वाचन लागेको छ, उसैमाथि दोष थुपारेर निर्वाचन रोक्न खोजिएको हो कि ? अनि यही शंकाकै कारण एमालेको काँधमा अझ गहन जिम्मेवारी थपिएको छ । निर्वाचनतर्फको मार्ग मर्मत गर्ने दायित्व समयले एमालेलाई नै सुम्पेको छ ।

आमनेपालीलाई निर्वाचन लागिसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको शब्दमा मतदाता अघिअघि लम्कँदै छन्, निर्वाचन आयोग पछिपछि लागेर तयारी गर्दैछ । वास्तवमा यसपटक नेपाली मतदाताले अन्तरमनबाट निर्वाचन नचाहने पार्टीलाई पनि पछिपछि लगाएका छन् । यस्तो स्थितिमा एमालेले यो सहमतिकै कारण उत्पन्न अवरोध पन्छाएर पुनः निर्वाचनको वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो ।

दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकार र मधेसकेन्द्रित मोर्चाबीचको सहमति एमालेले अस्वीकार गर्नु अत्यन्त जायज हो । अझ दुई चरणबीचमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने योजना त लोकतान्त्रिक मर्यादा र निष्पक्ष निर्वाचनको सिद्धान्तविपरित छ । त्यसैले एमालेको यो अडानले सम्पूर्ण मतदाताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्छ । संशोधन विधेयकले निर्वाचनका पक्षमा सबैभन्दा बढी दृढ प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै एक्ल्याउन खोजेको छ । त्यसैले एमालेले यो विधेयकलाई निर्वाचन टारेर अपजस पन्छाउने षड्यन्त्रको उपजका रूपमा बुझेको छ । तर सरकारका कारण होइन, एमालेका कारण आममतदातालाई लागेको छ– अब त निर्वाचन हुनेछ ।

 

 





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग ३० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad