७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अर्थ

११ वर्षदेखि नौ किलोवाट बिजुली खेर

ताल (मनाङ)- विश्वविख्यात चक्रीय अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग अर्न्तगत मनाङको तालबजार नजिकै उत्पादित बिजुलीमध्ये ९ किलोवाट उपभोग नभई खेर गइरहेको छ।

गाउँ नजिकैको छहरेखोला लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित २५ किलोवाटमध्ये १६ किलोवाट उपभोक्ताले खपत गरेको र बाँकी खेर गइरहेको हो। तालबजार, शिरानताल र घेराङ गाउँका बासिन्दाले करिब १६ किलोवाट मात्रै खपत गर्ने र अरु उपयोगविहीन हुँदै आएको उपभोक्ता समितिका सचिव सिंहबहादुर गुरुङले बताए। ०६४ सालदेखि स्थानीय छहरे झरनाबाट विद्युत उत्पादन गरेदेखि नै तालबजार, शिरानताल र घेराङ गाउँका बासिन्दालाई विद्युत अभावले कहिल्यै नभएको उनी बताउँछन्। स्थायी मूलको पानी भएकाले हिउँद बर्खै खोला नघट्ने हुँदा स्थानीय आवश्यकताभन्दा बढी नै बिजुली उत्पादन भएको बताइएको छ।

स्थानीय उपभोक्ताले विहान–बेलुकी बत्ती बाल्ने, खाना बनाउने, रेडियो, टिभी चलाउने जस्ता काममा मात्रै विद्युत खपत गर्ने गरेका छन्। पर्यटन व्यवसायी, विद्यालय र टेलिकम कार्यालयले कम्प्युटर, प्रिन्टर, फ्रिज, एयरकन्डिसनर, ग्राइन्डर मेसिन, वासिङ मेसिन विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्दै आएका छन्। गाउँमा ठूलो उद्योगधन्दा, कलकारखाना नभएकाले पर्याप्त विद्युत खपत हुन नसकेको लघु जलविद्युत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङले बताए। उनका अनुसार तालबजारका ५६, शिरानताल र घेराङ २४ गरी ८० परिवारले विद्युत उपभोग गर्दै आएका छन्।

विकट ठाउँ र नजिकै वस्ती नभएकाले सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न पनि नसकिएको र सानो बजार भएकाले ठूला उद्योगधन्दा र कलकारखाना सञ्चालन गर्ने सम्भावना पनि नभएकाले एक दशकदेखि ९ किलोवाट विद्युत खेर गइरहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। गाउँमै छेलोखेलो विद्युत उत्पादन गरिएकाले मर्मतसम्भार र प्राविधिक गडबडीबाहेक अरु बेला अन्धकारमा रात बिताउनु नपरेको तालकै बासिन्दा नेपाल पत्रकार महासंघ मनाङका अध्यक्ष राजन गुरुङ बताउँछन्। बेसीसहरदेखि तालबजार हुँदै मनाङसम्मै सडक सुविधा पुगिसकेकाले तालबजारमा साना तथा मझौला उद्योग चलाउन सकिने भएकाले स्थानीयमा त्यस्तो सोच जागेको पनि उनी बताउँछन्। गाउँमै भएका स्रोतले साथ दिँदादिँदै तिनको अधिकतम प्रयोग गरेर आम्दानीका उपाय नखोज्नु स्थानीयको कमजोरी भएको भानु माविका सहायक प्रधानाध्यपक श्यामकृष्ण पन्त बताउँछन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रको १९ लाख, जिल्ला विकास समितिको तीन लाख, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको तीन लाख र स्थानीय ५६ घरधुरीले ४१ दिन बराबरको श्रमदान गरी करिब ४५ लाख रुपैयाँको लगानीमा लघु जलविद्युत सञ्चालन गरेको समितिका सचिव गुरुङ बताउँछन्। उपभोक्तालाई न्यूनतम १० युनिट बराबरको मासिक सय रुपैयाँ र त्यसमाथि प्रतियुनिट १० रुपैयाँका दरले शुल्क लगाइएको उनी बताउँछन्। विद्युत महसुल मासिक करिब १७–१८ हजार रुपैयाँ उठ्ने र १५ हजार रुपैयाँ प्राविधिक खर्च हुने भएकाले केहीमात्रै बचत हुने समितिले जनाएको छ। विशेष गरी मर्मत सम्भारमा खर्च हुने र त्यसमा पनि जेनेरेटरको फित्ता चँुडिएको बेला ठूलो खर्च आउने पनि समितिको भनाइ छ।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०४:५६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App