काठमाडौं- प्रमुख विपक्षी एमालेको असहमति र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदको नाराबाजीका बीच संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ।

सदनमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्दा मजदुर किसान पार्टीका तीन सांसदले विरोधमा नारा लगाएका थिए। एमालेले असहमति जनाए पनि कुनै अवरोध गरेनन्।

सदनमा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि आज सार्वजनिक सूचना आउने।  

संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७३ मा परेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा मगरले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए। उक्त सूचना निर्णयका लागि पेस गर्दा पक्षमा नेमकिपाबाहेक अन्य दलका सांसद नभएपछि अस्वीकृत भएको हो।

यसअघि संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएका थिए।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सदनमा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक सार्वजनिक जानकारीका लागि मंगलबार सूचना जारी गरिने भएको छ। संविधानको धारा २७४ को उपधारा  ३ (२) बमोजिम सदनमा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख  छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार मंगलदबार सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गर्न लागिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले बताए। सूचना सार्वजनिक भएपछि विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि सदनमा प्रक्रिया थालिनेछ। 

सरकारले कार्य व्यवस्था परामर्श बैठकमा सत्तापक्षबाट सीमित सांसद्ले मात्र संशोधन प्रस्तावमा धारणा राख्ने र त्यसमा संशोधन हाल्न समितिमा पठाउने  तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सरकारको तयारी छ।

सैद्धान्तिक छलफलपछि समितिमा गएको विधेयकमा संशोधन राख्न सांसदलाई ७२ घन्टाको समय दिइनेछ। सरकार र आन्दोलनरत मधेसी दलबीबीच भएको सहमतिअनुसार सत्तासीन दलका सांसद्बाटै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखिने छ। सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट संशोधन विधेयक पारित गर्ने वचन आन्दोलनरत दललाई दिएको छ।

सरकारले गत पुसमा सदनमा पेस गरेको संशोधन  विधेयक फिर्ता लिएर ११ बुँदे नयाँ संशोधन विधेयक चैत २९ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। पछिल्लोपटक दर्ता गराइएको विधेयक सोमबार सदनमा पेस गरिएको हो। विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न बाधा पुर्‍याउने संसद् नियमावलीका केही प्रावधान निलम्बन गर्ने र मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न लगाउने तयारी सरकारको छ। मधेसी दलका माग सम्बोधन गरी उनीहरूलाई स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउन सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको हो।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०२:४० मंगलबार