काठमाडौं – नयाँ संविधानले आठ वटा संवैधानिक आयोग रहने निश्चित गरेको छ । यसअघिका केही आयोगलाई निरन्तरता दिदै १० वर्षपछि पूनरावलोकन गर्ने सर्तमा यस्ता आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । तर, भिन्न–भिन्न प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका आयोगले गर्ने कानुन निर्माण गर्दा ध्यान नदिने हो भने एक आपसमा टकरावको सम्भावना देखिन्छ । 

‘महिला आयोगले गरेको निर्णय दलित वा मुस्लिम आयोगले किन मान्ने ?’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘एकै क्षेत्राधिकारमा सबै आयोगले एकै प्रकृतिको काम गर्ने हो भने कसरी समानजस्यता कायम हुन्छ ?’ 

उनी यस्ता आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिको साटो स्वतन्त्र र विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । कुनै आस्था वा समुदायसँग ढल्केको व्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसक्ने भएकाले यस्ता व्यक्तिको आवश्यकता हुने अर्यालको तर्क छ । मानव अधिकारवादी कानुनका जानकार राजु चापागाई अब आयोगका लागी निर्माण हुने ऐनमा उनीहरुको सम्बन्ध पर पर्ने बताउ“छन् । 

‘कानुन बनाउदाँ दोहोरो जिम्मेवारी वा भूमिका स्पष्ट भएन भने कुनै पनि आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने छैनन’ चपागाईले भने ‘त्यसका लागि मानव अधिकार आयोगलाई सबै आयोगको अनुगमन गर्ने गरि साझा दफा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।’ 

मानव अधिकार आयोग अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाएको ‘क’ श्रेणीको आयोग हो । यसलाई अन्य आयोगलाई अनुमगन गर्ने समेत अधिकार दिएर बलियो बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ । संविधानले मानव अधिकार आयोगलाई मुद्दा दर्ता सक्ने सम्मको अधिकार दिएको छ । 

महिला आयोगमा सदस्य भइसकेकी मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भने आयोगबीच टकराव नहुने दाबी गर्छिन् । मानव अधिकार आयोगले सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएपनि अरुले भने निश्चित क्षेत्रधिकार बोकेकाले समन्वय र टकरावको समस्या नआउने उनको तर्क छ । आयोगका कानुन निर्माणको चरण चलिरहेकाले यो विषयलाई ध्यान दिनुमा भने उनी सहमत छिन् ।

संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठ आयोगबीच दोहोरपन आउन नदिने गरि कानुन निर्माण भइरहेको बताउ“छन् । ‘समितिमा यही विषयमा छलफल भइरहेको छ’ श्रेष्ठले भने ‘आयोगहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि कानुन बाधा बन्नु हुदैन ।’ 

समितिमा ६ वटा आयोगका मस्यौदा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । आदीवासी, मधेसी, जनजाती र समावेशी आयोगको छलफल समितिले टुङ्गोमा पू¥याउन लागेको छ । केही दिनमा आयोगहरुको कानुन सदनमा पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सदनमा छलफल गर्दा र सांसदहरुले बोल्दा समेत आयोगको काममा दोहोरोपनका बारेमा र क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रश्न उठाएकाले यसमा विशेष ध्यान दिएर काम गरेका छौ’ श्रेष्ठले भने ‘भविश्यमा महिला, जनजाती, आदीवासी, मुस्लिम र समावेशी मध्ये कसले निर्णय गर्ने भन्ने विवाद नआयोस् भनेर ध्यान दिइनेछ ।’

मधेसी दलित समुदायी एक महिलाले हिंसाका कारण ज्यान गुमाए त्यसको अध्ययन कसले गर्ने ? जस्ता व्यवहारिक विवाद आउन सक्नेप्रति सचेत हुदै कानुनको मस्यौदा निर्माण गरिएको उनको दाबी छ । सबै आयोगलाई संविधानले नै स्पष्ट क्षेत्राधिकार दिएको र ऐनले थप निक्र्यौल गर्ने भएकाले समस्या नहुने उनको तर्क छ । संविधानमा  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला, दलित, समावेशी, मधेशी, थारू र  मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । 

अघिल्लो संविधानमा भने मानव अधिकार आयोगमात्र राष्ट्रियस्तरको आयोग थियो । अन्य आयोगलाई कम अधिकार दिइएको थियो । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा मानव अधिकार आयोग बाहेकले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । मानव अधिकार आयोग मात्र सक्रिय रुपमा सरकारलाई दबाब दिने संवैधानिक निकायको रुपमा देखिएको छ । यसअघि पनि दलित, महिला र मुस्लिम आयोग गठन भएका थिए  । 

यस  पटकको संविधानले मानव अधिकार आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । आयोगले चाहेमा मुद्दा दर्ता गर्ने र मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुलाई कालो सूचिमा राख्ने सम्मको अधिकार पाएको छ । तर अन्य आयोगसँग कसरी तालमेल मिलाएर आगामी दिनमा काम हुने छ भन्ने विषयमा भने विवादमै छ । 

संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगका लागि आवश्यक ऐनका मस्यौदा बन्ने क्रममा छन् । कतिपय विधेयक संसदको समितिमा छलफलमा छन् । सदनमा दर्ता भई छलफलमा रहेका विधेयक ऐन बनेर आएपछि आयोगहरु औपचारिक रुपमा गठन भई काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । देश केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीबाट संघियतामा जाने क्रममा रहेकाले आयोगहरुले स्थानीय तहसम्म पुगेर कसरी काम गर्ने छन् भन्ने आगामी दिनको चुनौती हुने देखिन्छ । 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०७:२९ सोमबार