काठमाडौँ – स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न बसेको सरकार, संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन र निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको संयुक्त बैठकले चुनाव चिन्हसम्बन्धि व्यवस्था गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । 

'निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अन्यौल हटेको छ । ' 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आव्हान गरेका बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको राजनीतिक तथा प्राविधिक तयारीबारे कुराकानी भएको थियो । बैठकमा निर्वाचन आयोगको काम र तयारी पनि प्रभावित नहुने र दर्ता प्रक्रियामा छुटेका दलहरूलाई पनि निर्वाचनमा समावेश गर्ने विधिका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो ।

बैठकले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मिति वैशाख १६ गतेलाई वैशाख १८ मा सार्ने, निर्वाचन आयोगको आफ्नो अन्य तयारीलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि दल दर्ताको व्यवस्था गर्ने तर तत्काल कानून संशोधन सम्भव नभएकाले नयाँ चुनाव चिन्ह र मतपत्र छापेर निर्वाचन गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने भएकाले चुनाव चिन्हसम्बन्धि व्यवस्था निर्वाचन आयोगले तोकेबमोजिम हुने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाले निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने भएकाले बजेटलाई केही समय पर सार्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । सोमबारको बैठकसँगै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अन्यौल हटेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।

आयोगसँगको छलफलपूर्व सरकार र संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूबीच कुराकानी भएको थियो । सरकार र गठबन्धन बीचको बैठकले संविधान संशोधन र निर्वाचनबारे गरिएको सहमति महत्वपूर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्दै केही दिन भित्रै राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाएर हस्ताक्षर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०५:५९ सोमबार