गत फागुन २५ गते नेपालका देशभक्त युवा गोविन्द गौतमलाई भारतीय सुरक्षाकर्मी बलले कञ्चनपुरस्थित सुकुमबासी बस्ती आनन्दबजार आइ गोली हानी हत्या गरे। थुप्रै घाइते भए। केहीको त उपचार अझै भइरहेको छ। आफ्नो भूमि तथा कल्भर्ट सुरक्षाका लागि उपस्थित नेपाली जनतालाई यसरी मारिदिँदा नेपालको सत्ताले गौतमलाई ‘सहिद' घोषणा गर्‍यो र उनकी श्रीमतीलाई १० लाख रुपियाँ तत्काल दिने र छोरीहरूलाई निःशुल्क पढाइदिने निर्णय गर्‍यो।  आफ्नो भूमिको सुरक्षार्थ बलिदान दिएका युवालाई सहिद घोषणा गर्नु र उनका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नु सत्ताको कर्तव्य थियो, गर्‍यो। यसमा कसैले अन्यथा सोच्ने कुरा छैन। तर त्योभन्दा पहिले राज्यसत्ताले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य त यो थियो कि औपचारिकरूपले भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिभित्र कुन अधिकारले पस्यो र  निहत्था नेपाली युवा गौतमको हत्या गर्‍यो, धेरैलाई घाइते बनायो, आनन्दबजारबासीलाई आतङि्कत पार्‍यो, भारतको नियत वा मनसाय के हो जस्ता प्रश्न भारतीय सत्तालाई सोध्नुपर्थ्याे। जसमा नेपाल सरकार चुक्यो।

भारतको मालिकीय रवैयाका कारण यतिखेर धेरै नेपालीले दुःख पाएका छन्। नेपाली सत्ताका कामकारबाही पनि उसैको पक्षमा देखिएको छ। त्यसैले अब भारतसँगका सबै समस्या पहिचान गरेर अघि बढेमात्र मुलुकको हित हुनेछ।

नेपाली सत्ताले घटना हुनेबित्तिकै हतारहतारमा गौतमलाई सहिद घोषणा र उनको परिवारलाई आर्थिक सहायताको निर्णय गर्नुको कारण यो घटनाबाट नेपाली जनता आक्रोशित होलान्, भारतविरुद्ध उठ्लान भनेर रहेछ भन्ने यतिबेला बुझिँदैछ। हैन भने त्यसपछिका प्रक्रिया किन चालिएनन्? प्रश्न उठ्छ– नेपाली भूमि सुरक्षार्थ केही गर्न नसक्ने हो भने सत्ताले सत्ता सञ्चालन कसका लागि गरिरहेको छ? अहिले सत्ता माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारबाट चलिरहेको छ। यसमा गाँस लागेका, खाइपल्केका केही खुद्रा, लोभीको त के स्तर भयो? स्तर वा जिम्मेवारी यी दुई पार्टीकै हो। कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको विगत महाकाली नदी भारतलाई दिएर नेपालीलाई ठगाइएको इतिहाससँग सम्बन्धित छ। केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री भएको हप्ता दिनभित्रै कोशी नदी पूर्वतर्फको तटबन्ध बगाई सुनसरी नदी पश्चिमको बस्ती र भूमि बगाउँदा पनि चूप लागरेर आफ्नो भक्ति कता छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन्। जबकि भारतले समयमा तटबन्ध मर्मत र सम्भार नगर्नाले त्यो घटना भएको थियो। यस्ता नेताबाट आनन्दबजार नेपाली भूमिमा भएको गोविन्द गौतमको हत्या र टीकाराम चौलागाईंजस्ता थुप्रै नेपालीमाथि आक्रमण गर्नेविरुद्ध केही बोल्लान् भन्ने आशा कतैबाट पनि देखिन्न।

भारत नेपालको छिमेकी र मित्र देश पनि हो। त्यसैले नेपाली तथा भारतीय जनताबीच पनि मित्रवत् व्यवहार छ। यही कारण पनि नेपाली र भारतीय दुवै सत्ताले यस घटना सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई उचित जवाफ दिनुपर्थ्याे। तर त्यो आवश्यक ठानिएन। यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपाली सत्ता भारतले नेपाल र नेपाली जनतालाई जति पीडा दिए पनि, जति चुसे पनि, पिसे पनि, जति समस्या खडा गरिदिए पनि आफंै समस्याका रूपमा उभिए पनि चुँसम्म बोल्नेवाला छैन।

नेपाल–भारतबीचको समस्या यतिमा मात्र सीमित छैन। सर्वप्रथम सुगौली सन्धिदेखि भारतसँग भएका सबै सन्धि सम्झौतामा विचार गर्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको दुईपटक भारत भ्रमण भयो। नेपाली जनताले त्यसबेला यी विषयमा पनि छलफल होला भन्ने सोचेका थिए। तर कुरै उठेन। यस्तै भारतले नेपालको कालापानीदेखि सुस्तासम्म पूर्व–पश्चिम र दक्षिण सीमामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ। कालापानीमा त सुरक्षा बल नै तैनाथ गरेको छ। नेपालको तराई मधेसको भूमि, नेपाली जनता बसोबास गरेको क्षेत्रनजिक नेपालको जानकारी र सहमतिबिना बाँध, तटबन्ध बनाएको छ। ठूला/साना नदी र खोलाबाट प्राकृतिकरूपमा बग्ने बाटो (बहाव) बन्द गरिदिएको छ जसबाट हरेक वर्ष वर्षाको बाढी थुनिइ नेपालतिर फर्काई जमाइदिनाले लाखौं विगाह नेपाली भूमि डुबाइदिन्छ। बगाइदिन्छ। हजारौँ नेपाली जनता डुबाइदिन्छ।

यस्तै सीमा नजिक पूर्वदेखि पश्चिम बनाइरहेको ठूलो सडकका लागि नेपाली नदीनाला तथा चुरे पहाडसमेत खनाएर ढुङ्गा, बालुवा, गेग्य्रान, माटो नेपाली सत्तालाई मिलाइ र तस्करी गराइ पनि लैजाने गरिरहेको छ। यसको परिणाम नेपालको तराई मधेस भूमि केही वर्षमै बालुवामय हुने कुरा स्पष्ट छ। यस्तै, नेपाली तराई मधेसमा हुने डकैती, चोरी, हत्या, तस्करी, अवैध र अपराधजन्य क्रियाकलाप बढिरहेका छन्। नेपाल र भारत दुवैका लागि यस्ता अपराध र अवाञ्छित तत्वहरूको आवागमनमा नेपाल र भारतबीच विद्यमान खुला सिमाना (भारतका अनुसार भारतको सुरक्षाका लागि) कारण भइरहेको छ। यसलाई कानुनतः नियमित गर्नुको सट्टा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व–राज्यसत्ता, यसको अङ्गप्रत्यङ्ग तथा विभिन्न आयोगहरूमा कहीँ धेरै, कहीँ थोरैमा आफ्नो पकड बनाइराखेको छ। जसद्वारा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यस्ता समस्याको कारणलाई भारतसमक्ष राख्नुपर्थ्याे। तर राखिएन।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध जति पुरानो र महŒवपूर्ण छ, त्यतिकै रुढीग्रस्त र भारतको मालिकीय धारणामा सञ्चालित छ। आजको जमाना, परिस्थितिअनुसार भारत आफ्नोमात्र हैन, नेपालजस्तो छिमेकीको पनि उन्नति, प्रगति हुने, उदार दृष्टिकोणले मित्रतापूर्ण काम र व्यवहारमा चल्ने, दिन/प्रतिदिन प्रगति र परिवर्तन गर्दै विश्वमा सँगसँगै अगाडि बढ्ने, सहयात्रीका रूपमा हिँडिरहने, सही र असल मित्र भएर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ कार्य गर्नुपर्थ्याे। छिमेकी देशलाई थिाथ्याच पारिराख्ने, आफू एक्लै उन्नतिको शिखरतिर चढिरहने भारतीय सोच, विचार र नीतिले कसैलाई पनि सहयात्री बनाउन सक्तैन। बनाए पनि स्थायी हुँदैन भन्ने कुरा पनि भारतीय नेतृत्वलाई अवगत गराई नेपाल भारतका बीच रहे/भएका सबै समस्याको समाधान गराइनुपर्थ्याे। यी सबैतर्फ विचार विमर्श नगरी भारतीय इच्छाको विषय र पक्षले मात्र स्थान र महत्व पाउने तर्फमात्र छलफल र सम्झौता हुनु, गर्नु, गरेर फर्कनु जस्तो कार्यले नेपाली प्रधानमन्त्रीले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा कर्तव्यपालन गरेको मान्न सकिन्न।

यस्तै, नेपाली प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक भारत यात्रा ‘गोवा' मा गर्दा संयोग वा अमूकरूपमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमबाट चीनका राष्ट्रपति र नेपाली प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गरिरहेको कोठामा भारतीय प्रधानमन्त्री अचानक अनायासै त्यसै कोठामा भित्रनु के रहस्य थियो? त्यो त सम्बन्धितहरूले जान्ने कुरा हो। नेपालको सन्दर्भमा भने, भारतीय प्रधानमन्त्रीको गत चीन भ्रमणको बेला नेपालको भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङ्बाट व्यापारिक नाका खोल्ने भनी भारत र चीन दुईदेशका बीच सम्झौता भएको छ। नेपालको सहमति, स्वीकृति र सम्मिलनबिना भएको त्यो सम्झौता नेपाल र नेपाली जनताको अपमान र नेपाली सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण भएको उदाहरणका रूपमा नेपाली जनताले लिएका छन्। सो सम्झौता चीन र भारत दुई देशसँग सम्बन्धित हुनाले गोवाको चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री एउटै बैठकमा रहे/भएको अवसर दुर्लभ अवसर थियो। त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा प्रस्ताव वा कुराकानी गरी त्यो सम्झौता रद्द गराउनेसम्मको निष्कर्षमा पुर्‍याउने कर्तव्य पालन किन भएन? सबै नेपाली आश्चर्यमा परेको अवस्था छ र सोचमा यो पनि छ नेपालको प्रधानमन्त्रीको सही रूप के हो?

पूर्वअञ्चलाधीश

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०३:०१ सोमबार