काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक जग्गामा बसेका भूकम्प पीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरुप दुई लाख दिन प्रस्ताव गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले लाभग्राही सूचीमा परेका त्यस्ता पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईंले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ मा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीका हकमा सगोलका घरपरिवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएका अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनुदानस्वरुप रु दुई लाख उपलब्ध गराइने उल्लेख छ तर त्यस्ता लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान भने प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप तीन लाख अनुदानसमेत पाउने छन्। यसअघिको कार्यविधिमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकामा त्यस्ता घर पुनःनिर्माण वा प्रबलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो। बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाको अनुभवका आधारमा कम प्रभावित १७ जिल्लामा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवश्यक पर्ने पा्रविधिक जनशक्ति अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सहरी मन्त्रालयको कार्यालय ती जिल्लामा भएमा सोही कार्यालय र नभएका अवस्थामा त्यस्तो जनशक्ति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था मिलाई प्रमाणीकरण, सिफारिस एवम् अनुगमनलगायत कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।

बैठकले कार्यकारी समितिका सदस्य हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण समितिबाट सिफारिस भई कार्यकारी समितिमा प्राप्त बनिसकेका घर सुधार र प्रबलीकरण गर्न तयार पारिएको ‘सुधार तथा अपवाद कार्यविधि' स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७४ ०५:२६ आइतबार