केही दिनअघि मधेसी मोर्चाले निर्धारित वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गर्‍यो। त्यसलाई बिथोल्ने गरी सशक्त आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिकसमेत भएको छ। भ्याएसम्म शक्ति लगाएर स्थगित गराउने, नसके तराई मधेसमा चुनाव हुन नदिने उसले घोषणा गरेको छ। आफूले भनेको/चाहेको जस्तो संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा सरकारबाट दर्ता नभएपछि यस्तो निष्कर्षमा ऊ पुगेको हो भनिएको छ। मोर्चाको यस निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सही अथवा गलत छ भन्ने भविष्यले बताउला तर उसको यो घोषणा राष्ट्रका लागि सुखद् समाचार अवश्य होइन। तथापि मधेसकेन्द्रित ६ दलबीच हालै भएको एकीकरणले भने केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

हेर्दा सामन्ती प्रथाविरुद्ध आन्दोलन गरेको ठानिएको मोर्चा स्वयं स्थानीय तह र प्रान्तमा निहीत अधिकार कटौती गर्न उद्यत छ। यसबाट उसले कसका लागि राजनीति गर्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

चुनावमा भाग लिने/नलिने राजनीतिक दलको अधिकार हुन सक्छ। चित्त नबुझे निर्वाचनमा कुनै व्यक्ति अथवा दलले भाग नलिन पनि पाउँछन्। यसको सम्मानसमेत हामीले गर्नुपर्छ। किनभने निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल दर्ता भएपछि चुनावमा भाग लिनुपर्ने बाध्यकारी ऐन हाम्रो मुलुकमा बनेको छैन। यसो भनिरहँदा यो पनि नभुलौं, विश्वका कतिपय मुलुकमा ऐनबाट सम्बन्धित नागरिकलाई चुनावमा भाग लिन बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। मतदान नगरेको औचित्य पुष्टि नभए कारबाहीसमेत हुने गरेका छन्। मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधि छान्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको मान्यता ती मुलुकमा स्थापित भएका छन्। यस प्रकारको प्रावधान अस्ट्रेलियालगायत विश्वका २२ राष्ट्रमा पाइन्छ। 

तथापि जे/जस्ता विश्लेषण अथवा तर्क दिए पनि निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलन गर्ने मोर्चाको पछिल्लो निर्णय भने गलत हो भनेर एक विवेकशील नागरिकका नाताले हामीले भन्न सक्नुपर्छ। यस कथनबाट कोही रिसाउला अथवा खुसी होला भन्ने चिन्ता लिनुहँुदैन। गलत कुरालाई गलत भन्न नसक्दा आज हाम्रो मुलुकको यो हविगत भएको हो। देशको संक्रमणकालीन अवस्था १० वर्ष पुगिसक्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन। राजनीतिक नेता र तिनका दलका वरिपरिमात्र घुमिरहेको छ मुलुकको राजनीति। जनताका चाहना र आकांक्षा बु‰ने अथवा सम्बोधन गर्ने चेष्टासमेत गरेका छैनन् शासनका बागडोर सम्हालेर बसेका नेताले।

स्मरण रहोस्, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को पाँचौं संशोधनले (२०६५ सालमा) स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरेको थियो तर त्यो लागु भएन। त्यसको ८ वर्षपछि जारी भएको नयाँ संविधानमार्फत हुन गइरहेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावसमेत भाँजो हाल्ने कोसिस मोर्चाबाट हँुदैछ। दुःखसाथ भन्नुपर्छ, अमूर्त राजनीतिक अधिकार हासिल गर्ने बहानामा नागरिकका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्न पाउने आधारभूत अधिकार मोर्चाले खोस्न खोज्दैछ। यसका साथै समय घर्किसकेपछि डा.बाबुराम भट्टराईसमेतको संसद्भन्दा बाहिर रहेका ६८ दलले चुनाव चिह्नको विषय उठाएर मोर्चासँग जोडिन खोजेका छन्। 

चुनावमा भाग नलिने निर्णय दलले लिन सक्छन्। तथापि डर–त्रासबाट चुनाव बिथोल्ने धम्की दिनु उचित भने अवश्य होइन। चुनावमा मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिकलाई सामेल नगराउनु हो।

मोर्चाले के पनि बु‰नुपर्छ भने यस्तो कार्य गर्नु भनेको निषेधको राजनीति अवलम्बन गर्नु हो। निषेधको राजनीति लोकतन्त्र र मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त विपरित छ र अस्वीकार्य पनि। यसबाट आमनागरिकको चुनावमा भाग लिने र मतदान गर्न पाउने अधिकारमाथि ठाडो प्रहार भएको ठानिनेछ। यो लोकतन्त्रको उपहास पनि हो। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न मिल्दैन भन्ने यथार्थ उसले बु‰नुपर्ने हो। यदि मोर्चा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जवाफदेही समूह हो भने यस्तो क्रियाकलाप उसले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ।

स्मरण रहोस्, संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ धारा २१ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष अथवा स्वतन्त्रपूर्वक चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत सरकारमा भाग लिने र आवधिक तथा यथार्थ चुनावद्वारा अभिव्यक्त गरिने अधिकार उल्लेख गरेको छ। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९९७ (कायरोमा जारीे)को धारा १२ मा नागरिकको स्वतन्त्र अभिमत अभिव्यक्त गर्न स्वतन्त्रता र निष्पक्ष आवधिक चुनावको अपरिहार्यता लोकतन्त्रको प्रमुख तत्व भएको उल्लेख छ। आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नुका साथै चुनिन पाउने लोकतन्त्रका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरिने भनिएको छ। राष्ट्र सघंको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धन २०६६ को धारा २५ मा प्रत्यक्ष अथवा स्वतन्त्रपूर्वक प्रतिनिधि छान्ने र आवधिक निर्वाचनमार्फत गोप्य मतदानमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधानले पनि यसैलाई अंगीकार गरेको छ।

त्यसैले करिब २० वर्षपछि नेपाली नागरिकले मतदानद्वारा स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवसर  पाउँदै छन्। कुनै पनि बहानामा मोर्चाले यसमा अवरोध गर्नुहुँदैन र मिल्दैन पनि। उसले बु‰नुपर्छ, लोकतन्त्रमा निषेधको राजनीति चल्दैन भनेर। यो स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि ३६,६०० भन्दा बढी अल्पसंख्यकसमेतका प्रतिनिधित्व हुनेगरी जनताले आफ्नो सरकार चुन्ने मौका पाउँदैछन्। यसमध्ये करिब १४ हजार महिला र ७ हजार दलितले प्रत्यक्ष शासन गर्ने मौका यस चुनावले दिँदैछ। सिंहदरवार र बालुवाटारमा रहेको अधिकार जनताका घरदैलोमा पुग्दैछ।

तथापि आश्चर्यलाग्दो के छ भने हाम्रो मुलुक अझ पनि निरंकुश शासन प्रणालीअन्तर्गत चलेको जस्तो अभिव्यक्ति मोर्चाका नेताबाट आउने गरेका छन्। घोषित चुनाव पञ्चायती शैलीमा हुन गइरहेको भनिएको छ। यसलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशकालमा गरिएको नगरपालिकाको चुनावसँग दाँज्ने चेष्टा भएको छ। स्वायत्त–शासन प्रणाली सिद्धान्तविपरित स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्ने र उसैको मातहतमा चुनाव गराउनुपर्ने जिकिर गरिंएको छ। स्थानीय लोकतन्त्र कमजोर गर्नेगरी स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय आधारमा हुनुपर्ने मागसमेत उठेको छ। स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रियामा संविधानमा रहेको मतदान–अधिकारको प्रावधान हटाउने मोर्चाको दबाबमा संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ। प्रदेश–सीमाङ्गक हेरफेरको अधिकार केन्द्रमा राख्न खोजेका छन्। हेर्दा सामन्ती प्रथाविरुद्ध आन्दोलन गरेको ठानिएको मोर्चा स्वयं स्थानीय तह र प्रान्तमा निहीत अधिकार कटौती गर्न उद्यत छ। यसबाट उसले कसका लागि राजनीति गर्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

मोर्चाले चुनावमा उम्मेद्वारी दर्ता र मतदानमा अवरोध गर्न बन्द तथा आमहड्ताललगायतका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यसअघि दोस्रो संविधानसभा चुनावताका पनि मोहन वैद्यसमेतको ३३ दलीय घटकले यसभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याएका थिए। चुनाव हुन नदिन १० दिने आमहडतालदेखि लिएर हिंसात्मक गतिविधि पनि तिनले चलाएका थिए। सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक बसमा समेत पेट्रोल बम प्रहार भयो। यसबाट कैयौं व्यक्ति घाइते तथा अपांग भए। तथापि जनता चुनावको पक्षमा रहे। खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारप्रति असहमति हुँदाहुँदै पनि जनताले निर्वाचनमा भाग लिन चाहे। जनदबाब सिर्जना भयो। अन्ततः सर्वाधिक सहभागितामा शान्तिपूर्ण ढंगबाट चुनाव सम्पन्न भयो। मोहन वैद्यसमेतको ३३ दलीय गठबन्धन गलत भएको सावित भयो।

त्यसैले केही समययता मधेसमा देखा परेका समस्या र द्वन्द्व समाधानको पहिलो खुड्किलो स्थानीय तहको चुनाव हो। यहाँका नागरिकका आक्रोश ढुङ्गा–मुढाबाट होइन, शान्तिपूर्ण मतदानद्वारा अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्छ। यस निर्वाचनलाई मधेसले एक शान्तिपूर्ण आन्दोलनका रूपमा उपयोगसमेत गर्न सक्छ। यस भेगका नागरिकले खोजेका वास्तविक निकास चुनावले दिन सक्छ। यस चुनावको परिणामलाई सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीचको ‘टेस्ट' का रूपमा पनि लिन सकिन्छ।

मधेसका जनताले विकास र समृद्धि चाहेका छन्, यसमा दुविधा छैन। सुन्तली–धुर्मुसले हालसालै मुसहर बस्तीमा फैलाएको खुसीका लहर मधेसका कुनाकाप्चाका जनतासमेतले खोजेका छन्। यस प्रकारका अनुकरणीय कार्य गर्ने दल र नेताका खोजीमा छन् तिनीहरु। राजनीतिमात्र होइन, विकास पनि गर भन्ने मतदानमार्फत आदेश दिन चाहन्छन्। उल्टो बाटोमा हिँड्ने दललाई सही बाटो देखाउन उद्यत छन्। बालुवाटार र सिंहदरवार धाउनुभन्दा जनताको घर–दैलो गएर तिनका दुःख–पीडामा साथ दिने आशा तिनले गरेका छन्। वर्तमान राजनीतिक गतिरोध र अड्कोका निकास चुनावमात्र हुने ठानेका छन्। साथै भर्खरै हिमाल, पहाड र तराई जोड्नका लागि मधेसकेन्द्रित दलको एकता उद्घोषलाई चुनावमा भाग लिन सक्ने संकेतका रूपमा नागरिकले लिएका छन्।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७४ ०४:०० आइतबार