काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग भएको छलफल र सहमतिबारे सरकारले आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले मेधसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन आफ्नो दलले सहयोग गर्ने जानकारी गराउँदागराउँदै पनि सहमतिको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सरकारले कुनै सुइँको नदिएर गुमराहमा राखेको बताए।

‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आचारसंहिता लागू भएको समयमा कसरी बजेट ल्याउन सकिन्छ? यो लगायत धेरै विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पार्ला भन्ने लाग्छ।''

‘सहमति भएको भन्ने सञ्चार माध्यमबाट मात्रै जानकारी प्राप्त गरेका छौं। प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा जानुअघि मात्रै हामीसँग छलफल गर्नु भएको थियो। त्यसपछि आन्दोलनरत पक्षको मागबारे हामीसँग छलफल गर्नु भएको छैन' नेम्बाङले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो। सञ्चार माध्यमबाट मात्रै थाहा पाउने हुँदैन। हामीलाई छलफल र सहमतिबारे जानकारी गराउनुपर्छ।' 

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको समयमा बजेट ल्याउन कानुनले अप्ठेरो पार्ने बुझाइ एमालेको छ। चुनाव दुई चरणमा गर्दा आयोगसँग सरकारले पक्कै परामर्श गर्छ होला भन्दै नेम्बाङले थपे, ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आचारसंहिता लागू भएको समयमा कसरी बजेट ल्याउन सकिन्छ? यो लगायत धेरै विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पार्ला भन्ने लाग्छ।'

सरकार र मधेसी मोर्चाबीच शनिबार वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा र जेठ ३१ गते गर्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर दोस्रो चरणको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले टि्वट गर्दै पहाड र तराईबीच मनोवैज्ञानिक विभाजन रेखा कोर्ने काम चरणबद्ध निर्वाचनका माध्यमबाट गर्न खोजिएको बताएका छन्।

‘माकेनेका (माओवादी केन्द्र–नेपाली कांग्रेस) सरकार यस विषयमा कति गम्भीर छ,' पोखरेलले प्रश्न गरेका छन्।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ तथा  दोस्रो चरणमा १, ३, ५ र ७ चुनाव गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

मोर्चा र सरकारबीच संविधान संशोधनमा परिमार्जन गर्न भएको सहमतिको विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै थप टिप्पणी गर्ने  नेम्बाङले बताए ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७४ ०२:०६ आइतबार