काठमाडौं- परिमार्जनसहितको संविधान संसोधन गर्ने तथा स्थानिय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने बिषयमा सत्तारुढ दल र आन्दोलनरत दलहरुवीच सहमति भएको छ। यसरी सहमत हुने आन्दोलनरत दलहरुमा गत बुधवार ६ वटा मधेशकेन्द्रित दलहरुवीच एकीकरण भई बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र उपेनद्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल हुन्। 

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको ६ घन्टाभन्दा बढी समयसम्म बसेको बैठकले प्रस्तावित संसोधनको प्रस्तावमा परिमार्जन गर्दै बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा र जेठ अन्तिममा अर्को चरणमा चुनाव गर्ने सहमति जुटाएको हो। सत्तारुढ दलले जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएपनि त्यसको अन्तिम निर्णय भने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मात्रै टुंग्याइने भएको छ।

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले बैठकले तीनवटा बिषयमा सहमति गरेको बताए। ‘परिमार्जनसहितको संविधान संसोधन पेश गर्ने, स्थानिय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने र संसोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि मधेसी मोर्चाले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय भएको छ' मन्त्री लेखकले बैठकपछि भने, ‘यी तीनवटा सहमति भएकाले निर्वाचनको वातावरण बनेको छ।' लेखकका अनुसार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तय गरिने छ।

सरकारले यसअघि घोषणा गरेअनुसार बैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा र निर्वाचन आयोगको परामर्शमा तोकिने मितिमा प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन गरिने मोटामोटी सहमति भएको छ। तर, निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि मात्रै यो विषयमा मन्त्रीपरिषदले अन्तिम टुंगो लगाउने छ।  ‘आजको वार्ता निर्णायक रहयो, बैशाख ३१ गतेको निर्वाचन निश्चित भयो' कांग्रेस नेता सिटौलाले बैठक पछि भने। उनका अनुसार संविधान संसोधनको प्रक्रिया भने आइतवारवाट नै सुरु हुनेछ। सो बैठक अघि वालुवाटारमा नै संविधान संविधान संसोधनको बिषयलाई टुंगाउनका लागि बसेको कार्यादलको बैठक बसेको थियो। कांग्रेसवाट सिटौला, राप्रपावाट बुद्धिमान तामाङ, राष्ट्रिय जनता पार्टीवाट लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी फोरम नेपालवाट राजेन्द्र श्रेष्ठ सम्मिलित कार्यादलले संविधान संसोधनको बिषयबस्तुमा सहमति जुटाएको थियो।

सहमतिअनुसार नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई भाषिक आयोगको सिफारिसमा संविधानको अनुुसुचीमा राखिने छ, प्रदेश सिमाङकन हेरफेर गर्न बाधक ठानिएको धारा २७४ मा उल्लेख भएका ‘सबन्धित सबै प्रदेश' भन्नेवाट ‘सबै' भन्ने शब्दावली निकालिने छ। नागरिकताका प्रस्तावलाई यथावत राख्दै तीन महिनाको कार्यकाल रहने गरी मन्त्रीपरिषद बैठकवाट शक्तिशाली सिमाङकन आयोग गठन गरिनेछ।

‘संविधान संसोधनका बिषयबस्तुमा सहमति भएको छ' कार्यादलका सदस्य श्रेष्ठले बैठकपछि भने, ‘संविधान संसोधन गर्ने प्रक्रिया, आन्दोलन र निर्वाचनकाबारेमा भने अझै सहमति भईसकेको छैन।' उनका अनुसार दाहाल सरकारले लिने आगामी कदमलाई हेरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी र फोरम नेपालले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने निर्णय लिनेछ। त्यसका लागि आइतवार नै यी दुई पार्टीको बैठक बस्नेछ।

शनिवार साँझ वालुवाटारमा भएको सहमति भएअनुसार आइतवार बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले सिमाङकन आयोग बनाउने तथा स्थानिय तहको संख्या बढाउने निर्णय पनि सँगसँगै लिनेछ।  ‘मन्त्रीपरिषदवाट सम्पन्न गर्नुपर्ने काम भोली नै सम्पन्न गर्ने कुराकानी भएकाले सरकारसँग बढी विश्वस्त भएका छौ, लामो समयसम्म गतिरोधमा रहेका बिषयलाई केही हदमा टुंग्याएका पनि छौं' वार्तामा सहभागी लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकसँग भने।

कर्णका अनुसार मोर्चा र सत्तारुढ दलवीच संविधान संसोधन र अन्य बिषयमा भएका अनौपचारिक सहमति आइतवारदेखी नै कार्यान्वयनमा जानेछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले आइतवार बिहानैका लागि मन्त्रीपरिषद बैठकसमेत बोलाईसकेका छन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेसका पुर्व महामन्त्रीद्धय कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह तथा राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, राजिब पराजुली लगायतको उपस्थिति थियो। मोर्चा र गठबन्धनमा आवद्ध नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु राजेन्द्र महत्तो, शरदसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादवलगायतका शिर्ष नेताहरुको उपस्थिती थियो।

बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका बरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुर र संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने उपस्थित थिएनन्। ठाकुरका प्रतिनिधि बृषेशचन्द्र लाल र यादवका प्रतिनिधि लालबाबु राउतले भने बैठकका हरेक जानकारी आफना अध्यक्षहरुलाई बालुवाटारवाटै गराईरहेका थिए भने निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई पनि वालुवाटारमा बोलाएर परामर्श गरिएको थियो। सरकार र राजनीतिक दलले गर्ने निर्णयानुसार निर्वाचन गराउन आयोग  तयार भएको प्रतिवद्धता यादवले जनाएपछि निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने पक्कापक्की भएको हो। 

यता, अपरान्ह २ बजेदेखी वालुवाटारमा बसेको बैठक ८ बजेपछि मात्रै सहमतिको मिलनबिन्दु पहिल्याउन सफल भएको हो। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलको अडान र हस्ताक्षर गर्न नमान्ने राजपा र फोरम नेपालका प्रतिनिधीहरुको फरक मतका कारण बैठक लम्बिन पुगेको थियो। जबकी, संविधान संसोधनका बिषयमा कार्यादलले सहमति गरेर एउटा निचोड दुई बजे नै तयार पारिसकेको थियो।

‘परिमार्जनसहित संविधान संसोधनसहित गर्ने, स्थानिय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने र राजपाका साथै फोरम नेपालले  आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्ने भन्ने तीन बुदाँमा हस्ताक्षर गरौ भन्नेमा सत्तारुढले बढी नै जोड गर्‍यो' राजपाका केन्द्रिय नेता केशव झाले नागरिकसँग भने, ‘तर, हामी राजपा र फोरम नेपालका नेताहरुले भने तत्काल हस्ताक्षर गर्न मानेनौं, मौखिक प्रतिवद्धता छ  भन्यौ, उनीहरुले विश्वास गरिदिएनन् जसका कारण पनि बैठक निकै लम्बियो।' उनका अनुसार संविधान परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाको बिषयमा मोर्चा र सत्तारुढ दलवीचमा निकै लामो छलफल हुन पुग्यो।

सत्तारुढ दलले मोर्चा र गठबन्धनलाई सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराउने भन्दै खेस्रा तयार पारेर दबाब दिएपछि राजेन्द्र श्रेष्ठ एक पटक बैठक छाडेर हिडन खोजेकासमेत थिए तर पछि मोर्चाका नेताको पहलमा उनी धैयर्ताका साथ बस्न पुगेका थिए। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने निकै लामो बिबाद चले पछि सत्तारुढ र मोर्चाका नेतावीच अलग अलग आन्तरिक बैठक बसेपछि सहमति हुन पुगेको थियो। 

‘मुख्य बिषय भनेको आपसी विश्वास हो, कागज मात्रै केही होइन, उहाँहरुले प्रक्रिया अघि बढाएपछि आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णय लिन्छौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छौं' कर्णले बैठक पछि भने, ‘हाम्रोतर्फवाट यस्तो प्रतिवद्धता गए पछि उहाँहरु पनि विश्वस्त हुनु भएको छ।' उनका अनुसार अविश्वास नगरी आ आफनो कर्तब्य र दायित्व निभाउनका लागि दुवै पक्ष अन्तिममा मञ्जुर भएका हुन्।

त्यसो त बैठकमा, संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपाध्यक्ष लालबाबु राउतमार्फत बैठकमा ३ वटा प्रस्ताव पठाए। ‘पहिलो संविधान संसोधन प्रक्रिया नटुंगिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने, दोस्रो स्थानिय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने र तयारी नपुगेकाले ३१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सार्नुपर्ने' यादवको प्रस्ताव बैठकमा आईपुग्यो।

महन्थ ठाकुरसँगै जनकपुरमा रहेका यादवले उपाध्यक्ष लालबाबु राउतमार्फत वालुवाटारमा प्रस्ताव गरेको उक्त मागलाई सत्तारुढ दलले भने स्विकार  गरेनन्। ‘सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीवीचको सत्ता हस्तान्तरणको सहमतिको समय सिमा  र जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण निर्वाचन सार्न नसकिने स्पष्ट पारिएको थियो', बैठक स्रोतले भन्यो।

त्यसो त परिमार्जनसहितको संविधान संसोधन गर्नका लागि संसदीय ब्यवस्थापनका बारेमा कुराकानी भएको छ। ‘संविधान संसोधन प्रस्ताव पेश गरेपनि पारित गराउनका लागि १०–१२ दिन लाग्छ  तर उम्मेदवारको मनोनयन १६ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सत्तारुढले सुनाए,' झाले नागरिकसँग भने, ‘संविधान संसोधन प्रक्रिया सुरु गरे पनि पारित नहुने देखिएपछि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मनोनयनको म्याद थप्ने निर्णय भएपछि कुरा मिल्न गयो।'

राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका दललाई चुनाव चिन्ह र अन्य निर्णय गर्नका लागि आयोगको कार्यतालिकामा हेरफेर गर्नेबारेमा कुराकानी भएको छ। परिमार्जनसहितको संविधान संसोधन गर्ने बिषय प्रक्रिया अघि बढे पछि राजनीतिक सहमतिको आधारमा अन्य प्रक्रिया टुंगाउने गरी बैठक निष्कर्षमा पुगेको छ।

सो बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकाका राष्ट्रिय सभाका लागि पाएको इलोक्ट्रोल कलेजको मताधिकार कटौती गर्ने र राज्यका प्रमुख अङ्गमा बैबाहिक अगिंकृतसमेत जान नपाउने ब्यवस्थामा कटौती गरी संख्या घटाउनेलगायतका बिषयमा पनि राजनीतिक सहमति भएको छ।

संघीय सिमाङकन आयोगले सिफारिस गरेपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुनु अघि नै सिमाङकन हेरफेर गरिसक्ने गरी सो आयोगको कार्यक्षेत्र र कार्यबिधि निमार्ण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यी बिषयमा राजनीतिक सहमति खोज्दै अघि बढनेमा सत्तारुढ र आन्दोलनरत दुवै पक्ष सकारात्मक हुन पुगेका छन्। ‘मेरो (राति) २ः४१ को ट्वीट सार्थक भयो नि, संसोधन र दुई चरणमा निर्वाच्न बारे सहमति पनि भयो, मधेसी दलहरु चुनावमा भाग लिने पनि भयो' बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले भने।

दुई चरण, दुई सरकार

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सत्ता हस्तान्तरणको भद्र सहमतिअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गर्नेछ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्नेछ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७४ ०२:०१ आइतबार