काठमाडौ- संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस ११ नाममाथि आइतबार सुनुवाइ थाल्ने भएको छ। पाँच महिनाअघि सिफारिस भएका उनीहरूविरुद्ध परेका उजुरी हेरेपछि बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

समितिमा सिफारिस ११ जनाविरुद्ध १३ थान उजुरी परेका छन्। नयाँ संविधानमा सर्वोच्च अदालतका लागि २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित नौ जना न्यायाधीश कार्यरत छन्। स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समितिले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनीहरूविरुद्ध समितिमा राजनीतिक दलको सिफारिसमा सभासद भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा अदालतमा राजनीतिले प्रवेश पाउनेदेखि न्यायसम्पादनमा असक्षम रहेको दाबीसहित उजुरी  दर्ता भएको छ। १० थान उजुरीमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नै गलत रहेको दाबी गरिएको छ भने तीन थान मात्र विषयभित्र प्रवेश गराइएका छन्। तीनमध्ये एउटा उजुरीमा सपना प्रधान मल्ललाई गरिएको सिफारिस खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरिएको छ। राजनीतिक दलको सिफारिसमा सभासदसम्म भएको व्यक्तिलाई न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्दा अदालत स्वतन्त्र नहुने जिकिर गरिएको छ। तीन थान उजुरी सबै उम्मेदवारलाई केन्द्रित गरिएको छ। उनीहरूभन्दा अन्य न्यायाधीश सक्षम हुँदाहुँदै न्यायपरिषद्ले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सिफारिस गरेको दाबी उजुरीमा छ।

गत सोमबार सिंहदबारमा बसेको समिति बैठकले उनीहरुविरुद्ध दर्ता उजुरी अध्ययन गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। समिति सभापति कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उजुरी अध्ययन गर्दै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा लामो समयदेखि सिफारिस नाममाथि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। संसद्को नियमावलीमा दलहरूका बीच विवाद हुँदा समिति गठन हुन सकेको थिएन। दलहरूबीच सहमति जुटेपछि असार ५ गते नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति निर्माण भएको थियो। 

न्याय परिषद्ले विभिन्न पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई समेटेर ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई सिफारिसमा परेका छन्। त्यस्तै, कानुन व्यवसायीवाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की तथा वरिष्ठ अधिवक्तात्रय अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना मल्ल प्रधानलाई सिफारिस गरिएको छ। व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो  नियमित कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेपछि लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको थियो। 

उक्त बाटो खुलेलगत्तै समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको नाम सुनुवाइ गरी अनुमोदन गरेको थियो।

प्रकाशित: ३१ असार २०७३ ०१:०८ शुक्रबार